तनहुँ जलविद्युत् आयोजना सरकारले जाइका र एडीबीसँग वार्ता थाल्ने

    125

    काठमाडौं, ७ माघ – सरकारले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंक(एडीबी) बीच १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउन ऋण वार्ता (लोन नेगोसियसन) हुने भएको छ ।
    आउँदो बुधबारदेखि अर्थमन्त्रालयले पहिलो चरणमा जाइका र त्यसलगतै एडीबीसँग वार्ता गररेर लगानीको प्रारुपमा सहमति गर्नेछ  । यो सहमतिपछि सरकार र दाताबीच औपचारिक रूपमा कर्जा सम्झौता हुने छ । दुवै दातृ निकायले आयोजनामा लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन् । आयोजना आन्तरिक खपतका लागि बन्न लागेको हो ।
    करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा  जाइकाले १८ करोड ४० लाख र एडीबीले १५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछन् । आयोजनाबाट वार्षिक ८५ करोड ७७ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
    दुवै दातासँग वार्ता गरेर कर्जा सम्झौतामा पुगिने अर्थमन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमख मधुकुमार मरासनीले बताए । उनले पहिलो चरणमा जाइकासँग सहमति भएलगतै एडीबीसँग वार्ता गरी सहमतिमा पुगिने जानकारी दिए । लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको बताउँदै मरासनीले भने, “अब ब्याज र लगानीको प्रारूपका विषयमा छलफल भई सहमतिमा पुगिनेछ ।”
    खपत केन्द्र राजधानीबाट नजिक रहेको र जलाशययुक्त भएकाले सरकारले अघि बढाउने तयारी गरेको आयोजना निर्देशक महेशप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार काम सुरु भएको ६ वर्षमा आयोजना सकिने छ । आयोजना ढिलोमा आगामी सन् २०२० मा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तनहुँ हाइड्रोपार लिमिटेडमार्फत आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । आयोजनाको विद्युत् खरिदको विषयमा ट्रमसिटमा प्राधिकरण र एडीबीबीच सहमति भइसकेको आचार्यले बताए । उनका अनुसार पीपीए दरमा भने सहमति हुन बाँकी छ ।
    जापानको जे. पावरले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । आयोजनामा ४० प्रतिशत सेयर र ६० प्रतिशत कर्जा लगानी हुनेछ । साढे १८ करोड डलर सेयर लगानी तथा बाँकी साढे २६ करोड डलर कर्जा लगानी हुनेछ । आयोजनालाई जाइका र एडीबीको अतिरिक्त ईयूबीआई, साउदी विकास कोष र अबुधावी कोषले ५–५ करोड डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
    आयोजनामा परामर्शदाताको नियुक्ति भएको छैन । आयोजनाको सिभिल निर्माण अगावै परामर्शदाताको नियुक्ति हुनुपर्छ । सरकारले ग्यारेन्टी नबस्ने बताएपछि एडीबीले आयोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता (पीएमसी) मा छनोट हुने कम्पनीले गर्नुपर्ने लगानीको प्रावधानलाई हटाएको छ । नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा एडीबीले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
    यसअघि एडीबीले पीएमसीका लागि आशयपत्र माग्दा छनोट हुने कम्पनीले २६ प्रतिशत अर्थात करिब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (५ करोड अमेरिकी डलर) स्वपुँजीका रूपमा आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
    जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसबाट साढे ९ सय व्यक्ति विस्थापित हुने भएका छन् । यसका लागि आयोजनाले पुर्नबासको व्यस्था गर्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली दमौलीस्थित विद्युत्गृहदेखि ४० किलोमिटर लामो २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनवाट  भरतपुर सबस्टेशनमा जोड्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले सर्वेक्षण पूरा गरिसकेको छ ।

    प्रस्तुति: कारोबार