जलविद्युतमा लगानी र खपत वृद्धि योजना

    493

    अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश क्षेत्र लोडसेडिङमुक्त हुँदै गएका छन् । यसको श्रेय ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र उनको टिमलाई दिइने गरिएको छ । मन्त्री शर्मा भने अहिले देखिएको परिवर्तन सुरुवात मात्र भएको र धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । मन्त्री शर्मा आगामी दिनमा मन्त्रालय जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न र उत्पादित विद्युत् खपतमा केन्द्रित रहने धारणा राख्छन् । मन्त्रालयको आगामी कार्यक्रममध्ये जलविद्युत् लगानी र खपत वृद्धिलगायतका योजना ऊर्जामन्त्री शर्माले यसरी बताए: 

    घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा जोड
    जलविद्युत्मा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई पराइ ठान्ने र फरक व्यवहार गर्नुहुँदैन । सहकार्य र एकता गरेर अघि बढ्ने क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्छ । यसकारण जलविद्युत्मा हुने लगानीलाई अझ वृद्धि गर्न र देशलाई छिटो समृद्ध  बनाउन निजी क्षेत्रलाई अझ उत्पे्ररित गर्ने चाहना छ । यसले अन्ततः देशलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ । मन्त्रालयले जलविद्युत्मा बैंकिङ लगानी वृद्धि गर्ने होस् वा विद्युत् उत्पादन भएपछि (निश्चित अवधिसम्म) ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट सहुलियत दिने विषय होस्, मन्त्रालयले यस्ता  कठिनाइ सहज बनाउन आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । तर, केही विषय अन्य निकायसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले ‘भइहाल्छ वा  गरिहाल्छु’ भन्न सकिँदैन  । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम नीति तथा  कार्यक्रममा पर्ने, तर बजेटमा नपर्ने पनि भेटिएको छ । त्यस्ता कार्यक्रममा पनि बजेट राख्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । निजी लगानीकर्ताले माग गरेका र कामलाई सहज बनाउन दिएका सुझाबलाई कार्यान्वयन गरेर पूरा गर्ने मन्त्रालयको प्रयत्न रहेको छ ।

    जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत ब्याजदर
    ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने हो भने यस क्षेत्रमा लगानी गर्दा ब्याजदर ५ प्रतिशत मात्र  हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल अघि बढाइएको छ । लिखित प्रस्ताव गरिएको छ । ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ल्याउन सकिए–नसकिएला, तर त्यसका लागि प्रयत्न भइरहेको छ ।

    ट्रान्समिसन लाइन निर्माण
    पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुने गरी ४ सय ६५ केभी, हरेक नदी प्रणालीमा ४ सय केभीका ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको योजना छ । त्यस्तै, मध्यपहाडमा पनि  ४  सय केभी र अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन निर्माण गर्ने मन्त्रालयको  प्राथमिकतामा परेका छन् । यी आयोजना विभिन्न मोडलमा निर्माण गर्ने गरी कार्यविधि र आवश्यक तयारीको काम भइरहेको छ । यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल भइरहेको छ । यी आयोजना निर्माणले ट्रान्समिसन लाइनको समस्या समाधान हुनेछ । यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेका छन् ।

    ऊर्जा समाधान दशक
    अहिले ऊर्जा संकटकाल भन्ने शब्द प्रयोग गरिँदै आएकोे छ । त्यो शब्दलाई परिवर्तन गरेर ऊर्जा समाधान बनाइसकिएको छ । त्यस्तै, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नभएर आगामी १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मन्त्रालयले घोषणा गरिसकेको छ । किनकि, १० वर्षपहिले १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनिएको थियो । १० वर्षपछि पनि त्यही १० हजार मेगावाटमा बस्नु भनेको कतिसम्म पछाडि पर्नुहोला ? यसकारण अहिले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना हो ।

    खपत वृद्धि अबको प्राथमिकता
    अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा छलफल हुने गरेको छ । जबकि, यो अहिलेको छलफलको विषय नै होइन । अहिले  विद्युत् खपत मुख्य विषय हो । प्रत्येक व्यक्तिको औसत खपत कति पु¥याउने भन्ने आजको बहस हो । हामीलाई खपत गर्ने विद्युत् छैन । कसरी बिक्री गर्ने विषय आयो ? पहिले हामीलाई आवश्यक परेको विद्युत् खपत गरौँ । बढी भयो भने बिक्री गर्ने हो । अनि बजार कहाँ होला भनेर पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन । विद्युत् बहुआयामिक वस्तु हो । वस्तुले बजार खोज्छ । बजार निर्धारण गर्छ । बजारको चिन्ता अनावश्यक छ ।

