आयोजना प्रमुख महेश आचार्यका अनुसार ऋण सम्झौताले अब औपचारिकता लिने सम्भावना बढेको छ । ‘केही रकम अनुदानका रूपमा र बाँकी सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा दिने मनस्थितिमा जाइका छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । आयोजनामा एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी) ले पनि करीब रू. १ अर्ब ३० करोड (१५ करोड डलर) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसैगरी यूरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कले आयोजना निर्माणका लागि करीब रू. ४३ करोड ५३ लाख (५ करोड डलर) र अबुधाबी फण्ड फर डेभलपमेण्टले रू. ४३ करोड ५३ लाख (५ करोड डलर) ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । ‘त्यसबाहेक अन्य रकम नेपाल सरकारबाट जुटाइने छ,’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले जलाशय आयोजना निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
सरकारले सो ऋण प्राधिकरणलाई निर्माण अवधिसम्मका लागि वार्षिक १ प्रतिशत र निर्माण पूरा भएपछि रकम फिर्ता नहुञ्जेलसम्मका लागि वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याज दरमा दिने तयारी गरिरहेको छ । दातृ निकायले प्राधिकरणको अवस्था अझ बिग्रिने भएकाले सोभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।
तर, प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबीच विनिमय दरमा हुने उतारचढावको लाभहानि कसले लिने भत्रे विवाद देखिएको छ । प्राधिकरणले विनिमय दरमा हुने उतारचढावबाट हुने लाभहानि सरकारले बेहोर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । तर, अर्थले पहिलेदेखि नै यस्तो लाभहानि प्राधिकरणले बेहोर्दै आएकाले अहिले बदल्न नमिल्ने बताएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढावले प्राधिकरणलाई थप व्ययभार पर्ने हुँदा सरकारले बेहोर्ने गरी सम्झौता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई गत बुधवार पत्राचार गरेको छ ।
आयोजना निर्माण भए ९० परिवार विस्थापित हुनेछन् । एडीबीको सहायतामा आयोजनाको विस्तृत ‘इञ्जिनीयरिङ’ अध्ययन भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१४ को शुरूसँगै थालनी भई सन् २०२० मा सम्पन्न हुनेछ । आयोजना सम्पत्र भएपछि वार्षिक ४८ दशमलव ४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने विस्तृत ‘इञ्जिनीयरिङ’ अध्ययनमा संलग्न प्राविधिकहरूले बताएका छन् । उत्पादित विद्युत् भरतपुर सबस्टेशन मार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडने योजना छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जाइकाको टोलीले २०६२ सालको अन्त्यतिर गरेको थियो ।
आयोजनाको लागत करीब रू. ३९ अर्ब (४ सय ५० मिलियन डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि ‘तनहुँ हाइड्रो पावर कम्पनीको’ नाममा छुट्टै कम्पनीसमेत गठन भइसकेको छ । तनहुँमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाको क्षमता १ सय ४० मेगावाटको छ । यो आयोजना निर्माण भएका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ ।
प्रस्तुति: अभियान