आठ महिनाका लागि ल्याएको दुई तिहाइ खर्च गर्ने अधिकार अध्यादेशमा पनि यसका लागि केही वजेट भएको बताउदै अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बजेट अभाव हुन नदिने बताए । उनले भन,े “अन्य आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर भएपनि कार्ययोजनालाई बजेट अभाव हुन दिंदैनौ ।” एकैपटक सबै रकम दिनु नपर्ने भएकाले कार्ययोजनालाई वजेटको अभाव नहुने उनको तर्क छ । लोडसेडिङ न्युनीकरण लगायत काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार जस्ता राज्यको प्राथमिकताका आयोजनालाई जसरी भएपनि रकम विनियोजन हुने उनले स्पष्ट पारे । “अब बजेटको अभावमा प्राथमिकतामा रहेका कार्ययोजना कार्यन्वयनमा असर पर्दैन,” सुवेदीले भने ।
ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला पनि कार्ययोजनालाई बजेट अभाव नहुने बताउछन् । केही रकम ऊर्जासंग पनि भएको र बाँकी रकम दिन अर्थ सकरात्मक भएकाले यो कार्ययोजना अघि बढ्ने उनले बताए ।
तापीय विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्न २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा हुने नोक्सान वापत प्राधिकरणलाई अनुदान दिन २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र अन्य आयोजनाका लागि थप ६० करोड गरि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङमा राख्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो ।
यस्तै विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ थर्मलप्लान्ट सञ्चालन र भारतबाट थप ७५ मेगावाट बिजुली आयात गर्नका लागि कटैया–कुसाह १५ किलोमिटर लामो १सय ३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान गरिसकेको छ । यो प्रसारणलाइन बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयसँग ३३ करोड रुपैयाँ वचत छ ।
भारतबाट थप विद्युत् आयात र थर्मलप्लान्ट सञ्चालन हुननसके र कुलेखानी जलसायमा पानी नभरिए मंसिरमा दैनिक ११ घण्टा, पुस र माघमा १८, फागुन र चैतमा २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणले बताएको छ । यस्तै बैसाखमा १७, जेठमा १४ र असारमा ९ घण्टा लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
भारतबाट थप बिजुली आयात र थर्मलप्लान्ट सञ्चालन गर्न सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने र कुलेखानी जलासयमा पानी भरिएको अवस्थामा मंसिरमा दैनिक नौ घण्टा, पुसमा १५, माघ र फागुनमा १६, चैतमा १५ बैशाखमा १४, जेठमा १० र असारमा नौ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।