सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेपछि बहुप्रतिक्षित ९ सय मेगावाट क्षमताका दुईवटा (अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली) जलविद्युत् आयोजनाको काम सुस्त भएको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार दुवै आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनपूर्व नै सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दुवै आयोजनालाई सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेका कारण माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप १ वर्षको म्याद बढाउन लगानी बोर्ड नेपाललाई पत्र पठाएको छ । अर्कोतिर, अरुण तेस्रो आयोजनाले पनि वनको जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको जानकारी गराएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
आयोजनालाई सरकारी वनको जग्गा दिन सजिलो होस् भनेर ल्याइएको नयाँ वन कार्यविधिकै कारण कठिनाइ उत्पन्न भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । २ जेठ ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ वनको जग्गा हस्तान्तरणमा अवरोधक बनेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘कार्यविधिले राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनामा वनको जग्गा प्राप्ति गर्न अप्ठ्यारो अवस्था सहज हुने अपेक्षाविपरीत अझ ढिलाइ हुने गरी आएको देखियो,’ उनले भने । उक्त कार्यविधिले सके तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, नसके एक वर्षभित्र र त्यसो पनि गर्न नसके सरकारलाई जग्गाको मूल्य उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसकारण अहिलेको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न अझ गाह्रो र प्रक्रियामुखी रहेको बोर्डको भनाइ छ ।
पिडिए गरेको २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्नुपर्ने भए पनि अझै दुवै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भएको छैन । गत वर्ष नै वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्नुपर्नेमा १ वर्ष अवधि थप गरिसकिएको छ । दुवै आयोजनाको पिडिए २०१४ मा भएको हो । दुवै प्रवद्र्धक कम्पनीले १८ सेक्टेम्बर २०१७ सम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकिएको पछिल्लो समयावधि हो ।
दुवै आयोजनालाई आवश्यक जग्गा ४९६ हेक्टर
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनालाई आवश्यक कुल जग्गा ४ सय ९६ हेक्टर रहेको छ । त्यसमध्ये वनको जग्गा ३ सय ९८ हेक्टर आवश्यक पर्छ । भने ९८ हेक्टर निजी जग्गा रहेको छ । त्यस्तै माथिल्लो कर्णालीका लागि वनको जग्गा २ सय ७३ हेक्टर र अरुण तेस्रोका लागि १ सय २५ हेक्टर रहेको छ । निजी जग्गा भने दुवै आयोजनाका लागि बराबर ४९ हेक्टर रहेको छ । त्यसमध्ये अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक कम्पनीले भने निजी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी जिएमआरले भने निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गर्न लागेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरिद सम्झौता हुन बाँकी
जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ९ सय मेगावाट विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता अझै बाँकी छ । आयोजना व्यवस्थापन पक्षका अनुसार भारतको हरियाणा सरकारसँग ३ सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न प्रारम्भिक सम्झौता (एमओयु) भएको छ । त्यस्तै, बंगलादेशमा ३ सयदेखि ५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धमा पनि बंगलादेश सरकारसँग दुई महिनाअघि प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ ।
क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका पनि बाधक
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने गरी विकास गर्न लागिएको आयोजना हो । यस आयोजनाले १२ प्रतिशत विद्युत् नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्छ, बाँकी बाहिर बिक्री गर्नुपर्छ । मुख्यतः भारतमा बिक्री गर्ने लक्ष्य हो । अहिलेसम्म नेपालले भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गरेको भए पनि त्यसपछिका प्रक्रियाले पूर्णता पाएका छैनन् ।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले गत मंसिरमा जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले ल्याउन लागेको क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार नियमावली–२०१७ ल्याउन लागेको छ । तर, नियमावलीमा नेपालसहित अन्य छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् खरिद–बिक्रीका सर्त, प्रसारणलाइन शुल्क, दरखास्त दस्तुरलगायतका व्यवस्था समेटिएका छन् । यसको कारण पनि ठूला जलविद्युत् आयोजनाको बजार असुरक्षित हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन गाह्रो भएको बोर्डको भनाइ छ । निर्देशिकामा भएको कतिपय व्यवस्था दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए)विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय विद्युत् मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा आग्रह गरेको थियो ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
