२६ असार, काठमाडौं ।
कटैया–कुशहवा २२० केभी प्रसारण लाइनलगायत नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका प्रशारण लाइन भारत सरकारले अनुदानमा स्तरोन्नति गरिरहेको जानकारी दिंदै उनले अर्को वर्षसम्म ३ सय मेगावाट आयात गर्न सकिने अनुमान गरिन् । अहिले नै दुई सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भइसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘नेपालको आन्तरिक क्षमता ७ सय मेगावाट छ, त्यसमा भारतले ३ सय मेगावाट थप बिजुली दिएपछि लोडसेडिङ चार घण्टाबाट बढ्दैन’, उनको दाबी थियो । आफू २०११ मा नेपाल आउँदा १७ घण्टा लोडसेडिङ रहेको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘भारत सरकारकै सहयोगको कारण अहिले ८ घण्टामा झरेको छ भने अर्को वर्ष यसको पनि आधा हुनेछ ।’
पञ्चेश्वरमा भारत पछाडि
पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाद्वारा सञ्चालित गोष्ठीमा प्रथम सचिव रञ्जनले आयोजनाका सम्बन्धमा भारततर्फ सहमति निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी गराइन् । यो आयोजना महाकाली नदीमा दुई देशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उनको भनाइबाट भारततर्फको तयारी खासै अघि नबढेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
आयोजना प्राधिकरणको गठन सम्बन्धमा पनि प्रक्रिया जारी रहेको उनले बताइन् । २०६६ सालमै पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति भए पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
नेपाली पक्षको प्रगति
उक्त कार्यक्रममा पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनामा हालसम्म भएको प्रगति जानकारी गराई सरकारी अधिकारी र विज्ञबीच आगामी योजनाबारे रायसल्लाह आदानप्रदान गरिएको थियो । आयोजना प्रमुख मोतीबहादुर कुँवरले आयोजनाबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने वाटर रिसोर्स कन्सल्टले ईआईए प्रतिवेदनबारे प्रस्तुति गरेको थियो । उक्त कम्पनीले आयोजनाको उच्च बाँध, पाटन पञ्चेश्वर पहुँच मार्ग एवम् रुपाली गाड रिरेगुलेटिङ बाँधको ईआईए प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
त्यसैगरी, शाह कन्सल्टले आयोजनाको विस्तुत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनासम्बन्धी र फूल ब्राइट कन्सल्टेन्सीले ब्रहमदेव–पञ्चेश्वर पहुँच मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा इआईए प्रतिवेदनबारे जानकारी गराएको थियो ।
आयोजनाका पूर्व प्रमुख डिबी सिंहले ठूला आयोजनामा सरकारले वास्तविक विज्ञको पहिचान गरेर जिम्मेवारी दिएमा सफल हुने विचार राख्नुभयो । पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले दुवै पक्षले गम्भीरता देखाएर अघि बढे मात्र परियोजना सफल हुने बताउनुभयो ।
आयोजनाको चिनारी
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच २०५२ सालमा सम्पन्न महाकाली सन्धिअनुसार यो आयोजना प्रस्ताव भएको हो । उक्त सन्धिभित्र शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर समावेश छन् । पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यस बाँधबाट ६ अर्ब ५६ करोड घट मिटर पानी भण्डार भई सिंचाई र मत्यपालन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
रुपालीगाडमा रि–रेगुलेटिङ बाँध निर्माण गरी थप २४० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । दुवै प्लान्टको बिजुली नेपाल र भारतले बराबर प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ । संयुक्त बहुउदेश्यी आयोजनाको अनुमान लागत ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ४.४७५ बिलियन डलर रहेको छ । १० वर्ष निर्माण अवधि हुने यस परियोजनामा नेपालको तर्फबाट वार्षिक करिब १३ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ ।