Mr. Shailendra Guragain
Vice-President, Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN)
शैलेन्द्र गुरागार्इं
उपाध्यक्षः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान)
हाल उनी निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनक संस्था (इपान) को उपाध्यक्षमा चयन भएका छन् । जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट पहल गर्न इपान गएको गुरागाईं बताउँछन् । विभिन्न कारणले २ दर्जन आयोजना रुग्ण भई बैंकलाई कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा पुगेकाले सरकारले ती आयोजनाको उद्धार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जलविद्युत् विकासमा देखिएका समस्या र समधानमा केन्द्रित रहेर गुरागाईसँग विकास ब्युरो प्रमुख बाबुराम खड्का र संवाददाता विजय देवकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
रसियाबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेर नेपाल आएपछि जलविद्युत्मा के देखेर लगानी गर्नुभयो ?
रुसमा सानातिना व्यवसाय गरेर बसेका हामी नेपालीहरू देशमै फर्किएर केही गरौं भन्ने भावना विकास भयो । हामी नेपाल फर्कनुमा रुसमा राजनीतिक अस्थिरता पनि एक कारण थियो । सर्वप्रथम म अरुण भ्यालीमा एक लगानीकर्ताका रूपमा आबद्ध भएँ । त्यसपछि संखुवासभामा साढे ४ मेगावाटको हेमाखोला र लमजुङमा ५ मेगावाटको सिउरीखोला आयोजना सम्पन्न गरेका छौं । नेपालीलाई विदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार हुन्छ । यसर्थ नेपालमै केही गर्ने अवसर भए यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित भएको हो । सानो योगदानले पनि देश र आफ्नो लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने आसयका साथ नै हामीले यी आयोजना सम्पन्न गरेका हौं । यसैगरी सबैले काम गर्दा देश र आफ्नो लागि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । अन्य जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको छु ।
तपाईं अहिले इपानको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्र आफूलाई समस्या परेको बताउँदै आएको छ, अब इपानले यी समस्या समाधान गर्न कसरी काम गर्छ ?
इपान जलविद्युत् विकासमा लागेका हामीजस्तै मित्रहरूले एकआपसको दुःखसुख साटासाट गर्ने र यसका लागि नीतिगत लबिङ गर्ने थलो मात्रै हो । यो संस्थाको अहिलेसम्मको हैसियत यही हो । राज्यबाट जलविद्युत् विकासमा अधिकारप्राप्त हामीजस्ता संस्था र व्यक्तिले नै काम गर्ने हो । अहिलेसम्म राज्यले एउटै घडेरीमा फरक–फरक व्यक्तिलाई फरक–फरक डिजाइनको घर बनाउने जिम्मा दिएजस्तो देखिन्छ । तर बनाउन तिरचाहिँ कोही लागेका छैनन् । कसको आयोजना र दृष्ट्रिकोण नराम्रो भन्ने छैन, तर काम केही भएको छैन । जस्तो, २० वटा आयोजनालाई २० प्रतिशत बराबरको सहुलियत दिने भनिए पनि ७ वटालाई मात्र दिइयो, अरूलाई दिइएन । सरकारले भ्याटमा १ करोड सहुलियत दिने भनी समिति गठन गरेर पनि कार्यान्वयन गरेन । लगानी बोर्डमार्फत ठूला आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय गरेर पनि एउटा लगानीकर्तासँग हुन सकेको छैन । नेपालीलाई उद्यमी बनाउने भने पनि ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको सीमा राख्यो । कुनै पनि कुरा व्यावहारिक रूपमा लागू भएन । कुरा गर्न जाँदा सबै सकारात्मक, तर काम केही नहुने अवस्था छ । २० प्रतिशत सहुलियतको कुराबारे बुझ्न जाँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को पेटबोलीमा लेखिएको, त्यसैले ७ वटालाई मात्र भयो भन्ने जवाफ आयो । अरूलाई किन नहुने भन्नेबारे बुझ्न सकिएन ।
यहाँले घूस खुवाउनेले पाए नखुवाउनेले पाएनन् भन्न खोज्नुभएको ?
म आधिकारिक रूपमा सीधै त्यसो भन्न सक्दिनँ । मुख्य मुद्दा नभएकाले अरूलाई दिन नसकिएको भन्ने जवाफ पाएँ ।
इपानले पहल नगरेर नपाएको हो कि ?
