It is our pride that almost all political parties have given hydroelectricity a top priority in their election manifesto for Nepal’s prosperity. IPPAN’s Four Pillar action plan together with hydropower development agenda in election manifesto jointly draw a road map : how to achieve them. lets jointly work.
ईपानमा तपाईंको ३ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ, यो अवधिमा देशको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट कस्ता प्रयास गर्नुभयो ?
ईपानमा मेरो ३ वर्ष कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ । आगामी जनवरीदेखि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनेछ । मेरो कार्यकालमा जलविद्युत्मा देखिएका समसामयिक समस्या— जस्तैः विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा भएको ढिलाइ, स्थानीय अवरोध, जग्गाप्राप्ति र रुख कटानमा भएका समस्या समाधानका लागि पहल भएको छ । यीमध्ये कतिपय समस्या समाधान पनि भइसकेका छन् । अन्य समस्या समाधानका लागि प्रयास जारी छ । विद्युत्मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भिœयाउन पहल भएको छ । विद्युत् विकासको पहिलो विषय नै लगानी हो । आयोजनाबाट प्रतिफल कति आउँछ ? आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयलाई प्रवद्र्धकले गहिरिएर हेर्ने गरेका छन् । यसपछि मात्र जग्गा अधिग्रहण, वन, सामाजिक समस्या र राजनीतिक अवस्थाबारे लगानीकर्ताको चासो हुन्छ । ३ वर्षको कार्यकालमा मैले राज्यलाई घच्घच्याउने काम गरें । राज्य पनि निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । ईपान, सरकार र दाताको सहयोगमा देशको विद्युत्मा लगानी आकर्षित गर्न ऊर्जा सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौं । ऊर्जाको विकासबिना देशको आर्थिक विकास नहुने निष्कर्षमा राज्य पुगेको छ । यो क्षेत्र गति लिने तयारीमा छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सफल भए देशले ऊर्जाको विकासमा ठुलै फड्को मार्ने सम्भावना छ । जलविद्युत् विकास भए पनि यसको गति ढिला छ, यसलाई अझ गति दिन हामीले ‘जलविद्युत् विकासमा तीब्रता’ भन्ने नारा दिएका छौं । नेपाललाई जलविद्युत्मय राष्ट्र बनाउने हाम्रो प्रण हो यो । राज्य, लगानीकर्ता र जनता मिलेमात्र यसको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना जागृत भएको छ ।
नेपालमा जलविद्युत् विकासले गति लिन नसक्नुको कारण के हो ?
सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्दा विद्युत्ले गति लिन नसकेको हो । अहिले पनि सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकासभन्दा राजनीतिक मुद्दामै छ, जसले आर्थिक विकासलाई ओझेलमा पारेको छ । जलविद्युत् विकासबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार र राजनीतिक दल पुगेका छन् । ठूला दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आगामी ३ वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूको यो प्रतिबद्धता सकारात्मक छ । दलहरूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सके ३ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव छ । अर्को कुरा— यहाँ राज्यको सोचको पनि अभाव छ । सरकारले सुरक्षा गर्न नसक्दा लगानी आउन नसकेको हो । त्यस्तै, सरकारले दिगो नीति लिन सकेको छैन । एउटा सरकारले ल्याएको नीति अर्कोले परिवर्तन गर्छ । यसले गर्दा लगानीकर्तामाझ नीतिमा स्थिरता नभएको सन्देश पुगेको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भइसकेको छ । यहाँ अन्तरमन्त्रालय समन्वय छैन । सरकारले एउटै संयन्त्रबाट प्रवद्र्धकलाई सम्पूर्ण सुविधा दिन पनि सकेको छैन । अझै पनि एउटा फाइल स्वीकृत हुन डेढ–२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ । एकद्वार संयन्त्रबाट सबै समस्या समाधान हुनुपर्छ ।
डलरमा पीपीए विवादित छ, यो विषयलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ ?
