कोरियाली कम्पनीहरु कोसेप, डायलिम र क्येर्योङका साथै इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन र नेपाली पवर्द्धकको ५ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाबाट सन् २०१९ मार्चसम्ममा उत्पादन थालिने लक्ष्य छ।
डायलिमका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर इन्जिनियर निरोज पौडेलले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने पूर्वतयारी स्वरुप यसलाई आवश्यक पर्ने प्रवेशमार्ग र मैलुङ खोलामा पुल निर्माण साथै आवास भवन निर्माणको काम भइरहेको बताए। ‘हामीले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा लिइसकका छौं। निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पनि पूरा गरेका छौं,’ उनले भने।
कम्पनीले आयोजनापूर्व गर्नुपर्ने सबै काम गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले पिडिए (ऊर्जा विकास सम्झौता) र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिपिए (ऊर्जा खरिद सम्झौता) नगर्दा पूर्ण तहमा काम गर्न समस्या भएको जनाएको छ। कम्पनीले इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन इआइए मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर सोहीअनुरुप काम भएको र ड्रिलिङ तथा ड्रिफ्िटङको काम पनि सकिन लागेको जनाएको छ।
आयोजनापूर्वका कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि पिपिए र पिडिए नहुँदा मुख्य काममा समस्या भएको कम्पनीका सम्पर्क अधिकृत प्रदीप गंगोलले बताए। ‘हामीले फाइनल डिजाइन सकेर अन्य काम गर्ने खोजिरहेका छौं। तर पिपिए र पिडिए नभएर अरुसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने। जलविद्युत, पूर्वाधार जस्ता ठूलठूला परियोजना निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ लागत पनि सोही अनुसार बढ्दै जान्छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी भने माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग पिडिएका लागि आवश्यक छलफल र तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘हामीले आयोजना हेरेर पिडिए गर्ने तयारी र छलफल गरेका छौं। आयोजनापूर्वका काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदनपछि पिडिएको काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भने।
परियोजना निर्माण आगामी डिसेम्बरदेखि सुरु गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहे पनि वन मन्त्रालयले रुख काट्ने अनुमतिमा ७ महिना ढिलो गर्दा समस्या भएको गंगोलले बताए। प्रशासनिक, प्राविधिक र वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइसकेको तर सरकारी सहयोग समयमा नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले भनाइ छ।
विद्युत विकास विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटले डलर वा रुपैयाँ केमा पिपिए गर्ने भन्ने विषयले ढिलाइ भएको प्रस्ट्याए। ‘माथिल्लो त्रिशूलीमात्र होइन ५ हजार मेगावाटको लागि पिपिए भएको छैन, २ सय १६ को डलरमै पिपिए हुनुपर्छ। त्यसका लागि रुपरेखा तयार हुँदैछ,’ उनले भने।
परियोजनामा कोरियाको साउथ इस्ट इलेक्ट्रिक कम्पनीको ५०, आइएफसीको १५, डेलियम इन्डस्ट्रियलको १५, क्येर्योङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको १० र नेपाली नागरिकको १० प्रतिशत लगानी रहने छ। हालसम्म ३ अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार लगायतमा खर्च भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
एक वर्षअघि ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले आयोजनाले विद्युत ऐनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै लाइसेन्स खारेज गरिदिएका थिए। पछि मन्त्रिमण्डलको वित्तीय तथा पूर्वाधार समितिले सरकारको निर्णयविरुद्ध एनडब्लुडिसीको लाइसेन्स कायम राख्दै १८ महिनाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणमा जान आदेश दिएको थियो। काठमाडौंबाट करिब ८५ किमी उत्तर पश्चिममा रहेको आयोजनाले १ हजार ४ सय ५६ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ। यो आयोजना सम्पन्न भए हालको स्थितिमा करिब एक तिहाइ ऊर्जा थप हुनेछ। आयोजनाबाट सुक्खायाममा पनि १ सय ४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना
पहुँचमार्ग निर्माणको कार्य तीव्र
२०१९ देखि व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने
