स्थानीय बासिन्दाले विभित्र माग राख्दै अवरोध गरेका कारण चौथोपटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । ‘जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण हुन सकेको छैन,’ उपाध्यायले भने । आदिवासी जनजातिले जल, जङ्गल र जमीनमा स्थानीय अग्राधिकार हुनुपर्ने माग राख्दै आएका कारण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन सकेको छैन ।
सन् २०१३ को फेब्रुअरीमा आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने गरी २ वर्षअघि चौथोपटक म्याद थप गरिएको थियो । परियोजनाको म्याद सकिन करीब ६५ दिन मात्र बाँकी छ । परियोजना शुरू भएको ८ वर्ष भइसकेको छ । सहमतिअनुसार सन् २००६ मा आयोजनाको डीपीआर तयार भइसक्नु पथ्र्यो । सो समयभित्र डीपीआर तयार नभएपछि पुनः सन् २००८ सम्मका लागि समय थप गरिएको थियो । निर्धारित समयसम्ममा पनि काम हुन नसकेपछि दुवै मुलुकले सन् २०१० को जुन ३० सम्म म्याद थपेका थिए । ‘बैठकले हालसम्म भएका कामको समीक्षा र आगामी कार्यदिशा तय गर्नेछ,’ उपाध्यायले भने । प्रारम्भिक अध्ययनले विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जल परिवहनजस्ता बहुउद्देश्यीय लाभ लिन सकिने देखिएपछि आयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो ।
२९ करोड रुपैयाँको लगानीमा आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने भनिए तापनि हालसम्म रू. ६६ करोड खर्च भइसकेको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय अवरोध हटाएर २ वर्षभित्रमा काम सक्ने शर्तमा भारत सरकारले थप रू. ७४ करोड उपलब्ध गराउन सहमति जनाइसकेको उपाध्यायले बताए । छुट्टाछुट्टै प्राविधिक टोलीले अहिलेसम्म भएको कामको प्रगति विवरण पनि बैठकमा पेश गरिनेछ । नेपाल सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन सुरक्षाको व्यवस्था नगरेकोमा भारतीय पक्ष रुष्ट देखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लामो समयसम्मको अवरोधका कारण भारत आयोजनाबाट हात झिक्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । सप्तकोशी उच्चबाँध र सुनकोशी डाइभर्सनबाट ३ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा सन् १९८५ मा कोशी बेशिन गुरुयोजनाले गरेको अध्ययनले सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो । यसैगरी सुनकोशी स्टोरेज डाइभर्सन आयोजनाबाट ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताइएको छ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भए ९ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताइएको छ ।
बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व सेण्ट्रल वाटर कमिशनका सदस्य देवेन्दर शर्माले गर्दै छन् । यसअघि भारतमा भएको बैठकमा आयोजना स्थलमा भएको गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्न भारतीय टोलीले सुझाव दिएको थियो ।
प्रस्तुति: अभियान