साना आयोजना स्वदेशी लगानीबाट सम्भव भए पनि ठूलालाई विदेशी लगानी चाहिन्छ । विदेशबाट लगानी ल्याएपछि लगानीकर्ताले डलरमा पीपीएका अतिरिक्त मुद्रा जोखिमको सुरक्षण खोजेका छन् । विदेशी लगानी चाहिन्छ भने लगानीको जोखिमबारे सरकारले सोच्नुपर्छ । विदेशी लागानी विनियम जोखिम ग्यारेन्टी प्राधिकरण वा सरकारले बहन गर्नुपर्छ । केही हदसम्म प्रवद्र्धकले पनि जोखिम लिनुपर्ने हुन सक्छ । राज्यले संयन्त्र बनाए प्रवद्र्धक र प्राधिकरणबीचको सहमतिमा जोखिम बाँडफाँड गर्नुपर्छ नत्र यो समस्या रहिरन्छ र जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउँदैन ।
प्राधिकरण त डलरमा पीपीए गर्न डराइरहेको छ नि, किन होला ?
डलरमा पीपीए गर्दा प्राधिकरण डराउनु स्वाभाविकै हो । यो समस्याको समाधान त ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनुपर्ने हो । पीपीए रोकिँदा थुप्रै आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । यो उसको आफ्नो क्षमताबाहिरको विषय हो । यो समस्या समाधान गर्न स्वतन्त्र विद्युत् व्यापार कम्पनी र प्रसारण गर्न स्वतन्त्र ग्रिड कम्पनीको आवश्यकता बढिरहेको छ । प्राधिकरणलाई मात्र दोष थोपर्नु हुँदैन् । छुट्टै विद्युत् व्यापार र ग्रिड कम्पनी स्थापनाबाट मात्रै समस्या समधान हुन्छ ।
यसको मतलब मल्टिवायर एजेन्सी चाहियो ?
मल्टिवायर एजेन्सी आवश्यक भएको छ । यो नभई देशको ऊर्जा विकास नै नहुने भयो ।
यस्तो एजेन्सी सरकार वा निजी क्षेत्र कसले ल्याउने त ?
सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रारूपमा ल्याउनुपर्छ । यो संयन्त्र भारतलगायत अन्य मुलुकमा पनि स्थापित भइसकेको छ । यस्तो एजेन्सी ल्याउन ऐन चाहिन्छ । ऐन ल्याउन संसद् चाहियो । संसद्का लागि चुनाव हुन सकेको छैन । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तावित ऐन पारित गराउनुपर्छ ।
सरकारले मल्टिवायर एजेन्सी गठन खुला गरे निजी क्षेत्र आउँछ त ?
आउँछ । कुनै क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । ऊ जोखिम पनि मोल्न तयार हुन्छ, जसबापत उसले प्रतिफल चाहन्छ ।
नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर मजबुत भएपछि धेरै आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नभएको अवस्था छ, जसका कारण लगानीकर्ताले आयोजना नबनाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । डलरले ल्याएको यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र धेरै अस्थिर भएकाले यो समस्या आएको हो । यही कारणले गर्दा आयोजना निर्माण सुरु भई निर्माणसम्पन्न हँुदा लागत ३० प्रतिशतसम्म बढ्छ । यसले गर्दा प्रवद्र्धक जोखिममा परेका छन् । हामीले पटक–पटक राज्यलाई यसबारे अवगत गराउँदै गुहारेका छौं । हामीले राज्यलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट र विद्युत् खरिद दर बढाउन अनुरोध पनि गरेका छौं । निर्माणाधीन आयोजनाका लागि (मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको) पोस्टेट पीपीए दर लागू गरिदिनूस् भनेका छौं । हामीले भ्याट र पीपीएमा सहुलियत देऊ भन्नुपर्ने विषय होइन । समयले हामीलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याएको छ कि राज्यलाई नगुहारी सुखै छैन । जलविद्युत् निर्माणमा लामो समय लाग्छ, समय थप भएपछि लागत बढ्छ र यसले जोखिम पनि बढाउँछ । भ्याट सुविधा दिएर आयोजना बन्छ भने किन नदिने ? आयोजना बनेन भने देशको ऊर्जा समस्या समाधान हुँदैन र यसको सीधा असर देशको आर्थिक विकासमा पर्छ ।
सिभिल निर्माणमा भ्याट छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भए पनि लागू हुन सकेन, किन होला ?
