दीपककुमार उपाध्याय
पूर्व निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
नेपालका इन्जिनियरहरू धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन्, कारण के हो ?
अवसर नभएरै हो । मानिसलाई पैसाले मात्र पुग्दैन । पैसा दिएर मात्रै दक्ष जनशक्ति पाइँदैन । म प्राधिकरणको निर्देशक हुँदा त्यहाँ काम गर्ने पाँच जना इन्जिनियरले छाडे । उनीहरू विदेश जाँदा राम्रो कमाई र उच्च शिक्षा समेत पाउने अवसर छ । उनीहरूले नेपालमै पनि राम्रै कमाइ गरिरहेका हुन्, तर पैसा मात्र ठूलो कुरा होइन रहेछ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि व्यक्तिको वैयक्तिक र व्यावसायिक चाहना पूरा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने रहेछ । यसले धेरै हदसम्म प्राविधिकहरुको पलायनलाई रोक्न सक्छ ।
तपाईंले ३४ वर्षसम्म प्राधिकरणका काम गर्नुभयो ? प्राधिकरणको अवस्था कस्तो छ ?
घाटामा गएको प्राधिकरणको अवस्था राम्रो छ भन्न मिल्दैन, तर अहिले पनि प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यक जनशक्तिको कमी छैन । भएको जनशक्तिलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यसो गर्न सरकार जिम्मेवार छ । यदि उसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने अवस्था, व्यवस्थित कार्ययोजनाअनुसारको कार्यान्वयन गर्ने अवसरजस्ता पक्षमा ध्यान दिए प्राधिकरणको अवस्था निकै राम्रो हुन्छ । प्राधिकरण घाटामा जाने संस्था नभएकोले चार वर्षमै यसको अवस्था परिवर्तन हुन्छ । जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा नै यो समस्या देखिएको हो ।
निर्देशकको हैसियतमा तीन दशकभन्दा बढी समय सेवामा रहनुभयो, त्यो बीचमा जनशक्ति व्यवस्थापनको काम किन गर्न सक्नुभएन ?
यो कुरा बुझ्न हामीले केही वर्षअघिको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । ऊर्जाक्षेत्र संसारकै अति जटिल क्षेत्रमध्येको एक हो । यो बृहत व्यवसायिक क्षेत्र पनि भएकोले योजना बनाउनेदेखि परिणाम प्राप्त गर्न निकै धेरै समय चाहिन्छ । आज गरेको गल्तीको प्रभाव १० वर्षपछि मात्र थाहा पाइन्छ । यसलाई आधार मान्दा हामीले उपयुक्त योजना दिन नसकेकै हो । योजनाको अभावमा हामीलाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न त्यतिखेर उकुसमुकुस थियो । काम हुन नसकेको अवस्थामा यो स्वाभाविक पनि हो । चिलिमे आयोजना यसैको उपज हो । यो आयोजनाको काम हुँदा राति १० बजेसम्म बसेर आयोजना डिजाइनको काम गरिन्थ्यो । मेरो डिपार्टमन्ेटबाहेक अरू डिपार्टमेन्टका साथीहरूसमेत काममा लाग्नुहुन्थ्यो । यसरी काम गरेरै चिलिमे आयोजना आएको हो । यसो नगरेको भए यो आयोजना आउँदैनथ्यो । यो आयोजना पछि मात्र प्राधिकरणको जनशक्तिको सक्षमता र व्यवसायिकता प्रमाणित भएको हो ।
तर अहिले त अधिकांश सरकारी इन्जिनियर बिलबिजक जाँच गरेर बस्छन् नि !
