आश्विन ७, २०७६
गोरखा–बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले बाँकी रहेका क्षेत्रको मुआब्जा तत्कालै नदिए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । चार वर्षदेखि सरकारले जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा नदिएकाले उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
प्रभावित स्थानीयले आरुघाट र आर्खेत बजारको तुरुन्त मुआब्जा निर्धारण नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
प्रभावितका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरुघाटका दिनेश ढकालले बताए । ‘सरकारले घेराबन्दीमा राखेर हलो अड्काएर जनता पिट्ने काम गरेको छ’ उनले भने, ‘हाम्रा जग्गा सरकारले रोक्का राखेर मुआब्जा नदिइ आस्वानि मात्र बाँडेको छ ।’
बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई समस्या परेको आरुघाटका नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘२०७२ चैत १९ गतेदेखि जग्गा रोक्का छ’ उनले भने, ‘हाम्रो व्यापार व्यवसाय चौपट छ । बालबच्चाको भविष्यको चिन्ता छ । आफ्नो सम्पति धितो राखेर दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाएका छैनौं ।’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सफल बनाउन स्थानीयले पूर्ण रुपमा सहयोग गरेपनि सरकार नै आयोजना विरोधी भएको बूढीगण्डकी सरोकार समितिका हरेराम ढकालले टिप्पणी गरे । ‘आयोजनाको सिउरेनीटार कार्यालयले चार वर्षदेखि केही महत्वपूर्ण निर्णय र काम गरेको छैन’ उनले भने, ‘चार चार वर्षसम्म मुआब्जा निर्धारण किन रोकियो ? अलि अलि मुआब्जा बाँडेर मात्र आयोजना बन्छ ?’ मुआब्जामा लाभकर लिएकोमा उनले विरोध गरे । आरुघाटका जगन्नाथ खनालले सरकारले अलमलमा राखेको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै प्रश्न गरे । ‘हामीलाई आयोजना चाहिन्छ । बनाउनुपर्छ । तर किन ढिलो भयो सरकार बोल्नुपर्छ । जनता सडकमा उत्रने स्थिति पैदा नहोस् ।’ उनले भने । राजनीतिक भन्दा व्यक्तिगत खिचातानीका कारण आयोजनाले गती लिन नसकेको हरी सिंखडाले टिप्पणी गरे ।
आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले प्रभावितलाई समस्यामा राखेर आयोजना बनाउनुको अर्थ नहुने बताए । ‘जनतालाई पिल्साएर आयोजना चाहिँदैन’ उनले भने ‘तुरुन्तै मुआब्जा नभए आरुघाट र आर्खेतको जग्गा रोक्का भएको दिनदेखिको व्याजसहित क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्छ ।’ भिमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले प्रभावितका मागप्रति सरकार संवेदनशिल नभएको बताए ।
स्रोत:कान्तिपुर