थप तीन विद्युत् कम्पनीलाई पुरानै नवीकरण शुल्क

पुस ८, काठमाडौं (अस) । ऊर्जा मन्त्रालयले तीनओटा जलविद्युत् कम्पनीलाई असोज १५ देखि लागू गरेको नयाँ अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर नतिराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतवार प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले चिरख्वा हाइड्रो, वेष्ट स्टार हाइड्रो र चण्डेश्वरी महादेवखोला माइक्रो हाइड्रो कम्पनीहरूको रीट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सो आदेश जारी गरेको हो । बिहीवार पिपुल्स हाइड्रोको निवेदनमा पनि प्रधान न्यायाधीशकै इजलासले सोही प्रकृतिको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ती कम्पनीहरूले सूचना जारी हुनुअगावै नै नवीकरणका लागि निवेदन दिएकाले बढेको दस्तुर तिर्नु नपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले भने जलविद्युत् कम्पनीहरूले बढेको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर १५ गतेपछि नवीकरण हुने सबै कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने तर्क गरेको थियो । ऊर्जाको निर्णय विद्युत् ऐन २०४९ र नियमावली २०५० विरुद्ध हुने जिकीर गरेका थिए ।

प्रस्तुति: अभियान