कर्मचारीहरूले काम गर्छन्, तर हरेक तहमा विरोधाभाष पैदा हुन्छ । बूढीगण्डकी आयोजनालाई हेरौं । पहिले यो आयोजना प्राधिकरणको थियो, अहिले विकास समितिमा लैजाने कुरा भएको छ । परामर्शदाता चयन भइसके पनि कैयौं महिनासम्म काम हुन सकेन । त्यसपछि समिति वा प्राधिकरण कसले गर्ने भन्नेमा कन्फ्युजन भयो । अहिले पनि आयोजना विकास गर्न पर्याप्त बजेट छैन । यो वर्ष आयोजनामा बजेट कति छ भन्ने नै थाहा छैन । कतिबेला आयोजनाको काम रोकिन्छ कुनै निश्चित छैन ।
कुलेखानी, मध्यमस्र्याङ्दी, चमेलिया, कालीगण्डकीजस्ता निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको लागत बढ्ने तर समयमा लगानी फिर्ता नहुने अवस्था छ, यसको अर्थ प्राधिकरणले अब प्रतिफलयुक्त आयोजना बनाउन नसक्ने अवस्था आएको हो ?
यसो होइन । संसारका सबै विकासकर्ता, उपभोक्ता आदिले विद्युत् कटौती हुने गरी आयोजनामा ढिलाइ गर्न चाहँदैन । किनकि त्यो उसको स्वार्थअनुकूल हुँदैन । यो समस्या सिर्जना गर्न कर्मचारी र सरकारको भूमिका ठूलो हुन्छ । यी निकायबाट सहजीकरणको काम समयमा हुँदैन । यही कारणले सबै आयोजना समयमै नबन्ने, लागत बढ्ने स्थिति आएको हो । यो कुरा मैले धेरै सरकारी अधिकारी र नेतृत्ववर्गलाई भनेकै हो, तर उहाँहरूमा जिम्मेवारीबोध देखिएन । यसर्थ समयमा निर्णय र सहजीकरणको काम आवस्यक छ । भारतमा अहिले जुन विकास देखिन्छ त्यो ऊर्जाक्षेत्रको पुनर्संरचनाकै कारण भएको हो ।
पहिलेको भन्दा प्राधिकरणको अवस्था सुधार भएको छैन ?
मैले त्यो अनुभव गरेको छैन । मैले जुन स्थानमा प्राधिकरणलाई छोडेको थिएँ, त्यहाँबाट माथि गएको छैन । यसो हुनुमा केही समस्या छन् । पहिलो त निजीकरणको समस्या हो । देशमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासमा लगाउन नीति नियम र नियामक निकायबिनै काम थालियो । लाइसेन्स पनि जसले पहिला आवेदन दियो उसैलाई दिने काम भयो । यसले झोलामा खोलाको वातावरण सिर्जना ग¥यो । यसो हुँदा देशको हरेक खोलामा ट्रान्समिसन लाइन तान्नुपर्ने स्थिति आयो । किनकि हरेक खोलाको लाइसेन्स झोलावालाले लिए । ट्रान्समिसन लाइनका लागि व्यापक रकम खर्च गर्नुपर्ने भयो । ट्रान्समिसन लाइन सडकझैं विस्तार गर्नुपर्छ । सुरुमा निर्माण गर्न जसरी अनुदान दिइन्छ, त्यसरी नै प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि अनुदान दिनुपर्छ । नत्र भने राष्ट्रको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन सक्छ । किनकि यो निर्माण गर्न ज्यादै महँगो हुन्छ । सबैतिर विस्तार गर्दा यसको लागत निकै धेरै हुन जान्छ । यसमा लागत उठाउनुपर्छ र लगानीकर्तालाई फाइदा पनि हुनुपर्छ । भविष्यमा सबैतिर नदी बेसिनमा लाइन बनाउनका लागि पैसाको जगेर्ना गर्नुपर्छ । त्यसको भार पनि निर्माणाधीन प्रसारणलाइनमा पर्न जान्छ । यो बोझ कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । एउटा प्रसारणलाइनको १ रुपैयाँ प्रतियुनिट मूल्य आयो भने ५ रुपैयाँ ४४ पैसामा पावर जेनेरेट गर्दा बिजुलीको लागत ६ रुपैयाँ ४४ पैसा पर्ने भयो । यति मूल्यमा बिजुलीको खरिदबिक्री हुन सक्दैन । अप्रेटरले पनि यति खर्च गर्न सक्दैन । बैंकलाई पनि उसले पैसा तिर्न सक्दैन । एवं रीतले राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्छ ।
प्राधिकरणसँग प्रसारणलाइनको कस्तो योजना छ ?
प्रसारणलाइन दुईवटा कुराले निर्माण हुन्छ । एउटा जेनेरेसन हो, जसले निर्माण भएका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ । १३२ केभीलाइन गन्डकबाट हेटौंडासम्म बनेको थियो । गण्डकको पावर लोडसेन्टरमा ल्याउन यो लाइन बनेको थियो । अर्को, ऊर्जा उत्पादन भएको छ तर खपत क्षेत्रमा उर्जा पुगेको छैन भने पनि प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । उदाहरणका रूपमा ६६ केभीको वीरगन्ज लाइनलाई लिन सकिन्छ । त्यतिखेर हेटौंडा एउटा खपत केन्द्र र वीरगन्ज अर्को लोड सेन्टर थियो । काठमाडौं उपत्यका आसपासमा उत्पादन भएको बिजुली त्यहाँ पु¥याउनु आवश्यक थियो । त्यसैले उत्पादन र खपत वृद्धि नभईकन प्रसारणलाइन बन्दैन ।
प्राधिकरणसँग योजना छ । बर्दघाट हेटौंडाको बोटलनेकको समस्या जुन छ, त्यसमा डेनिस सरकारले सहयोग गर्ने भनिएको थियो, तर काम हुन सकेन । कालीगण्डकी आयोजनाभन्दा पाँच वर्षअघिको आयोजना हो यो । सरकारले पनि चासो दिएन ।
सरकारले मेरो संयोजकत्वमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न एउटा समूह बनायो । रिपोर्टमा मैले क्षमता र ऊर्जाको कमी छ भनेको थिएँ । हामीले छोटो समयमा गर्न सक्ने काम डिजेलप्लान्ट मात्रै थियो, तर प्रतियुनिट गुणात्मक महँगो पर्ने भयो । यसलाई त विकल्पमा ल्याउने हो । प्रविधिको संयोजनबिना यस्ता विकल्प प्रभावकारी बन्दैनन् । १८–२० प्रतिशत थप ऊर्जा तत्कालीन र आपत्कालीन अवस्थामा चाहिने हो, तर बिजुलीका लागि प्लान्टमै निर्भर हुन सकिँदैन । यसका लागि जलविद्युत् विकास नै अनिवार्य सर्त हो । अहिले देशमा करिब ४ सय मेगावाट विद्युत् प्लान्टबाट उत्पादन भएको छ । यसलाई एकीकृत रूपमा विकास गरी वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । टुक्रे उत्पादनको विधिलाई प्रतिस्र्थापन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई यसमा सजिलै सहभागी गराउन सकिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा छाड्ने हो भने वातावरणलाई समेत यसले निकै प्रभाव पार्छ । प्लान्ट चलेका बेला घरमा बस्न पनि समस्या देखिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सम्बन्धित समूहले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले त आयोजनालाई डिजेलप्लान्ट किन्ने र त्यसको मर्मतसम्भारमा ध्यान दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा विकास गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । सरकारले पनि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् उत्पादन गराउनुपर्छ ।
डिजेलप्लान्ट ल्याउनुहुँदैन त ?
चाहिन्छ, तर विकल्पमा । तत्कालीन अवस्थामा यो आवश्यक पनि थियो, तर नेतृत्वपंक्ति योजनाबाट नभई भावनाबाट निर्देशित छ । ल्याउनपर्छ र पर्दैनकै बीचमा काम रोकिएको छ । योजना नै नगर्ने मनसाय देखिन्छ । अहिले वर्षको ४० प्रतिशत समय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने मोडलमा आयोजना निर्माण भएको छ । अरू समयका लागि यस्ता विकल्प अपनाउनुपर्छ । यदि हामीले स्वतन्त्र प्रणाली विकास गर्ने हो भने हाम्रो आयोजनालाई नेटवर्कमा लैजानुपर्छ । यसो गर्दा ७० प्रतिशत पूर्ण क्षमतामा आयोजना विकास गर्नुपर्छ, अनि बल्ल समस्या समाधान हुन्छ । नौ महिनाजति पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्ने र तीन महिनाका लागि डिजेल र अन्य विकल्प अपनाउनुपर्छ । यो प्रणाली मात्रै अर्थपूर्ण हुन सक्छ । यो योजनाअनुसार हिँडे यो समस्या नै आउँदैनथ्यो, तर योजना उल्टो छ । योजना विभाग नै खारेज गरेको अवस्था छ । विद्युत् विकास विभागमार्फत काम गर्ने भनियो, तर त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति नै थिएन । आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस नै भएन । अनि फेरि झोलामा खोलाको समस्या देखियो ।
क्यु फोर्टीको प्रणाली गलत हो ?
