स्थापनाको ४२ वर्षसम्म निष्क्रिय, ५३ जना कर्मचारी बेकामे
देशमा जल तथा ऊर्जाको क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको जल तथा ऊर्जा आयोग बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको नीति, रणनीति बनाउने र यस क्षेत्रको दीर्घकालीन–अल्पकालीन योजनाहरूमा सम्बन्धित निकायलाई सहयोग तथा समन्वय पु-याउने उद्देश्यका साथ ४२ वर्षअगाडि आयोगको स्थापना भएको थियो ।
ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकार उपयोग गर्न नपाएपछि आयोग निष्क्रियप्रायः भएको हो । सरकारलाई ठूला तथा मध्यमस्तरका जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ, खानेपानी, पानीको औद्योगिक प्रयोग, बाढी व्यवस्थापन, जल यातायात तथा यी आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनलगायतका सुझाब दिनुपर्ने आयोगका ५३ जना कर्मचारी घाम तापेर दिन कटाइरहेका छन् ।
सरकारले ऊर्जा तथा पानीसँग सम्बन्धित सन्धि, ऊर्जा र पानी रणनीति, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय नीति तथा योजना बनाउँदा आयोगले नै सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारी निकाय नै बाधक बन्दा आयोगले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नपाएको जल तथा ऊर्जा आयोग सचिव रमेशप्रसाद सिंहले बताए ।
‘आयोगले ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसारको कुनै काम गर्न पाएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले कानुन, वातावरण तथा इलेक्ट्रिकल हेर्ने छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ भने नेपालमा विद्युत्सम्बन्धी काम विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई जुन अधिकार दिएर स्थापना गरिएको हो, सोअनुसार कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन ।’
सैद्धान्तिक रूपमा जलस्रोत ऊर्जा क्षेत्रको मस्तिष्क भए पनि आयोगलाई निष्क्रिय पारेर राख्दा समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नै असर परेको उनको दाबी छ ।
किन भयो निष्क्रिय
गत वर्ष भदौमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय बैठक बसेको थियो । बैठकले ५ महिनाभित्र आयोगको प्रादेशिक संरचना तयार पार्ने निर्णय ग-यो । तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो निर्णयमा सहभागी अधिकांश कर्मचारी आयोगमा छैनन् ।
सोही कारण सो बैठकमा भएको निर्णयका बारेमा वर्तमान मन्त्री तथा सचिवलाई समेत थाहा छैन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोगलाई क्रियाशील बनाउने प्रयत्न गरेका थिए ।
उनले आयोगमार्फत नै मुलुकमा जलविद्युत्को क्षमता मापन गर्नेदेखि नदी बेसिनहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धानको कामलाई समेत अगाडि बढाएका थिए । तर, उनी हटेसँगै आयोग पुरानै स्थितिमा फर्किएको छ ।
हाल आयोगमा एक सचिव, चार सहसचिवसहित ५३ जना कर्मचारी छन् । कानुन, जलस्रोतविज्ञ, वातावरण र इलेक्ट्रिक हेर्ने चारजना सहसचिव छन् । आयोग बेकामे प्राविधिक सचिवलाई नियुक्ति दिने थलो मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०३२ माघ १३ गते जल तथा शक्ति आयोग गठन गरेको थियो । त्यसलाई ०५६ फागुन १६ गते नाम परिवर्तन गरी जल तथा ऊर्जा आयोग बनाइएको थियो ।
यी हुन् ऊर्जा आयोगका काम
जल तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई चाहिने नीति, कानुन बनाउने तथा सहयोग गर्ने । त्यस्तै जल तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने । देशका ठूला जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ, खानेपानी आयोजना, औद्योगिक क्षेत्रमा पनीको उपयोग, बाढी नियन्त्रण, जल यातायात तथा वातावरणीय अध्ययनको क्षेत्रमा सरकारलाई सुझाब, सिफारिस र मार्गचित्र प्रदान गर्ने ।
ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा देशको बाह्य देशसँग गरिने नीति तथा रणनीति बनाई ऊर्जा क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने । छिमेकी देशसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूपमा ऊर्जा तथा जलस्रोतसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्ने तथा हितअनुकूल बनाउने ।
समग्र ऊर्जाको अध्ययन केन्द्र बनाउनुपर्छ : सचिव सिंह
राज्यले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई बेकामे आयोग बनाएको भन्दै सचिव सिंहले यसलाई ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा जलस्रोतको सम्भाव्यताका लागि नदी बेसिनमा रहेर योजना, नीतिनियमको काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘अहिले हाइड्रोलोजी तथा मेट्रोलोजीको काम गर्नुप¥यो भने अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, ऊर्जा आयोगलाई विकास गरेर जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’
स्रोत:नयाँपत्रीका