भदौ २७, २०७६
काठमाडौं । नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर प्रसारण लाइन) निर्माणमा देखिएको गाँठो फुकाउन दुवै देश सहमत भएका छन् । नेपालले आफ्नो भूमिमा पर्ने प्रसारण लाइन आफै निर्माण गर्ने तथा भारतीय भूमिमा पर्ने प्रसारण लाइनमा पनि ५० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव यसअघिको ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) बैठकमा राखेको थियो । बिहीवार राजधानीमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र भारतका विद्युत् राज्यमन्त्री आरके सिंहबीचको बैठकमा उक्त विषयमा छलफल भएको र दुवै मन्त्री नेपालको प्रस्तावलाई आगामी जेएससी वैठकमा टुंगो लगाउन सहमत भएको बैठकका एक सहभागीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
‘आगामी जेएससी बैठकमा न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर प्रसारण लाइनमध्येको भारतीय भूमिमा दुवै देशको ५०/५० प्रतिशतको लगानी निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बैठकका एक सहभागीले भने । यसअघिको जेएससी बैठकमा नेपालको यही प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सहमत नभएकाले निर्णय हुन सकेको थिएन । बिहीवारको बैठकमा आउँदो जेएससी र सहसचिवस्तरीय (जेडब्ल्यूजी) बैठक आगामी असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा बस्ने तय भएको छ । उक्त बैठकमा न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको मोडल, इनर्जी बैंकिङ, पावर ट्रेडिङ लगायत विषय टुंग्याउनेबारे छलफल भएको बैठकका सहभागी एवम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।
इनर्जी बैंकिङका सम्बन्धमा विश्वस्त हुन नेपाली पक्षलाई भारतीय विद्युत् राज्यमन्त्रीले आग्रह गरेको अधिकारीले बताए । ‘राज्यमन्त्रीले आफू दिल्ली फर्किनासाथ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्बन्धी नीतिमा इनर्जी बैंकिङको विषय समेटिने भएकाले भारत इनर्जी बैंकिङमा अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला भनी द्विविधामा नरहन आग्रह गर्नुभयो,’ अधिकारीले भने ।
अधिकारीका अनुसार आगामी जेएससी बैठकमा न्यू बुटवल– न्यू गोरखपुर प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउनुका साथै बाँकी ९ ओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल हुने तय भएको छ ।
त्यसैगरी, भारत सरकारको कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) निर्माण गरिरहेको अरुण थ्री जलविद्युत् आयोजना (९०० मेगावाट) को मुनि पर्ने तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि भारतीय पक्षले इच्छा देखाएको छ । ऊर्जामन्त्री पुनको यसअघि भएको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षले राखेको उक्त प्रस्ताव बिहीवारको बैठकमा पनि दोहो¥याएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अरुण थ्री मुनिको उक्त आयोजना बनाउन पाए आफूहरूलाई सस्तो पर्ने भन्दै आफूहरूलाई दिन आग्रह गर्नुभयो,’ अधिकारीले भने । उक्त आयोजनामा परेका प्रस्तावको लगानी बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले अघि बढाएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा पर्ने केही जग्गाको विषय नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिए जीएमआरले नै निर्माण गर्ने भारतीय विद्युत् राज्यमन्त्री सिंहले बताए । यदि त्यति गर्दा पनि जीएमआरले बनाउन नसके भारतकै अन्य कुनै कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने पनि राज्यमन्त्री सिंहले वचन दिए ।
मन्त्री पुनले नेपालले पनि भारतले जस्तै विद्युत् व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनी राखेको प्रस्तावमा भारतका राज्यमन्त्री सिंहले आफू दिल्ली जानासाथ यस विषयलाई पनि टुंग्याउने बताएका छन् ।
स्रोत:अभियान