खड्गबहादुर विष्ट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन् । उनीसाग जलविद्युत् क्षेत्रको लामो अनुभव छ । विष्ट ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडमा कार्यरत छन् ।
संविधान जारी भइसकेपछि मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन भएको छ । यसअघि पनि मुलुकमा संविधान थियो । तर, कतिपय सन्दर्भमा हामी उग्र भएर फसेका हौँ कि कहिले संविधान यस्तो राम्रो आएकै छैन भन्दै अति खुसी हुने फेरि केहीपछि निराश हुने प्रवृत्ति हामीमा छ । विगतमा मुलुकलाई ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । तर, यसलाई महेन्द्रको विभाजन भन्दै विरोध गरियो । यसको अर्थ पहिलेका सबै राम्रा, अहिले खराब भयो भन्ने होइन । विगतमा भएका कतिपय राम्रा निर्णय र व्यवस्थालाई पनि हामीले स्वामित्व लिन सकेनौं । संविधान जारी भइसकेपछि उक्त दस्तावेजले विभिन्न जातजातिलाई एकताबद्ध गर्न सकेन । फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा वैमनश्यता मात्रै पोखिएको देखिन्छ । यसबाट मुलुक कता गइरहेको छ भन्ने कुराको संकेत पाइन्छ । संविधानसभाबाट उत्कृष्ट संविधान जारी भएको नेताले बताएका छन् । उनीहरूले खुसीयाली मनाउन सबैलाई आह्वान गरे । हामी सबैले घर–घरमा दीपावली गर्यौँ । संविधान जारी हुँदा पनि मुलुकले निकास त पाएन । संविधान–संविधान भन्दै सबै कुदिरहेका थिए । तर पनि लगानीकर्ता भने विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् । संविधान आएको छ । संविधान नतिजामूखी बन्नुपर्छ । कागजमा राम्रो लेख्ने, दह्रो भाषण गर्ने, सबैले ट्वाल्ल परेर सुन्ने तर, नतिजा नहुने अवस्था रहनुहुँदैन । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा मेगावाट थपिनुपर्छ । ०४५ मा पनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्यो । तर, त्यतिवेला राजालाई लगाएको भन्ने व्याख्या गरियो । तर, यसबाट भारतले जहिले पनि नेपालमाथि छुरा हान्छ भन्ने कहिले पनि सोचिएन । त्यसलाई बिर्सियौँ । संविधान जारी भएपछि पुन: भारतले नाकाबन्दी लगाएर छुरा हानेको छ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको छ । भारतसँग पिटिएका लागि निजी क्षेत्र पनि धेरै लागेको हो । पिटिए भएर धेरै राम्रो भयो भन्दै यस क्षेत्रमा लागेका सबैले प्रशंसा गरेका थिए । तर, संविधान आएपछि भारतले जुन किसिमको व्यवहार गरिरहेको छ, यसबाट हामी निराश भएका छौँ । यसबाट सबै झस्यांग हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पिटिए अगाडि बढाउन भारतीय राजदूतलगायत दूतावासका अधिकारीसँग धेरै लबिङ गरेका थियौँ । पछिल्ला दिनका भारतका क्रियाकलापले सबैलाई निराश बनाएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत्को आदान–प्रदान गर्न बनाइएको प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति भइरहेको विद्युत् भारतले काटिदियो भने के हुन्छ ? काट्दैन भन्ने आधार के छ ? संविधान निर्माणमा अन्तिम चरणमा भएका र जारी भइसकेपछिका भारतीय क्रियाकलाप हेर्दा भारतले आगामी दिनमा पनि धोका दिन्छ भन्ने प्रष्टैसँग देखिन्छ । यसको मतलब पिटिए अगाडि बढ्दैन, अरू केही पनि हुँदैन भन्ने होइन । निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकको नेतृत्वमा तहमा रहेकाले अहिले पिटिए अगाडि नै बढ्दैन भन्ने सोच्न पनि सक्दिन । आगामी दिनमा भारतबाट हुन सक्ने सम्भावित धोकाप्रति समयमै सचेत भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । संविधान मुलुकको मूल कानुन भएकाले यसमा विद्युत्का सबै मुद्दालाई समेट्न सम्भव हुँदैन । र, लेख्न पनि हुँदैन ।केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय संरचनाबीच स्रोत र कर बाँडफाँडका विषयलाई संविधानको अनुसूचीमा समेटिएको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हरेक प्रदेशलाई राजश्वको आवश्यकता बढी हुन्छ । हिजो यस्तो अवस्था थिएन । जलविद्युत्बाट प्राप्त हुने रोयल्टी केन्द्रले संकलन गरी जिल्लामा बाँडफाँड हुँदै आएको छ । केन्द्रबाट रोयल्टी प्राप्त हुने भएकाले जिल्लाहरू पनि सोहीअनुसार काम गर्दै आएका थिए । राज्यले खर्च जुटाउन स्थानीय रूपमा पनि केही कर लगाउन सक्छ । आयोजना छिटो बनेमा यसबाट रोयल्टी चाँडो पाइन सक्ने भएकाले प्रदेशले जलविद्युत्लाई झन् माया गर्न सक्छन् । एक दिन निर्माण ढिला भयो भने मेरो यति