ईपान र नेपाल व्यावसायिक मञ्चले संयुक्त रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत बनाएका थिए । कार्यदलले आयोजनामा प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँ भ्याट छुट दिन सिफारिस गरेको थियो । पहिले भ्याट तिर्ने र पछि फिर्ता लिने गरी सरकार र प्रवद्र्धकबीच सहमति भएको थियो । यो प्रस्ताव ऊर्जाबाट अर्थमा जान सकेन । यही कारणले गर्दा चालू आवको बजेटमा यो निर्णय सम्बोधन हुन सकेन, यद्यपि हामी यसमा लागिपरेका छौं । ऊर्जा सचिवले अर्थमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणसँग विद्युत् जडान सम्झौताका आधारमा ऊर्जाले धमाधम विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिँदै आएको छ । सर्वेक्षण लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति अब विद्युत् उत्पादनमा सरेको हो ?
होइन, यसलाई त्यसरी लिनु हुँदैन । सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्क धेरै बढेकाले यस्तो भएको पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा— जुन प्रवद्र्धकले आयोजना बनाउन चाहेका छन्, उनीहरूले प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत अध्ययन पूरा गरेको र सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि सकिने अवस्था आएपछि मात्र प्रवद्र्धकले विद्युत् उत्पादन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका छन् । जडान सम्झौता भए सर्वेक्षण अनुमतिपत्र समयभित्रै लाइसेन्सका लागि आवेदन दिए विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स पाउने व्यवस्था विद्युत् ऐनमा छ । त्यसकारण विद्युत् जडान सम्झौताका आधारमा सरकारले उत्पादनको लाइसेन्स दिएको हो । ऊर्जाले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि जडान सम्झौता भइरहेको छ । लाइसेन्स नभए कुनै पनि आयोजना अघि बढ्दैनन् र नयाँ प्रक्रियाबाट आउँदा फेरि ८–१० वर्ष ढिलाइ हुन्छ । आयोजना अध्ययनमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका प्रवद्र्धकलाई मौका किन नदिने ? आयोजना बनाउँछु भनेर आएका प्रवद्र्धकलाई मौका दिने अनि त्यो समयभित्र गर्न नसके प्रश्न उठाएर कारबाही गर्न सकिन्छ नि !
प्राधिकरणले मात्र प्रसारणलाइन बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरी निर्माण र हस्तान्तरण (बुट) नीति ल्याइएको छ । तर, यसमा निजी क्षेत्र आएको छैन, किन ?
राज्यले बुटअन्तर्गत प्रसारणलाइन बनाउन त बोलायो तर स्पष्ट लगानी खाका नै बनाएन । प्रसारणलाइनमा लगानी गरेपछि लगानी फिर्ता कसरी हुन्छ भनेर एउटा खाका तयार गरेपछि निजी लगानी आउन सक्छ । राज्यले स्पष्ट नीति ल्याए निजी क्षेत्र बुट मोडलमा प्रसारणलाइन बनाउन आउँछ । साना आयोजनाले प्रसारणलाइनको जोखिम लिँदैनन्, ठूलाले मात्र लिन सक्छन् । प्रसारण प्रणाली भनेको राज्यले गर्ने काम हो । बजेट छुट्ट्याए पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । संकटकाल लगाएर धमाधम प्रसारणलाइन बनाउने हो भने धेरै आयोजना निर्माण हुने अवस्थामा छन् । प्रसारणलाइन नभएका कारण आयोजना रोकिएका हुन् । जग्गा अधिग्रहण र वनका कारण प्रसारणलाइन निर्माण प्रभावित भएको छ । आयोजना बनाउनुभन्दा प्रसारणलाइन बनाउन छिटो र कम बजेट भए पुग्छ ।
सानिमा समूहले अहिले कुन आयोजना बनाउँदै छ ?
सानिमाले अहिले २२ मेगावाटको माई आयोजना बनाउँदै छ । आगामी असारमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्छ । आयोजनामा स्थानीयको १० प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरिएकोमा ६ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव परेको छ । त्यस्तै, माई क्यासकेड आयोजना पनि बनाउँदै छौं । सानिमा माईको सेयर सदस्य पनि क्यासकेडको सेयर सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, तमोर आयोजना पनि बनाउने तयारीमा छौं । यसको पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छौं । यो आयोजनाका लागि २ सय ८४ र २ सय ५४ मेगावाटको विकल्पमा पीपीए गर्न तयार छौं । यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अन्य अध्ययनका सबै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । जनता पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक छन् । राज्यले जग्गा अधिग्रहण, वन र प्रसारणलाइनको काममा सहजीकरण गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वातावरण बनेपछि पेट्रोलियम पदार्थ क्रमशः विस्थापन गर्न सक्छौं ।
प्रस्तुति: कारोबर