जलविद्युतमा प्रतिस्पर्धा होइन, तजबिजीमा लाइसेन्स

    631

    Ministry of Energyकाठमाडौं, असोज १९ (नागरिक) – सरकारले आफ्नै लगानीमा अध्ययन भएका जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स निजी कम्पनीहरुलाई समेत दिनेगरि अनुमतिपत्र निर्देशिका परिवर्तन गरेको छ।
    ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र निर्देशिकाको ८ नम्बर बुँदामा संशोधन गरेर बास्केटका आयोजनाका लाइसेन्स निजी कम्पनीलाई समेत दिने प्रावधान थपेको छ।
    पहिले जलविद्युतको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सहकारी संस्थालाई मात्र मन्त्रालयले बास्केटका आयोजना खुसुक्क दिनसक्थ्यो। संशोधनअघिको कार्यविधिमा सरकारले आफ्नै लगानी वा बैदेशिक सहयोगमा अध्ययन गरेका र अनुमतिपत्र रद्ध भएर सरकारी वास्केटमा आएका आयोजना सहकारी संस्थामार्फत मात्र बनाउने गरी लाइसेन्स दिनसक्थ्यो।
    ‘अब निजी कम्पनीलाई समेत ऊर्जा मन्त्रालयले खुसुक्क लाइसेन्स दिन सक्ने भएको छ,’ विद्युत विकास विभागका एक अधिकारीले भने। ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बास्केटमा रहेका आयोजनाको लाइसेन्स मनलाग्दीसँग बाँड्न नपाएपछि कार्यविधि नै फेरेको आरोप विभागका अधिकारीले लगाएका छन्।
    सरकारले अध्ययन गरेका र निजी क्षेत्रले नै अध्ययन गरेर लाइसेन्स खारेजीमा परेका आयोजना सरकारी बास्केटमा हुन्छन्। यी आयोजना टेन्डर गरेर जसले बढी शुल्क तिर्छ, त्यसैलाई दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई समेत खुसुक्क दिनेगरी कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ।
    विद्युत विकास विभागका अनुसार अहिले ३ हजार ५ सय ३३ मेगावाट क्षमताका ५० आयोजनाको लाइसेन्स सरकारले आफैंसँग राखेको छ। जसमा डेढ मेगावाटको सानो लिखुदेखि लिएर एकहजार एकसय १० मेगावाटको सुनकोसी-२ सम्म छन्।
    सरकारी बास्केटमा रहेका प्रोजेक्टहरु निजी क्षेत्रलाई दिँदा टेन्डर गरेर जसले बढी शुल्क तिर्छ, त्यसैलाई दिने परम्परा छ। अहिले संशोधन भएको कार्यविधिले भने ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन लागे कुनै निजी प्रवर्द्धकलाई बोलाएर खुसुक्क आयोजनाको लाइसेन्स दिनसक्ने तजबिजी अधिकार दिएको छ।
    यो कार्यविधि ऊर्जा मन्त्रालय आफैंले बनाएको हो। गत माघ १५ गते जारी भएको कार्यविधिमा संशोधन गरेर तजविजी अधिकार मन्त्रालयले आफैले लिएको हो। सर्वेक्षण कार्य पूरा भइसकेको र निर्माण सुरु गर्न सकिने हुँदा विद्युत आयोजना बनाउन आउने लगानीकर्ताले यस्तो लाइसेन्सको लागि बढी शुल्क तिर्न तयार हुन्छन्।
    दुई वर्षअघि प्रतिस्पर्धा गराएर सरकारी बास्केटमा रहेका ६ वटा आयोजनाको लाइसेन्स दिँदा सरकारले ५४ करोड रुपैयाँ राजश्व पाएको थियो। ‘अब एकपैसा नलिई यस्ता लाइसेन्स निजी कम्पनीलाई दिने नीति लिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो। ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी यतिखेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफंैले लिएका छन्।
    ‘प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा कार्यविधिमा फेरवदल भएको छ, कुन प्रोजेक्टका लागि यो गरियो भन्ने विषय भने पछि देखिँदै जाला,’ विभागस्रोतले भन्यो। सरकारी बास्केटमा राम्रा आयोजना रहेकाले निजी प्रवर्द्धकहरुले आँखा लगाइरहेका छन्।
    ‘निजी प्रवर्द्धकहरुले विद्युत आयोजना बनाउन चासो दिनु राम्रै हो, तर त्यसबाट व्यक्ति मोटाउने भन्दा सरकारलाई फाइदा पुग्नुपर्छ,’ विभागका अधिकारीले भने। यो प्रावधानले दिएको तजबिजी अधिकारलाई ऊर्जाका अधिकारीहरुले दुरुपयोग गर्ने खतरा बढेको ती अधिकारीले बताए।

    प्रस्तुति: नागरिक