हठात् भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै शुरू भएको राजनीतिक संकटले बहुप्रतीक्षित अमेरिकी सहयोगको परियोजना, एमसीसीको कार्यान्वयनलाई पनि अनिश्चयको गर्तमा धकेलिदिएको छ।
६ पुस, २०७७
काठमाडौं :सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अन्तरकलह व्यवस्थापन गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबार अकस्मात प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएसँगै अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को कार्यान्वयन थप अन्योलतर्फ धकेलिएको छ। कतिपयले त अब एमसीसी फिर्ता जाने निश्चित जस्तै भएको समेत बताएका छन्।
लामो समयदेखि सत्ता–संघर्षको चेपुवामा पर्दै आएको एमसीसी औपचारिक रूपले कार्यान्वयनमा जान यससम्बन्धमा भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको कलहले यसमा बिलम्ब हुँदै आए पनि संघीय संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जाने प्रतीक्षा भइरहेको थियो। तर, हठात् प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसदको अनुमोदन सम्भव नभएकाले नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको भविष्य नै जोखिममा परेको छ।
तीन वर्ष अघि, २०७४ भदौमा नेपालले एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। यो सम्झौतासँगै एमसीसीको बोर्डले नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै रू. ५९ अर्ब) सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो। सम्झौता भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा परियोजना कार्यान्वयनमा अलमल हुँदै आएको छ।
औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै अहिलेसम्म यो आयोजनामा रू. ३ अर्ब २५ करोड खर्च भइसकेको छ। यसमध्ये नेपाल सरकारले रू. १ अर्ब खर्च गरेको हो भने बाँकी खर्च अमेरिकी एमसीसी परियोजनाको हो।
आइतबारको राजनीतिक उथलपुथलसँगै अब एमसीसी कार्यान्वयनको भविष्यबारेको चिन्ता थप गहिरिएको छ। अमेरिकी सहयोगलाई कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) का एक उच्च अधिकारीले अब यो परियोजना कार्यान्वयन हुने/नहुने विषय अमेरिकी निर्णयमा भर पर्ने बताए। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, “नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भएसँगै संसदबाट अनुमोदन हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ, अब यो परियोजनालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषय अमेरिकाको हातमा पुगेको छ।”
ओली सरकार एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका पक्षमा उभिएकाले सरकारले यसअघि जस्तै एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन र कार्यान्वयनको समयसीमा पछाडि धकेल्न एमसीसीलाई अनुरोध गर्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ। तर, त्यस्तो समयसीमा सार्न लचक हुने वा नहुने अमेरिकी निर्णयमा भर पर्नेछ। अमेरिकाले लामो समयसम्म अनुदान दिने ढोका खुला राख्छ कि राख्दैन भन्ने आशंका पनि छ।
एमसीसीको युरोप, एशिया प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिकाका लागि डेपुटी उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले गत साता रिपब्लिका दैनिकको अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूहरू छिटोभन्दा छिटो नेपालको संसदबाट यो सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा रहेको र अनुमोदनमा ढिलाई गरेर नेपालले आर्थिक लाभको अवसर गुमाइरहेको बताएका थिए।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट राजनीतिक उथलपुथलले यो सम्झौता अनुमोदन नहुने जोखिम बढाएको भए पनि अझै अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयनको समयसीमा सार्ने अपेक्षा गर्छन्। अमेरिकाका लागि राजदूत रहिसकेका डा. शंकर शर्मा भन्छन्, “सरसर्ती हेर्दा कोभिड–१९ तथा बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यलाई हेरेर अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको समयसीमा सार्न लचकता देखाउँछ कि भन्ने लाग्छ तर, उनीहरू कति लामो समयसम्म पर्खन्छन् भन्नेमा चाँहि आशंका छ।”
गत साता अमेरिकाको एमसीसीले श्रीलंकासँगको रू. ५६ अर्बभन्दा बढीको अनुदानलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको थियो। चीनसँग निकट मानिएका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले गठन गरेको अध्ययन समितिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठ्ने कारण एमसीसीको सहयोग प्रस्तावित स्वरूपमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेसँगै अमेरिकाले सहयोग रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, श्रीलंकाले भने नेपालले जस्तो एमसीसीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको थिएन।
नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको तीन वर्ष नाघिसकेको छ। २९ भदौ २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसीसीको संसदीय अनुमोदन र कार्यान्वयनका पक्षमा अन्य प्रमुख दल रहे पनि सत्तारूढ नेकपाभित्र यसलाई लिएर तीब्र विवाद छ। नेकपाभित्रको विवादकै कारण यो सम्झौता संसदमा टेबुल भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि अनुमोदनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सकेको छैन।
एमसीसी सम्झौताका विषयमा अध्ययन गर्न नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने र राष्ट्रिय हितमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरहरू एमसीसीलाई निःशर्त अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन् भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका अन्य प्रभावशाली नेताहरूले सम्झौतालाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्। नेकपा कार्यदलले दिएको सुझाव बमोजिमको सम्झौता संसोधन गर्ने विषयमा अमेरिकी पक्ष तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि प्रष्ट छैन।
आइतबारको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। सम्भवतः ओलीमाथि मंगलबार अनुशासनात्मक कारबाही हुनेछ, जसले नेकपालाई औपचारिक रूपमै दुई दलमा विभाजित गर्ने बाटो खोल्ने छ। नेकपा फुटेर दुई दल बनेमा अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको दलमा एमसीसीबारे अनुदार दृष्टिकोण थप बलशाली हुने जोखिम देखिन्छ। पूर्वराजदूत शर्मा चाँहि अझै पनि यो सम्झौता अनुमोदन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकार सम्झौता अनुमोदनको पक्षमै छ। ढिलोचाँडो अन्य पक्षहरू पनि अनुमोदनको पक्षमा आउलान् भन्ने आशा छ।”
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएपनि करीब ३१५ किमी लामो उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहण, आयोजना डिजाइन लगायत पूर्वतयारीका काम भने भइरहेका छन्। नुवाकोटको रातमाटेमा यो आयोजनाअन्तर्गतको सवस्टेशन बनाउन करीब ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम अन्तिम चरणमा रहेको एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए।
“सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा जान्छ वा जाँदैन भन्ने सुनिश्चित नभएकाले आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने काम भने अघि बढाउँदैनौं,” उनले भने।
रमेश कुमार
स्रोत: हिमाल खबर