पुस ४, २०७४-१२ सय मेगावाट क्षमताको बहुप्रतीक्षित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी लगानीकै तीन विकल्पसहितको सुझाव पेस गरिएको छ । मंसिर ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको बूढीगण्डकी निर्माण लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिले लगानीका तीनवटा स्वदेशी स्रोत औंल्याउँदै सुझाव दिएको हो ।
समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा पहिलो विकल्पका रूपमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्जस्तै विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत गर्ने, दोस्रो विकल्पमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाहरूजस्तै सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने र अन्तिम तथा तेस्रो विकल्पका रूपमा प्रतिस्पर्धामार्फत इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपिसिएफ) मोडलमा गर्न सकिने उल्लेख छ ।
समितिले उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त आयोजना ७ देखि १० वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ ।
पहिलो विकल्पमा जोड दिएको समितिले स्वदेशी स्रोत कसरी जुटाउने विवरणसमेत पेस गरेको छ । यो आयोजनाका लागि २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये निर्माण अवधिमा सरकारको नियमित बजेट र पेट्रोलियम इन्धनमा लगाइएको करसमेत गरी १ खर्ब ४० अर्बदेखि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जुट्नेछ । प्राधिकरणका आयोजनाहरूको लगानी फिर्ता रकमबाट १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र बिमा कम्पनीहरूबाट १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत् विकास कम्पनीबाट १० देखि १५ अर्ब, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट ७ देखि १० अर्ब, चिलिमे जलविद्युत्बाट ३ देखि ५ अर्ब, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट ५ देखि ७ अर्ब र रेमिटयान्ससहित सर्वसाधारणबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त स्रोतबाट निर्माण अवधिमा २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म उठ्ने अनुमान गरिएको हो । प्राधिकरणमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत निर्माण गर्दा यी स्रोतहरू प्रयोग गर्न सकिनेछ । दोस्रो विकल्प सरकारी लगानीमा निर्माण गर्दा कोष तथा विभिन्न कम्पनीहरूको लगानी समावेश हुनेछैन । पूर्वाधार तथा कार्बन कर, नियमित सरकारी राजस्व, आन्तरिक ऋण, आयोजना विशेष ऋणपत्र, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण, अन्य संस्थाहरूको ऋण र आपूर्तिकर्ताको ऋण लिन सकिने छ । यी स्रोतबाट सरकारले वार्षिक ३३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने छ । तेस्रो ईपीसीएफ विकल्पमा निर्माण गर्दा तत्काल सरकारी स्रोतको आवश्यकता पर्नेछैन ।
‘यो विधिमा आयोजनाका सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थासमेत आफैंले गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लगानीका सर्तहरू र आयोजना सम्पन्न भएपछि लगानी किस्ताबन्दीमा फिर्ता हुने विधि एवम् प्रक्रियासमेत स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख हुन जरुरी छ ।’
यो विधिमा निर्माण गरिए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने वा निश्चित समयसम्म उसैले सञ्चालन गर्ने विकल्प हुनेछ । यसरी निर्माण गरिए सम्बन्धित कम्पनीको लगानी, ऋणको ब्याज र नाफाको हिस्सासमेत जोडी लगानी रकम सम्बन्धित कम्पनीले फिर्ता लिनेछ ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार अघिल्लो सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रपसँग ‘ईपीसीएफ’ मोडलमै सम्झौता गरेको थियो । तर, कानुनी प्रक्रिया छल्दै प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता गरेको र दुई संसदीय समितिले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशनसमेत दिएको भन्दै हालको सरकारले सम्झौता खारेज गरिसकेको छ । संसद्का अर्थ र जलस्रोत समितिले ‘मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट बूढीगण्डकीबारे भएका निर्णय प्रचलित नियम/कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाका भरमा समझदारी गरिएको’ भन्दै तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसलगत्तै सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेबारे १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न भन्दै समिति बनाएको हो । तीनवटै विकल्पका फाइदा तथा सम्भावित जोखिमहरूसमेत सुझावमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न तीन विकल्प प्रस्तुत गरिए पनि पहिलो विधि अर्थात् स्वदेशी संघसंस्था तथा सर्वसाधारणसहितको लगानीमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने निष्कर्ष समितिको छ । यसरी लगानी गर्दा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वासलगायत कार्यका लागि करिब ३५ प्रतिशत रकम भने ‘भायवलिटी ग्याप फन्डिङ’ का रूपमा सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ । ‘यो विधिबाट आयोजना विकास एवं निर्माण गर्दा सरकारले आयोजनाको लागतको करिब ३५ प्रतिशत रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्नेछ । अनुदानको सट्टा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने वैकल्पिक व्यवस्थासमेत हुन सक्छ,’ सुझावमा भनिएको छ । उक्त रकम करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।
तर, यो आयोजनाको निर्माणबारे प्रमुख दलहरू विभाजित छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवा गु्रपसँगको सम्झौता खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्कापक्की भइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउने बताउँदै आएका छन् ।
यस आयोजनाबारे एउटै सरकारबाट समेत फरकफरक क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।
यही सरकारले सम्झौता खारेज गरेको एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले नै उक्त आयोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत राखिदिन भन्दै चीन सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । गत जेठमा गेजुवा ग्रुपलाई अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि गत जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भइसकेको थियो ।
देउवा नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गेजुवासँगको एमओयू अनुमोदन पनि गरेको थियो । तर संसदीय समितिको निर्देशनपछि देउवा नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यसबारे गेजुवा ग्रुपले सरकारलाई पत्राचार गर्दै एमओयूको सर्त उल्लंघन गर्दै सरकारले सम्झौता रद्द गरेकामा आपत्ति जनाएको छ । २०७२/७३ मा यो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । गोरखा र धादिङमा पर्ने आयोजनाबाट ५८ हजार रोपनी निजी जग्गा डुबानमा पर्नेछ ।
स्रोत:कान्तिपुर