काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र २१६ मेगावाटको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालीसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)मा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र नेपालका लागि कोरियन राजदूतको उपस्थितिमा आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो इ सकले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
आयोजनाको अनुमानित लागत ६0 अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाले आगामी सेप्टेम्बरभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । निर्माण अक्टोबरबाट सुरु गरी पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ । कोरियन कम्पनीहरु, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहनेछ । ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच १४ पुस २०७३मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
सरकारले २०७२को माघमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र–२०७२मार्फत विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा गरिने आयोजनाका लागि गरेको व्यवस्था, सोही अनुसार ऊर्जा मन्त्रालले सिफारिस गरेको मापदण्डका आधारमा प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार नै माथिल्लो त्रिशूली–१सँग पीपीए भएको हो । कम्पनीले परफरमेन्स ग्यारेन्टीबापत रु २१ करोड ६० लाख बुझाएपछि पीपीएमा हस्ताक्षर हुने छ ।
प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनास“ग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुत्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति लिएको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१सँग अधितकम दश वर्ष वा व्यवसायीक विद्युत उत्पादन सुरु दिन (सिओडी) देखि ऋण चुत्ता अवधि (पे–व्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पीपीए हुने छ । उक्त अवधि सकिएपछि बा“की पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैया“मा भुत्तानी हुने व्यवस्था गरिएकोे छ । पीपीएमा आइतबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको एक डलरको सटही मूल्य १०१ रुपैयाँलाई स्थिर राखिएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत सुक्खायाम र वर्षायामको क्रमश ः रु ८.४० र ४.८० प्रति युनिट दरमा किन्ने छ । तर आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत खरिद दर सोही अनुसार कम गरिने छ । रन अफ रिभर आयोजनाका लागि १६ मंसिरबाट १५ जेठसम्मको अवधिलाई शुख्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मको अवधिलाई वर्षायाम कायम गरिएको छ ।
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा पनि निश्चित गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनामा स्वपूजि (इक्विटी)को अंश न्यूनतम २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली–१लाई पनि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा साधारण मूल्यबृद्धि (स्कालेसन) पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
माथिल्लो त्रिसूली–१सँग डलरमा पिपिए गर्दा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम बेहोर्न एक कोष स्थापना गरिने छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना गरिने छ । नेपाल राष्ट्र बैकले ‘हेजिङ फण्ड’को स्थापना, संचालन र नियमनको ढांचा तयार गर्ने छ । हेजिङ लागत÷प्रिमियम नेपाल सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्तरुपमा व्यहोर्ने छन् ।
यसभन्दा अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खिम्ती (६० मेगावाट), माथिल्लो भोटेकोसी (४५ मेगावाट, तल्लो सोलु (८२मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङदी ए (५० मेगावाट), कोबेली ए (३७.६ मेगावाट) र रसुवा–भोटेकोसी (१२० मेगावाट)जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको छ । उक्त आयोजनाहरुमध्ये सञ्चालनमा आइसकेका खिम्ती, भोटेकासी र माथिल्लो मस्र्याङदी एको हालको पीपीए दर प्रति युनिट क्रमश ः रु १०.९५,११.१६ र७.३५ रहेको छ । खिम्तीको रोयल्टी समेत प्राधिकरणले तिर्दे आएको छ ।
उक्त रकम गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४मा रु ५४ करोड ५० लाख ८६ हजार रहेको थियो । त्यसैगरी, निर्माणधीन अवस्थाको तल्लो सोलुको पीपीए दर प्रतियुनिट वर्षायाम र शुख्खायाममा क्रमश ः रु ४.८० र ८.४० रहेको छ भने बील रकमको ५५ प्रतिशत डलरमा र ४५ प्रतिशत नेपाली मुद्रामा भुक्तनी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । काबेली ए जलविद्युतको आयोजनाको हकमा पीपीए दर प्रति युनिट ६.२९८५ अमेरिकी सेन्ट रहेको छ भने भुक्तानी हुँदा विदेशी मुद्रा र नेपाली मुद्राको अनुपात ६०ः४० कायम गरिएको छ । रसुवा भोटेकासीको पीपीए दर भने माथिल्लो त्रिशूली–१को जस्तै रहेको छ ।