    अहिले नै १० हजार मेगावाट आवश्यक
    उत्पादन गरियो भने कहाँ खपत गर्ने होला भनेर कसैले चिन्ता गरिरहेको हो भने खपत हुने ठाउँ पनि देखाउन सकिन्छ । देशको नयाँ संरचनाअनुसार ८ सयवटा गाउँपालिका बन्दै छन् । स्थानीय निकाय आफ्नै क्षमता र प्रतिस्पर्धामा उभिनुपर्छ । निश्चित क्षमतासम्मको विद्युत् तिनै  निकायले खपत गर्नेछन्,  किनकि स्थानीयस्तरका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । दैनिक काम गर्न पनि विद्युत् अपरिहार्य हुँदै छ । त्यस्तै, २ वर्षभित्र नेपालबाट ग्यास विस्थापित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि विद्युत् खपत बढ्नेछ । खपत वृद्धि गर्नु हाम्रो प्रगति, विकास र राष्ट्रको पक्षमा छ । बिक्री गर्नु दोस्रो प्राथमिकतामा मात्र पर्न आउँछ । केही अघि भारत र बंगलादेशी नेतृत्वसँग कुरा गर्दा पनि उनीहरू दशौँ हजार मेगावाट खरिद गर्न तयार छन् । तर, त्यसका लागि हामीसँग बिक्री गर्ने के ? आफैँलाई पुग्ने पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । यसकारण बिक्री गर्ने चिन्ता होइन, उत्पादन गर्ने आवश्यकता हो ।

    लगानीमा प्राथमिकता
    ऊर्जा मन्त्रालयले नेपालको पानी, जनताको लगानी भन्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसका साथै अनलाइनमार्फत  लगानी प्रतिबद्धता लिने काम पनि थालिएको छ । यसो गर्नुको मूल कारण भनेको नेपाली जनतालाई विद्युत्मा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्नु हो । यसले लगानी चेतना दिनेछ । अहिलेसम्म रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत केही जिल्लाका बाहेक जनताको लगानी जलविद्युत्मा छैन । जबकि, हाम्रो लगानी र आम्दानीको यो क्षेत्रमा हाम्रै जनताको लगानी हुँदैन भने जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन । जनता समृद्ध हुन सक्दैनन् ।  यसकारण पनि थैलीदेखि बैंकमा राखेको रकमलाई केन्द्रित गरेर जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकियो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा व्यक्तिलाई पनि फाइदा पुग्छ, राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ । निर्माणमा जनताको योगदान जत्तिकै महत्वपूर्ण विषय अरू हुन सक्दैन । चिसापानी कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पनि जनताको लगानी हुनुपर्छ । हरेक घरबाट १ लाख रुपैयाँको दरले लगानी गर्न सकियो भने त्यो सम्भव पनि छ । त्यही सपनालाई पूरा गर्न नेपालको पानी, जनताको लगानी सुरु गरिएको हो ।

    नेपालमा लगानी छ
    धेरैको मुखबाट नेपालमा लगानी नै छैन, यसकारण जलविद्युत् विकास गर्न सकिँदैन भन्ने सोचाइ रहेको छ । तर,  यो  गलत कुरा  हो । किन छैन नेपालमा लगानी ? घर–घरबाट रकम निकाल्न थाल्ने हो भने ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ । नेपालीले दुःख गरेर कमाएको रकम नेपालमै छ । विदेश गएर युवाले गरेको कठिन परिश्रमले आर्जेको रकम यही देशमा छ । यसकारण देशभित्र पनि लगानी गर्ने रकम छ । त्यस्तै, ठूला व्यवसायीले लगानी गर्न विदेश जाने  गरेका छन् । तिनलाई फर्काउन र नेपालमै धेरै कमाउन सकिन्छ भन्ने बनाउन पनि जलविद्युत् विकास आवश्यक छ । नेपालको पानीमा जनताको लगानी गर्ने विषय देशलाई समृद्ध बनाउने योजना हो । त्यस्तै, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग पनि लगानी सम्बन्धमा कुराकानी भएको छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको विदेशीलाई पनि लगानीका लागि केही मात्रामा दिने, तर सकेसम्म धेरै नेपाली जनतालाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउने चाहना हो । उदाहरणका लागि कर्णालीको टिला आयोजनामा अहिले त्यहीँका जनताको पुँजी लगानी गर्ने गरी अघि बढाउने  काम भइरहेको छ ।

    आशावादी छन् जनता
    अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको सकारात्मक कामपछि धेरैतिर आशा बढेको छ । तर, यो चह¥याइरहेको घाउमा मलमपट्टी लगाउने काम मात्र भएको हो । यो सानो काम मात्र हो, ठूलो चमत्कार गरेको होइन । अहिले आएको परिवर्तन ठूलो काम गरेर भएको होइन । नेतृत्वसहितको जनशक्ति परिचालन गरिएको मात्र हो । कर्मचारीलाई प्रेरित गर्ने काम गरिएको छ । आयोजनामा स्थानीयको लगानी ३० प्रतिशतसम्म बनाउनुपर्छ । यसले आयोजनामा स्थानीयको अपनत्व पनि वृद्धि गर्छ । साथै, आयोजनामा अवरोध गर्नेलाई जनताले नै तह लगाउँछन् । यसकारण पनि स्थानीयको लगानी आयोजनाका लागि प्रवद्र्धित गर्न सकियो भने राम्रो हुनेछ । राष्ट्र विकासका लागि ऊर्जाको विकास अनिवार्य छ । खेर जाला कि भनेर चिन्ता गर्ने होइन, आयोजना नबन्ला कि भन्ने चिन्ता हो ।

    स्रोत:नयाँपत्रीका