पञ्चेश्वर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भेटुवाल

121

बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन नेपाल र भारत दुवैले संयुक्त रूपमा गठन गरेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा मधु भेटुवाल नियुक्त भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन वर्षका लागि नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका भेटुवाललाई नियुक्त गरेको हो । प्रत्येक तीन वर्षमा सीईओ परिवर्तन हुने गरेकोमा अघिल्लो कार्यकालमा भारतको तर्फबाट सीईओ रहेको र आगामी वर्षका लागि नेपालबाट नियुक्त गर्नुपर्ने दुई देशबीचको गर्भेनिङ काउन्सिलले गरेको व्यवस्थाअनुसार भेटुवाललाई सरकारले नियुक्त गरेको छ ।

पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यकारी समितिमा भारतको तर्फबाट सहायक सीईओ रहने गरेकोमा भारत सरकारले केन्द्रीय जलस्रोत आयोगका जीके अग्रवाललाई गरिसकेको छ । समितिमा नेपाल र भारतको तर्फबाट ३÷३ जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकहरूमा कानुनतर्फ पुष्कर सापकोटा र वातावरणतर्फ रामगोपाल खर्बुजा र प्रशासनतर्फबाट बाबुराम भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका नवनियुक्त सीईओ भेटुवालले जानकारी दिए । भारतको तर्फबाट भने जलस्रोत आयोगमा कार्यरत सीमर शुक्ला प्राविधिकतर्फ, एचएस स्याङगर अर्थतर्फ र एसके सिन्हा पुनर्बास तथा पुनर्बासतर्फ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका छन् ।

२०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिको क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि पुनः २०७१ सालमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर हालसम्म पूरा भएको छैन । दुई देशबीच पानी बाँडफाँटलगायतका विषयमा अझै विवाद छ । ७ वर्षअघि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गठन गर्ने निर्णय गर्दै दुवै देशले परियोजना अघि बढाउनका लागि महेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए तर बितेको तीन वर्षमा नेपालतर्फबाट नियुक्त भएका सहायक सीईओ चिरञ्जीवी चटौतलगायतको टीम महेन्द्रनगरमै बसे पनि भारतीय पक्ष भने कोही स्थायी रूपमा बस्न आएन । तीन वर्षको अवधिमा एक पटकमात्र कार्यकारी समितिको बैठक बसेको तथा तीन वर्षमा विज्ञहरूको बैठक तीन पटकमात्र बसेको छ तर प्रत्येक वर्षको दुईपटक कम्तीमा बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था प्रावधान राखिएको भए पनि बैठक बस्नै कठिन रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

विकास प्राधिकरणका अनुसार, ६४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ ।

स्रोत : कारोबार