काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको मुखैमा लगानी बोर्डले पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनीसँगै रहेको बताएको छ। सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत पश्चिम सेती आन्तरिक स्रोतबाट नेपाल सरकारले नै बनाउने घोषणा गरेको थियो।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकार आफैंले आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यहीँ जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यो जलविद्युत् आयोजना नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी आगामी वर्षबाटै निर्माण सुरु गर्ने भनिएको भए पनि लगानी बोर्डले भने बुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर यो परियोजना चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई)बाट नखोसिएको जानकारी दिएको छ।
बोर्डले प्रदेश नम्बर ७ मा रहेको ७५० मेगावाटको यो परियोजनालाई बजेट बक्तव्यसँग जोडेर गरिएको प्रचारमा ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। यो जलविद्युत् आयोजना बनाउन सीटीजीआईले कम्पनीले परियोजना आर्थिक रूपले सम्भाव्य बनाउने विषयमा थप स्पष्ट हुन पत्राचार गरेको जानकारी बोर्डले दिएको छ। यो परियोजनाका सम्बन्धमा लगानी बोर्डको गत फागुन २५ गते बसेको २९औं बोर्ड बैठकले यस सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन बोर्डमा पेश भइसकेको भए पनि त्यस प्रतिवेदनको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको जानकारी पनि वाग्लेले दिए। बोर्डमा उक्त प्रतिवेदन विचाराधीन रहेको उल्लेख छ।
लगानी बोर्डले बुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर परियोजना थ्री गर्जेजसँगै रहेको जनाएको छ।
‘पश्चिम सेती सरकार आफैं बनाउने विषय बजेटमा कताबाट आयो त्यो हामीलाई थाहा हुने विषय होइन’, तर यसको रिपोर्ट हामीसँगै भएको र हामीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको मात्रै हो’, वाग्लेले भने। उनका अनुसार परियोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएको छैन र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसँग पनि यसको सम्बन्ध नजोडिएको स्पष्ट पारिएको छ। सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पश्चिम सेती एक पटक सीटीजीआईलाई नै अबसर दिने भन्नेछ। यसको विस्तृत विवरण प्रतिवेदन नै नखोलिएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई निर्माण गर्ने विषयमा ३० कात्तिक २०७४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौताअनुसार थ्री गर्जेजले यो आयोजना बनाउन करिब दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर अयोजना बनाउने उल्लेख छ। यो सहमतिअनुसार कुल लागतको ७५ प्रतिशत थ्री गोर्जेजले र २५ प्रतिशत प्र्राधिकरणले खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली आगामी असार पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। यो भ्रमणमा नेपालले चीनसँग विभिन्न सातवटा ऊर्जा परियोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। ओलीको भ्रमणमा ४५० मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७६२ मेगावाटको तमोर, १११० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो, ५३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो, ४१० मेगावाटको नलसिंहगाड, ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली र २४५ मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चीनसँग नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। यसमध्ये कम्तीमा तीनवटा आयोजनालाई गिफ्ट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि सारिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ऊर्जा स्रोतका अनुसार गिफ्ट प्रोजक्टका रूपमा नेपालले तमोर, किमाथांका र नलसिंहगाडलाई अगाडि सारेको पनि उल्लेख छ।
स्रोत:नयाँपत्रीका