हामीले सक्दो पहल गरेका छौं । नेपालको जलविद्युत् विकासमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन हामीले पहल गर्ने हो । जलविद्युत् विकासमा केही क्याटागोरी छन्, तिनलाई छुट्टयाउनुपर्छ । पहिलो, निर्माण भइसकेका आयोजनाहरू, जुन रुग्ण उद्योगमा परिवर्तन भएका छन् र बैंकको किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन् । यी आयोजनाले बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ, किनभने, ३० वर्षपछि यी आयोजना राज्यकै स्वामित्वमा जान्छन् । विकासकर्ताको स्थायी सम्पत्ति होइनन् । यी आयोजनाका विकासकर्ता अहिले निरुत्साहित छन् र अरू आयोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । दोस्रो, निर्माणमा गएका आयोजनाहरूमा पनि समस्या छ । पीपीए गर्दाताका कुनै सामानको मूल्य ७० रुपैयाँ थियो भने अहिले त्यही सामानको मूल्य बढेर १ सय रूपैयाँ पुगेको छ । ३० प्रतिशत त्यसै पनि मूल्यवृद्धि भइसकेको छ र सरकारले यो समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ । किनभने, निर्माणाधीन आयोजनाहरू पनि भोलि सरकारकै स्वामित्वमा जाने हो । प्रतिफल १६ प्रतिशत रहेकामा अहिले १० प्रतिशतमा पुगेको छ, जसले गर्दा विकासकर्ताले २० वर्षसम्म पेब्याक गर्नुपर्ने भएको छ ।
सामानको मूल्य सधैं एकनास हुँदैन, पछि बढ्छ भन्ने कुरा तपाईंहरूजस्तो लगानीकर्तालाई थाहा भएन र ? त्यतिखेर केही नसोच्ने र अहिले क्षतिपूर्ति माग्ने तर्क जायज छ ?
अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि काबुबाहिर छ, जसलाई सुरुमै कसैले पनि आंकलन गर्दैन । राम्रो वातावरण बन्ला र आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ आयोजनामा लगानी गर्ने हो । काबुबाहिरको परिस्थितिमा राज्यले नहेरे लगानी भित्रिँदैन र अरू आयोजना बनाउने लगानी आउँदैन । अहिले विश्वका धेरै देशमा आर्थिक संकटमा परेका वित्तीय संस्थालाई सरकारले उद्दार गरिरहेको छ । नेपालभित्रै पनि यस्ता केही काम भएका छन् । मैले दिनैपर्छ भनेको छैन, तर काबु बाहिरको परिस्थितिमा राज्यले हेर्नुपर्छ भनेको मात्र हुँ । राज्यले सहजीकरणका लागि काम गर्नुपर्छ । कुखुरामा विभिन्न रोग लागेर व्यवसाय चौपट हुँदा राज्यले हेरेको छ, जबकि त्यसरी दिने कुरा कहीँ लेखिएको छैन । निर्माणाधीन आयोजनाले बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन । बैंकमा भएको पैसा हामी नागरिककै हो र लगानी गरेको पैसा फिर्ता नहुँदा हाम्रै लगानी जोखिममा पर्ने हो । मैले यही अर्थमा निर्माणाधीन आयोजनाका लगानीकर्ताले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेको हुँ । यसका लागि सरकारले संयन्त्र बनाइदिनुपर्छ ।
कस्तो संयन्त्र बनाउने ?
जलविद्युत् आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्दा त्यसको ब्याज सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर र रोयल्टीमा अनुदान या अन्य कुनै सहजीकरणको बाटो हुनुपर्छ । सीधै पैसा दिने भनेको होइन । ३५ वर्षेको साँटो नेपाली प्रवद्र्धकलाई ५० वर्षको लाइसेन्स अवधी दिनुपर्छ । फेरि यो कुरा विद्युत् ऐनमा उल्लेख छ । तर राज्यले सहजीकरणको इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ र भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
तपार्इँजस्ता जलविद्युत् लगानीकर्ताले विभिन्न मुद्दामा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने हो भने कसरी देशमा जलविद्युत् विकास हुन्छ त ?
सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि उचित निर्णय नगर्ने र गरेका निर्णय पनि लागू नगर्ने हो भने जलविद्युत् विकास हुँदैन । हामीले बार्गेनिङ गरेकै छैनौं । निर्माणाधीन आयोजनाको ‘२० प्रतिशत बढाउने निर्णय भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । भ्याट र लाइसेन्सको कुरामा किन सरकार खुल्ला हृदयले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्दैन ? त्यसैले सरकारले ढाँट कुराले जलविद्युत् विकास हुँदैन ।
अहिले विद्युत् विकासमा सरकार बाधक बनेकै हो त ?
