राहुघाटका ठेकेदार फेरि अदालतमा
काठमाडौं : ठेक्का सम्झौता रद्द र बैंक ग्यारेन्टी जफ त भएपछि राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार आईभीआरसीएलले फेरि पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। पाँच वर्षदेखि ठेक्का पाएर जम्मा ६४ मिटर मात्र सुरुङ खनेको आईभीआरसीएको सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गर्ने र करिब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफ त गर्ने विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध ठेकेदार अदालत गएको हो। गत जेठ १७ गते पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय बाबुराम रेग्मी र द्वारिकामान जोशीको संयुक्त इजलासले आईभीआरसीएलको ठेक्का रद्द गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरेका थिए। यसअघि गत पुसमा सोही अदालतका न्यायाधीश शिवराज अधिकारीको एकल इजलासले ठेक्का सम्झौता नतोड्न र बैंक ग्यारेन्टी जफ त नगर्न प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि न्यायाधीश शिवनारायण यादवको इजलासले दुवै पक्षलाई बुधबार छलफ लका लागि झिकाउने आदेश दिएको छ। ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि न्यायाधीश शिवनारायण यादवको इजलासले दुवै पक्षलाई बुधबार छलफ लका लागि झिकाउने आदेश दिएको छ। भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको राहुघाट (३२ मेगावाट) को सिभिलतर्फको साढे दुई अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का आईभीआरसीएलले पाएको थियो। भारतीय ऋण भएकाले भारतकै परामर्शदाता हुनुपर्ने दबाबपछि पहिले नियुक्त भएका परामर्शदातालाई हटाई वापकोसलाई ल्याएपछि ठेकेदार आईभीआरसीएलले अढाई वर्षदेखि काम गर्दै आएको हो। भारतमै टाट पल्टेर ‘कर्पाेरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिङ’ (संस्थागत ऋण पुनर्संरचना) गरिसकेको आईभीआरसीएलले वित्तीय अभावका कारण नेपालमा पाएको ठेक्का गर्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। ठेक्का पाएको पाँच वर्षदेखि हालसम्मको अवधिमा उसले दैनिक औसत २५ सेन्टिमिटरका दरले सुरुङ खन्दै आएको आयोजना प्रमुख कुलमान घिसिङले बताए। आयोजनाको कुल सुरु ङ आठ किलोमिटर छ। यस हिसाबले आईभीआरसीएलले सुरु ङ खन्न मात्र ८१ वर्ष लगाउने देखिन्छ।म्म्याग्दीमा रहेको यस आयोजनाको लागत आठ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ।
स्रोत: अन्नपुर्ण पोस्ट