रोयल्टी गुम्छ भन्ने हिसाबले आयोजनालाई माया गर्छ । निर्माण हुँदा पनि मेरो प्रदेशको आयोजना भन्ने हुन्छ । प्रदेशले आयोजनालाई माया त गर्ला तर पनि करमा अझै स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । प्रदेश चल्ने मुख्य आधार भनेको कर नै हो । त्यसैले जेमा पनि कर लगाइदिँदा आयोजना लगानीयोग्य नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । आयोजना स्वीकृतिको विषयले आगामी दिनमा समस्या आउन सक्छ । स्थानीय स्रोत र साधनमा स्थानीयवासीको अधिकार र अग्राधिकारको कुरा उठेको छ । अधिकार हुनुपर्छ, तर अग्राधिकरका बारेमा पछि बन्ने कानुनबाट प्रष्ट पारिनुपर्छ । अहिलेको संविधानमा उत्तरदायित्वभन्दा पनि अधिकारको बढी व्यवस्था गरिएको छ । पछि यही अधिकारको भूमरीमा जलविद्युत् आयोजना पर्छन् कि भन्ने डर छ । ठूला र साना आयोजना सञ्चालनमा पनि सचेत हुनुपर्छ । अहिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन एक/डेड वर्ष लाग्छ । जनशक्ति, क्षमताको कारण देखाउँदै निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको सरोकारवाला निकायले भनिरहेको अवस्था छ । भोलिका दिनमा संघीयता लागू भइसकेपछि यस्ता काम गर्ने कार्यालय प्रदेश तथा जिल्लामा कहिले खुल्लान् ? कर्मचारीको कहिले व्यवस्था होला ? जलविद्युत् आयोजनाले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत हुन पनि धेरै समय लाग्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस्तो गोलमटोल चक्करमा फस्न सक्ने अवस्था आउँछ, जसले गर्दा आयोजना, लगानीकर्ता र समग्रमा मुलक नै प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ । साना आयोजना प्रदेश र ठूला केन्द्रले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । क्षमता वृद्धीसँगै ठूला आयोजना पनि विस्तारै दिन सकिन्छ । ऊर्जा सुरक्षा पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा उठिरहेको छ । नेपालले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । भारतबाट जुन दिनदेखि तेल आउन बन्द भयो, त्यही दिनबाट ऊर्जा सुरक्षामा लाग्नुपर्ने हो । शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आइरहेको छ । अन्य मुलुकबाट ल्याउने विकल्पमा हामीले कहिले पनि चेष्टा गरेनौँ । तीन/चारवटा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भन्यौँ, तर गफ र भाषणमै सीमित भयौँ । केही जलाशययुक्त आयोजना लगानीयोग्य नभएको भनिरहेका छौँ । मुलुकको आवश्यकता भएमा जे पनि सम्भाव्य हुन्छ । अहिले हामीसँग बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थ केही पनि छैन । यस्तो बेहाल अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । समस्या समाधानका लागि अहिले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना छन् । सबै आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन निर्णय तुरुन्त गरिनुपर्छ । सबै आयोजना ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले आकर्षक रहेकोले सरकारले तीनवटै आयोजनालाई पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले नियन्त्रक भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने होइन कि जलविद्युत् आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने भावना राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार बजेट पनि विनियोजन गरिदिनुपर्छ । ऊर्जा सुरक्षामा आपूर्ति, ट्रान्जिट र विविधीकरण पर्दछन् । ऊर्जाको निरन्तर आपूर्ति हुन सक्छ या सक्दैन ? ऊर्जा प्राप्त गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै भर परिएको छ या अन्य विकल्प पनि अवलम्बन गरिएको छ ? यस्ता विषय ऊर्जा सुरक्षामा पर्छन् । नेपालमा इन्धनको स्रोतमा विविधीकरण हुन सकेको छैन । हामी पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै बढी भर पर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । पेट्रोलियम पदार्थका लागि भारतको मात्रै भरमा पर्नुभएन रणनीतिक रूपमा अन्य मुलुकसँगको विकल्पमा पनि सोच्न ढिला भइसकेको छ । चीनबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्न विकल्पमा सोचिनुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालसँग ४/५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्ने अवस्था भएमा यस प्रकारका दबाबबाट डराउनुपर्ने छैन ।
स्रोत: नया पत्रिका