सरकार बाधक बनेको भन्दा पनि गरेका निर्णय लागू गरेन । समस्या यही हो । देशलाई निकास दिने नाममा राजनीतिक शक्तिहरूबीच हुने सहमति र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी ठ्याक्कै कर्मचारीतन्त्रमा पनि देखियो । कतिपय कुरा नदेखेर पनि हुनसक्छ । १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भए छेलोखेलो हुन्छ भन्नेजस्ता प्रक्षेपण गरेर बस्नुहुँदैन । योभन्दा गलत कुरा केही हुँदैन । टुकीलाई हटाउने प्रक्षेपणमात्र गरिएको छ । अबुधावीको एउटा विमानस्थलमा मात्रै ६० मेगावट विद्युत् खपत हुन्छ । हामी टुकीयुगभन्दा माथि नजाने कुरा हो यो । बढी ऊर्जाको कुरा पनि हास्यास्पद छ । औद्योगिकीकरण र व्यवसाय बढ्दै जाँदा विद्युत्माग पनि बढ्दै जान्छ । केहीले यो कुरा बुझेका छैनन् । नागरिकको विकसित जीवनसँग विद्युत् खपत सोझै जोडिन्छ । बढीकै कुरा गर्ने हो भने विकल्प सोच्नुपर्छ ।
प्राधिकरणले तामाकोसी आयोजना आउनासाथ विद्युत् माग पूरा हुने बताएर अरू आयोजनासँग पीपीए गर्न मानेको छैन, के अवस्था यही हो ?
टुकी विस्थापन गर्नमात्रै बिजुली पर्याप्त हुन्छ । सडकमा बत्ती नबाल्ने, विमानस्थललाई आधुनिकीकरण नगर्ने र उद्योगधन्दा खोल्दै नखोल्ने हो भने त अहिले नै बिजुली पुग्छ ।
सरकारले पनि त तपार्इँले उल्लेख गरेका क्षेत्रमा बिजुलीको हिसाब–किताब गरेरै सन् २०१७ सम्म विद्युत् आपूर्ति सहज हुने प्रक्षेपण गरेको होला नि, के त्यहाँ यसरी सोच्नसक्ने विज्ञहरू छैनन् र ?
विश्वमा प्रतिव्यक्ति हुने विद्युत् खपतलाई हेरेर देशको विकास भए नभएको भनिन्छ । भारतमा, बंगलादेश र भुटानकै उदाहरण हेरे पुग्छ । यसर्थ, प्राधिकरणको टुकी विस्थापनको हिसाब–किताब यथार्थ होइन । यो आंकलनले टुकी विस्थापनभन्दा बढी अर्थ राख्दैन । जबकि, अहिले सुत्ने ओछ्यानसमेत विद्युतीय प्रविधिमा विकास भइसकेको छ ।
सन् २०१७ मा तपार्इँले भनेजस्तै अत्याधुनिक प्रविधि उपयोग गर्ने हैसियतमा पुग्न त अहिलेसम्म विद्युत् कटौती समस्या समाधान भइसक्नुपर्ने होइन र ?
सरकार विद्युत् कटौती गर्ने अभियानमै छ । तर, हरेक मन्त्री र सचिव फेरिनासाथ आउने नयाँ–नयाँ घोषणाले विद्युत् कटौती समाधान हुँदैन । अघिल्लो अधिकारीले गरेको काम नहेर्ने र आफूले सोचेको कुराको मात्रै बयान गर्दा कुनै पनि काम कार्यान्वयन भएन । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र बोर्डको निर्णयसमेत कार्यान्वनयमा नजाने प्रवृत्ति देखियो । व्यक्तिपिच्छे हुने स्वार्थको द्वन्द्वले यो समस्या देखियो ।
सरकारी पदाधिकारीमा स्वार्थ सिर्जना गर्ने काम पनि त विकासकर्ता अर्थात निजी क्षेत्रले नै गरेको होइन र ?
राजनीतिक नियुक्तिमा हुने निर्णय र अस्थिर कर्मचारीतन्त्रले यो समस्या देखिएको हो ।
नयाँ मन्त्री, सचिव र पदाधिकारी आउनासाथ कोट समाउन जाने निजी क्षेत्रको प्रवृत्तिचाहिँ विकासमैत्री हो त ?
त्यो मैले पनि देखेको छु । छिटपुट रूपमा बाध्यताका रूपमा भएका कुरालाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । निजी क्षेत्रले सरकारी पदाधिकारीको कोट समातेर काम गराउनुपर्ने अवस्था वा स्कुलिङ भएकोले कसैले यस्तो नकाम गरे होलान् । तर मजस्तै इमान्दारिताका साथ काम गर्ने धेरै लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, हामीले समस्याकै बीचमा पनि काम गरिरहेका छौं र कुनै पनि काम गराउन आजसम्म कसैको कोटको फेरो समाउन जानुपरेको छैन ।
अमेरिकी डलरमा पीपीए नहुँदा लगानी नआएको भन्ने दाबी गरिन्छ, यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
पुँजी तरल हुन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो । नाफा हुने वातावरण भए लगानी आउँछ । नेपालमा लगानी गरे नाफा हुन्छ भन्ने सुनिश्चित नभए लगानी आउँदैन । नाफा हुने देखिए जसरी पनि पुँजी आउँछ । यहाँ गरे नाफा हुन्छ भन्नासाथ लगानीकर्ता आफैं आउँछन् । चिलिमेको सेयर किन्नलाई नेसनल हाइड्रोको सेयर किन बेचिन्छ ? भनेर सोच्दा ठ्याक्कै लगानी र प्रतिफलको कुरा बुझ्न सकिन्छ । चिलिमेमा नाफा छ तर नेसनलको छैन । त्यसैले, यही अवस्थामा पुँजी आउँदैन । बाहिर जान नसक्ने र अलिअलि पुँजी भएका हामीजस्ता लगानीकर्ताको प्रयासले मात्र बजारमा अलिअलि पुँजी देखिएको हो ।
सरकारले विदेशी लगानी आउने वातावरण कसरी तयार गर्ने त ?