होइन, भारतले पनि जम्मा ५० मा मात्रै गरिरहेको छ । भोलि भारतसँग विद्युत् साझेदारी भयो भने नेपालको समग्र जलविद्युत् विकासको अवधारणा नै परिवर्तन हुन्छ । भारतमा औपचारिक प्रक्रियाबाटै २ देखि ३ महिनासम्म आयोजनाको अध्यावधिक गरिन्छ । वर्षायाममा उनीहरूले पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्छन् । अरू बेला अन्य विकल्प अपनाउँछ । भारतसँग विद्युत्को स्वतन्त्र व्यापार सुरु भयो भने यहाँ डिजाइनको अवधारणामा नै परिवर्तन आउँछ । यदि हामीले स्वतन्त्र प्रणाली नै चलाउने हो भने नौ महिनासम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ, नचाहिने बिजुली बेच्न र सदुपयोग गर्न सकिँदैन । त्यसैले अन्तरदेशीय विद्युत् साझेदारी आवश्यक छ । हामीले उच्च प्राथमिकतामा आयोजना डिजाइन गर्ने र छिमेकी देशसँग साझेदारीको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि हामीले पछिको विकल्प सोच्नुपर्छ । यसका लागि अब आयोजनालाई क्यू ५० मा लैजानुपर्छ ।
तपाईंको अनुमानमा कति वर्षमा नेपालमा विद्युत्को समस्या समाधान होला ?
चाँडै नै सम्भव छ । काबेलीजस्ता करिडोरहरू चाँडै निर्माण भए यो समस्या केही वर्षमै समाधान हुन्छ, तर यो आयोजनाको काममै ढिलाइ भएको छ । यस्तो वातावरण हुनुहुँदैन । आयोजनामा ढिलाइ भए लागत महँगो पर्छ, देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैनौं । देशको अर्थतन्त्रसँग जलविद्युत्लाई जोड्न विकासका समस्यालाई हटाउँदै जानुपर्छ ।
कतिपय ठाउँमा आयोजना अगाडि बन्ने तर प्रसारणलाइन नबन्ने अवस्था देखियो, किन ?
यो समस्या पनि देखिएको छ । प्रसारणलाइनलाई सम्भाव्यताअनुसार विकास गर्नुपर्छ । किनकि यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ । एउटा करिडोरमा एकैपटक धेरै आयोजना बनाउनुपर्छ । अनिमात्र प्रसारणलाइनको काममा जोड दिनुपर्छ । पहिला आउनेलाई लाइसेन्स दिने प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ ।
प्राधिकरण निरन्तर घाटामा छ, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ?
प्राधिकरणको सवालमा व्यवस्थापनको प्रश्न मुख्य हो । यो दर्बिलो हुनुपर्छ । सञ्चालक समितिमा प्राधिकरणका एकजना पनि सदस्य छैनन् । सम्बन्धित संस्थाका एकजना पनि प्रतिनिधि नहुने व्यवस्थाले गर्दा समस्या देखिएको हो । जबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन प्राधिकरण उँभो लाग्दैन । समितिमा हुने छलफल प्राधिकरणको हित वा अहितमा हुने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन । यो विरोधाभासले प्राधिकरणलाई धेरै अर्थमा हानी गर्छ । त्यसैले सञ्चालक समितिको गठनमै सुधार गरी तलसम्म सुधार गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राधिकरण निकै ठूलो संस्था हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ आधारहरू विकसित गर्दै जानुपर्छ ।
प्रस्तुति: कारोबार