काठमाडौ, पुस ५ –
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सिन्धुपाल्चोकको निर्माणाधीन चारसहित पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनामा दलका स्थानीय नेता-कार्यकर्ता तथा गुन्डाले लामो समयदेखि गरिरहेको अवरोध तत्काल खुलाउन गृह र ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई तत्काल प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी विद्युत् आयोजना निर्माणको काम निर्वाध अघि बढ्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले बताए ।
मन्त्री रिजालका अनुसार लामो समयदेखिको अवरोधले जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको वातावरण बिग्रन लागेकाले प्रधानमन्त्रीले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै तत्काल समस्या सल्टाउन भनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध छ भनेर आफूले फेरि सुन्नु नपरोस्’ भन्ने चेतावनीसमेत दिएको स्रोतले बतायो । उनले ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाका अधिकारी र स्थानीयवासीसित तत्काल वार्ता गरी सेयर विवाद मिलाएर प्रसारण लाइनको टावर पुनर्निर्माणको वातावरण बनाउनसमेत ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले, राप्रपा तथा विपक्षी एमाओवादीका नेता-कार्यकर्ता, स्थानीयवासी र गुन्डाका कारण निर्माणाधीन १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ५० मेगावाटको माथिल्लो बलेफी, २५ मेगावाटको माथिल्लो चाकु र ३.२ मेगावाटको गेलुङखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध छ । निर्माण भइसकेको ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजना स्थानीय अवरोधकै कारण प्रसारण लाइनको चारवटा टावर पुनर्निर्माण गर्न नपाएकाले तीन महिनायता विद्युत् उत्पादन बन्द गर्न बाध्य छ ।
सिन्धुपाल्चोकको जुरेको भीषण पहिरोमा परी ती टावर ध्वस्त भएका हुन् । टावर अभावमा भोटेकोसीको विद्युत् वितरण हुन नपाएका कारण थप एक घन्टा लोडसेडिङ बढेको हो । आयोजनालाई पनि दिनहुँ ८६ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । निर्माण भइसकेको भोटेकोसीमा अमेरिकी लगानी छ भने निर्माण रोक्न बाध्य ५० मेगावाटको माथिल्लो बलेफी आयोजनामा भारतीय कम्पनी भिलबार्डाको लगानी छ ।
‘अवरोधले भोटेकोसीले टावर पुनर्निर्माण गर्न पाएको छैन, मध्य भोटेकोसीको ठेकेदारले काम गर्न सक्तिन भनेर चिनियाँ दूतावास र मलाई गुहारिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो, ‘अरू तीन आयोजनाका प्रवर्द्धकसमेत स्थानीयको अवरोधका कारण लगानी गर्न सक्तिनँ भन्न थालेका छन् ।’
‘यस्तो प्रवृत्ति रहिरहे मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण नै बिग्रन्छ, विदेशी ठेकेदार पनि यहाँ काम गर्न आउँदैनन् ।
त्यसैले सिन्धुपाल्चोकका सबै आयोजनाले निर्वाध काम गर्न सक्ने गरी गृहमन्त्रीले तत्काल पर्याप्त सुरक्षा दिनुहोला । ऊर्जामन्त्रीले पनि अवरोध खुलाउन स्थानीय दलका नेता तथा जनतासित वार्ता गर्नुपर्छ भने पनि तत्काल गर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै रिजालले कान्तिपुरसित भने । प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेतृत्वको बैठक तत्काल डाकेर भए पनि निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रहको लगत्तै गृह मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पर्याप्त प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी पाँचवटै आयोजनामा सुरक्षा दिन र निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन निर्देशन जारी गरिसकेको छ । ‘गृहले पर्याप्त सुरक्षा दिन प्रजिअलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आयोजनाका ठेकेदार, कामदार र प्रवर्द्धक सबैलाई सुरक्षा दिएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सर्कुलर गरिसकेको छ,’ गृहका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले भने ।
ढकालका अनुसार गृह सचिव सूर्य सिलवालको नेतृत्वमा गृहका अधिकारी दुई/तीन दिनभित्रै स्थानीय अवरोधका कारण काम अवरुद्ध भएका सबै आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा जाने भएका छन् । सबभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा काम गर्ने वातावरण नभएको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अधिकारीहरू आयोजनास्थल जान लागेका हुन् । स्थानीय अवरोधका कारण ५० मेगावाटको माथिल्लो बलेफी आयोजनामा आउन लागेको करिब १० अर्ब रुपैयाँ भारतीय लगानी फिर्ता हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । करिब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको माथिल्लो बलेफीको भारतीय कम्पनी भिलबार्डा स्थानीय अवरोधका कारण आयोजना नबनाउने मनस्थितिमा पुगिसकेको छ । ०६५ देखि प्रवेशमार्ग निर्माणमा जुटेको आयोजनाले स्थानीयबाट बारम्बार झमेला खेप्नुपरेपछि भारतीय कम्पनी पछि हट्न खोजेको हो ।
भोटेकोसी आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आफूले भनेको व्यक्तिलाई इन्धन आपूर्ति गर्नेलगायतको काम नदिएको भन्दै स्थानीय नेता-कार्यकर्ताले अवरोध गरेका हुन् । उनीहरूले गत साता ठेकेदारको इन्धन बोकेको ट्यांकर तोडफोड गरेका थिए । तोडफोडका क्रममा चालक र खलासी घाइते भएपछि आयोजनामा काम गर्ने वातावरण नै बिथोलिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का तोड्ने जनाउ दिँदै काम गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री कोइराला र चिनियाँ दूतावासलाई गुहारेको हो । निर्माणाधीन २५ मेगावाटको माथिल्लो चाकु आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू लामो समयदेखि अदालत धाउन बाध्य छन् । जिल्ला विकास समिति, गाविस र स्थानीयको लगानीमा खनिएको सडकले ओगटेको भूभागको एकमुष्ठ २५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा माग्दै स्थानीयवासीले मुद्दा दायर गरेपछि प्रवर्द्धकहरू अदालत धाउन विवश भएका हुन् । स्थानीय ‘गुन्डा’ ले गत साता ३ दशमलव २ मेगावाटको गेलुङखोला जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तालाई ढुंगामुढा गरेर आयोजनास्थल जलवीरेबाट लखेटेका छन् । ‘गुन्डा’ को समूहले बन्चरो प्रहार गर्न खोजेपछि आयोजना निरीक्षणमा गएका बैंकका कर्मचारी र लगानीकर्ताको भागाभाग भएको थियो । त्यसपछि काम अवरुद्ध छ ।
स्रोत: कान्तिपुर