चीनमा निवेदन दिएको ७ देखि १० भित्र कम्पनी स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानीकर्ता आएपछि सहजीकरण गर्नुपर्छ । अहिले लाइसेन्स लिएकालाई निश्चित समयभित्र आयोजना बनाए यो सुविधा दिन्छु भन्नुपर्छ । किन नबनाएको भनि सोध्ने मात्र होइन । प्रतिफल, नाफा, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नभएको वा राज्यले गर्न नसकेको काम पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । लाइसेन्स ओगट्नेका कुरा मात्र सुनेर हुँदैन । तसर्थ नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
डलरको पीपीएको कुरा छ, यो यथार्थ होइन । रसिया र चीनका मेरा साथीहरू मैले आयोजनाको काम सुरु गरे लगानी गर्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई मैले अमेरिकी डलर दिँदैमा लगानी आउँदैन । रुसको लगानीकर्तालाई रुवलमा र चीनको लगानीकर्तालाई युयानमा भुक्तानी गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । सम्बन्धित लगानीकर्ताले चाहेको करेन्सीमा पीपीए गर्नुपर्छ, डलरमा मात्र होइन । डलर पनि कन्भर्टेबल हो । तर अरू मुद्रामा पनि पीपीए गर्नुपर्छ । यसका लागि संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । प्रतिफल निश्चित भए सबैले लगानी गर्छन् ।
अहिले प्रशारणलाइनको समस्या छ, विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिने कुरा पनि गरेको छ, के निजी क्षेत्र यसमा लगानी गर्न तयार छ ?
मेरो विचारमा प्रसारणलाइन राज्यकै स्वामित्वमा हुनुपर्छ । सडक निर्माणको ठेक्का दिए जसरी या बुट ऐनअनुसार पछि पुन ः राज्यकै स्वामित्वमा आउने गरी निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिए पनि हुन्छ । निर्माण खुला गरे पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन । केही लगानीकर्तालाई बनाउन दिएको भए र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको भए काम सुरु भइसक्थ्यो । सहजीकरण गर्ने हो भने म पनि दुईवटा कोरिडरमा प्रसारणलाईन बनाउन इच्छुक छु । तर राज्यसँग म जस्ता लगानीकर्तालाई परिचालन गर्ने इच्छाशक्ति छैन । विभिन्न मन्त्रीले आफ्नो घोषणापत्रमा दर्शाएका कुराले जलविद्युत् विकास हुँदैन । जिम्मेवारी लिएकाले इच्छाशक्ति देखाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
ठूला ३ दलको संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा ३ वर्षभित्र विद्युत् कटौती अन्त्य गर्ने उल्लेख छ, के यो लक्ष्य पूरा होला त ?
विभिन्न आवधिक लक्ष्यमा ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने कुरा थ्रेसहोल्डजस्तो भएको छ । ३ वर्ष भनेपछि आफू २ वर्षमात्रै सरकारमा बस्ने र त्यसपछि काम गर्नै नपर्ने अवस्था आउँछ । यसअघि गरेका निर्णय मात्रै भटाभट कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । यी काम भए ३ वर्षभित्र जलविद्युत् विकासमा अरू आयाम पनि थपिन सक्छ । तर, राज्यले ठूलो छाती बनाएर आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
निरन्तर बार्गेनिङ गरिरहेको निजीक्षेत्रले चाहिँ अब के गर्ने ?
राज्यले सहजीकरण गरे जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र आफैं सक्रिय हुन्छ । पुँजी तरल हुन्छ र राज्यले लगानीको खाडल बनाए निजी क्षेत्र त्यसमा लगानीभरि विकास गर्न तयार छ । नेपालको मात्र नभई नामै नसुनेका विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालमा लगानी गर्न आउँछन् । यसका लागि राज्यले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ । भारतमा १६ प्रतिशत प्रतिफल दिए हाम्रोमा १७ प्रतिशत प्रतिफल दिनुपर्छ । चीनमा १२ दिए हामीले १३ दिन सक्नुपर्छ । केही समयका लागि वस्तुनिष्ठ भएर सोचे राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ ।
Source : Karobar Daily