ठूला आयोजनाको अधिकार र स्रोत केन्द्रमा

    32

    काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको विकास कार्यक्रम र आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने आधार र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको सीमा निर्धारणसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदाअन्तर्गत जल, वन र जमिनका विषयमा केन्द्रलाई ठूला अधिकार, प्रदेशलाई मझौला र स्थानीय तहलाई साना अधिकार र स्रोत दिइएको छ ।

    ऊर्जामा ठूला जलविद्युत् आयोजना, ठूला नदी, सिँचाइ, प्रसारण लाइनलाई केन्द्रले आफ्नै अधिकार र स्रोतका रूपमा राखेको छ । यस्तै प्रकृतिका मझौला आयोजना सञ्चालन र स्रोतका लागि प्रदेशलाई दिइएको छ भने स्थानीय तहलाई भने सामान्य अधिकार र स्रोत दिइएको छ । यस्तो छ, सरकारले ऊर्जामा दिन लागेको अधिकार र स्रोत व्यवस्थापन ।

    केन्द्र ऊर्जा तथा ठूला आयोजना 
    ठूला प्रकृतिका आयोजना (तराई–मधेसमा १० हजार हेक्टरभन्दा माथिका) सिँचाइ आयोजनाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, गुरुयोजना तथा निर्माण, मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापन
    –एकभन्दा बढी प्रदेशहरूसँग सम्बन्धित सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण तथा समन्वय
    –सीमा नदीहरूको विषयमा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग हुने विवादहरूको समधान
    –ठूला नदीहरू (कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली) नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको कार्य
    –अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू
    –ठूला पहिरो
    –ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण र व्यवस्थापन
    –३३ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनहरूको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन
    –विद्युत्को राष्ट्रिय वितरण प्रणाली विकास र सञ्चालन

    प्रदेश
    –मझौला प्रकृतिका आयोजनाको अध्ययन अनुसन्धान गुरुयोजना तथा निर्माण
    –एकभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण तथा समन्वय
    –तराई–मधेसमा २ हजारदेखि २० हजार हेक्टरसम्म क्षेत्र भएका सिँचाइ आयोजनाहरूको मर्मत–सम्भार तथा व्यवस्थापन
    –प्रदेशस्तरीय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालन
    –११ केभीसम्मका प्रसारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापन
    –मझौला प्राकृतिक नदीहरू नियन्त्रण र व्यवस्थापन
    –मझौला प्रकारका पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन

    स्थानीय तह
    –ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
    –साना जलस्रोत संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापन, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन
    –साना सिँचाइ आयोजनाहरू
    –ग्रामीण विद्युतीकरण
    –साना पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन

    नेपालको संविधानबमोजिम तीनै तहका सरकारको अधिकार सूचीअनुरूपका कामहरू सम्पादन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १८ को उपदफा २ बमोजिम सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग परामर्श गर्नेछ । अनि, समानीकरण अनुदानको अनुमानित स्रोत विवरण चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सबै तहले गर्ने काम र अधिकारसहितको मस्यौदा बनाएको हो ।

    वन तथा वातावरणमा पनि संघले नै सबैभन्दा धेरै अधिकार र स्रोत राखेको छ ।वन तथा वातावरणअन्तर्गत केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारीमा वन, वनस्पति तथा जुडिबुटी पर्दछन् । त्यस्तै, वन्यजन्तु, भू तथा जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणसम्बन्धी नीतिलाई केन्द्रले नै हेर्नेछ । कानुन, मापदण्ड, अनुसनधान, सर्वेक्षण, सीमांकन तथा राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा हुनेछ ।

    त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा सिमसार वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी गतिविधि केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नेछ । अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय स्तरका वनस्पति उद्यान, जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी काम केन्द्रले गर्दा प्रदेशको जिम्मेवारीमा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा फैलिएको सामुदायिक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन, जडिबुटी विकास, उत्पादन बजारीकरण र प्रवद्र्धनसहितका काम पर्छन् ।

    भू तथा जलाधार संरक्षण, प्रदेशस्तरका वन वनस्पति, चिडियाखाना व्यवस्थापन, साथै विभिन्न तालिम र क्रियाकलाप पनि प्रदेशले नै हेर्नेछ । स्थानीय स्तरमा फैलिएको सामुदायिक, ग्रामीण तथा सहरी, धार्मिक लगायतका वन, भू तथा जलाधार संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, स्थानीय स्तरको जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी क्रियाकलाप स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दछन् ।

    विगतमा बजेटको स्रोत अनुमान र त्यसका आधारहरू राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित बजेट तथा स्रोत समितिले गर्दै आएकोमा यो वर्ष आयोग गठन नभइसकेकाले स्रोत अनुमानका आधारहरू निर्धारण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको बताइएको छ ।

    • सौर्य दैनिक