निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने बजेट

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा ऊर्जातर्फ चालू वर्षभन्दा घटेको छ भने सिँचाइतर्फ बढेको छ । चालू वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा १२ अर्ब घटेको छ भने सिँचाइतर्फ ४ अर्ब बढेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड २४ लाख बजेट रहेकोमा संघका लागि ९९ अर्ब २९ करोड ४८ लाख छ भने प्रदेशमा ५ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख तथा स्थानीय ६६ करोड छ । मन्त्रालयमा रहेको बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ ७१ अर्ब ३३ करोड तथा सिँचाइतर्फ २७ अर्ब ९६ करोड छ ।
बजेटमा घरायसी साना विद्युत् उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई विद्युत् महशुल निःशुल्क तथा मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५ युनिट खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने उल्लेख छ । त्यसैगरी खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत् डिमाण्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत् महशुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि घोषणा गरिएको छ ।
बजेटमा कोरोना महामारीको कारणले प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लक डाउन अवधिभर विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा पनि गरिएको छ ।, निजी क्षेत्रले डिमाण्ड शुल्क मिनाहासहित कम्तीमा २० प्रतिशत महशुल छुटको माग गरेका थिए तर अफ पिक आवरको बिजुलीको महशुलमा मात्र ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी, ५६ मेगावाटको साञ्जेन र निजी समेत गरी १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थप गर्ने सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख छ । चालू वर्षमा १ हजार मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुनसम्म १ सय ४ मेगावाट मात्र थप भएको थियो ।
बजेटमा झण्डै २५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संस्थागत जमानीमा ६ सय ३५ मेगावाट आयोजनामा लागतको निश्चित अंश बाह्य लगानी परिचालन गरिने र यसमा चार अन्तर्राष्टिय वित्तिय संस्थाका वित्त लगानी विधिमा निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्र्तगत १०६१ मेगावाट माथिल्लो अरुण, ४ सय मेगवाटको किमाथांका अरुण, ४२६ मेगावाटको फुकेट कर्णाली, १०१ मेगावाटको तामाकोशी ५, ४५६ मेगावाटको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बजेट तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । गत वर्ष पनि यही कार्यक्रम उल्लेख थियो । १२ सय मेवाको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ४१७ मेगावाटको नलगाढ, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा, ८६ मेगावाटको आँधीखोला र २४५ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकीन गरी कार्यान्वयन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ७६२ मेगावाटको तमोर र १५६ मेगावाटको माडी जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको कार्य सम्पन्न गरी अघि बढाइने तथा ६४ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
झापाको अनारमनीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्मको तथा ढल्कबेर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण सम्पन्न भैसकेकोमा भुलबश सोबारे बजेटमा उल्लेख भएको हो । त्यसैगरी अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोगमा अघि बढ्न लागेको लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली– बुटबल प्रसारण लाइन पनि अघि बढाइने पनि उल्लेख गरिएको छ । भारततर्फको बुटवल–गोरखपुर र लम्की–बरेली तथा चीनतर्फको गल्छी–केरुङ अन्दरदेशीय प्रसारण खण्डको निर्माण प्रारम्भ गरिने पनि बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नदी वेसिनमा आधारित उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइनका लागि ३६ अर्ब २ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पु-याई उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न उल्लेख गर्दै प्रदेश २, बाग्मती, गण्डकी र प्रदेश ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश १, कर्णाली र सुदुरपश्चिममा आगामी दुई वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु-याइने पनि कार्यक्रमा उल्लेख छ । गरिब र विपन्न परिवारलाई विद्युत् जडान गर्दा निःशुल्क कनेक्सन सुविधा दिइने व्यवस्था मिलाइने भन्दै ग्रामीण विद्युत्ीकरणका लागि ४ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुर्नसंरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गर्दै काठमाडांैबाट सुरु गरिएको बिजुलीको तार भुमिगत गर्ने कामलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्ष भक्तपुर, ललितपुर र चितवन जिल्ला लगायतका ठूला सहरमा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
विद्युत् विकासका लागि अनुमति लिई लामो समयसम्म आयोजना विकास कार्य सुरु नगर्ने आयोजनाको इजाजतपत्र रद्ध गरिने तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा बारेको बजेटलाई निजी क्षेत्रले भने सरकारले सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण र नियमन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले द्वन्द्वकालको कारण रुग्ण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूका साथै निर्माणाधीन आयोजनाहरू रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेको र अनुमतिपत्रि लिएर अघि बढाउन नसकेका आयोजनाहरूको कुनै सम्बोधन भएन । “निजी क्षेत्रलाई सहजीकरा गर्ने गरी आउला भनेको उल्टै नियन्त्रणमुखी र नियमन गर्ने गरी आयो, निजी क्षेत्रलाई लात हान्ने गरी आयो,” उनले भने, “प्रवद्र्धकहरूलाई दुःख दिने गरी मात्र आयो । सारै निराशाजनक छ, विद्युत्लाई कम प्राथमिकता दिइयो ।”

सिँचाइमा बजेट
बजेट तथा कार्यक्रमले समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्युबेल तथा २ सय ४७ डिप ट्यूवेल जडान गरी थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पु-याउन २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना रानी जमरा कुलरिया लगायत सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, प्रगन्ना तथा बडकापथ, वागमती, पालुङ्गटार, बृहत दाङ्ग उपत्यका लगायतका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्दै महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि १० अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
सुनकोशी–मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य आगामी वर्ष शुरु गर्न २ अर्ब ४६ करोड छुट्याइएको बजेटमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउमा रहेका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ताल तलैया संरक्षण तथा वर्षातको पानी संकलन गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइने उल्लेख छ ।
महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कमला र कोशी लगायतका ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा सीमा क्षेत्रमा हुने नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशिल बनाइने तथा नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।