कात्तिक १०, रसुवा । नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । कम्पनीले मैलुङदेखि बालुवाफाँटसम्मको डेढ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरिसकेको कम्पनीका लियाजन म्यानेजर प्रदीप गङ्गोलले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘कम्पनीले कुल ११ दशमलव ८ किलोमिटर पहुँच मार्गसँगै मैलुङ खोलामा पुल तथा कर्मचारी आवास भवनको निर्माणको काम पनि शुरू गरेको छ ।’ २ दशमलव ७ किलोमिटर सहज मार्गको निर्माण कार्य पनि शुरू गर्ने तयारी गरिरहेको कम्पनीले बताएको छ ।
कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, फाइनान्सियल क्लोजर, कनेक्सन एग्रीमेन्ट, ड्रिलिङ र डिफ्टिङ, फाइनल डिजाइनलगायत काम सम्पन्न भइसकेको बताएको छ । ‘सरकारले समयमै विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरिदिएमा आयोजना निर्माणको काम २०१९ को अप्रिलसम्ममा पूरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादन अनुमति नपाएका कारण आयोजना निर्माणको कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।’ कम्पनीले २०१४ को अप्रिलसम्म विद्युत् उत्पादन अनुमति लिइसक्नु पर्नेछ ।
सरकार र कम्पनीबीच आगामी डेढ वर्षमा गरिसक्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा गत कात्तिक २ गते सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा डेढ वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, पहुँच मार्ग, पीपीए वा कनेन्शन एग्रिमेण्टलगायतको काम पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसारको अन्य काम पूरा भए पनि पीपीएको काम भने सरकारको कारण पूरा हुन सकेको छैन । ‘सरकारले गर्नुपर्नेबाहेकका काम कम्पनीले गरिसकेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले भने, ‘आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मस्यौदा निर्माणलगायतले गर्दा पीपीएको काम ढिलाइ भएको हो ।’
२ सय १६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना रसुवामा निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म करीब ३ अर्ब खर्च भइसकेको कम्पनीले बताएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कोरिया साउथ इष्ट पावर कम्पनी लिमिटेड (कोसेभ)को ५० प्रतिशत, कोरियाको ठूला निर्माण कम्पनीमध्ये पर्ने डेलिमको १५ प्रतिशत, कोरियाकै केरुङ कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीको १० प्रतिशत, विश्व बैङ्कअन्तर्गत रहेको अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएफसी)को १५ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ताको १० प्रतिशत शेयर आयोजनामा लगानी रहनेछ ।
आईएफसीले पहिलोपटक जलविद्युत् आयोजनाको स्वपूँजी (इक्विटी)मा शेयर लगानी गरेको हो । गङ्गोलका अनुसार आईएफसीको माग परेको शेयर रकम कम्पनीमा दाखिलासमेत भइसकेको छ । ‘वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ पण्डितले भने, ‘आयोजनामा वैदेशिक निजी लगानीलाई ‘टेष्ट केस’का रूपमा लिएका छौं ।’ सरकारले आयोजना निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्ने पनि उनले बताए । प्रवर्द्धकमध्येकै निर्माण क्षेत्रका अनुभवी कम्पनी डेलिम र केरुङले इपीसी मोडलमा आयोजनाको निर्माण गर्नेछन् । लगानीकर्तामध्येकै कम्पनीले नै आयोजनाको निर्माण गर्ने र इपीसी मोडलमा काम गर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित समय सीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुने डेलिम कम्पनीका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर निरज पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार इण्डोनेशिया, अष्ट्रेलिया, बहराइन, भारत, पाकिस्तान, कम्बोडिया, काजकिस्तान, टर्कीलगायत देशमा ८ हजार १ सय ९८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी करीब ५० वर्ष उत्पादन तथा मर्मतको अनुभव भएको सो कम्पनीले माथिल्लो त्रिशूली–१ मा लगानीका साथै अप्रेशन तथा मेण्टिनेन्सको पनि काम गर्नेछ ।
आयोजनास्थलमा पर्ने जग्गामध्ये ७४ रोपनी निजी जग्गा खरीद भइसकेको तथा ३ सय ८ रोपनी स्वयम्भू घ्याङ गुठीको जग्गामध्ये ६२ रोपनीको मोही खरीद गर्ने काम सम्पन्न भएको नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीका कम्पेनसेशन म्यानेजर मधुराज खनियाले जानकारी दिए । आयोजनास्थलमा ७९ दशमलव २१ हेक्टर जमीन सरकारी पर्ने र त्यसलाई भाडामा लिई संरचना निर्माण गर्ने स्वीकृतिसमेत प्राप्त भइसेकेको खनियाले बताए । आयोजनाको संरचना निर्माणका क्रममा करीब १६ सय रूख बिरुवा काट्नुपर्ने भएको हुँदा त्यसको स्वीकृति लिन वन मन्त्रालयमा प्रक्रिया शुरू भइसकेको र एक/दुई सातामा नै निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।
@ अभियान राष्ट्रिय दैनिक