पुष ३०,२०७५
लिखु, कोसी प्रसारण लाइन, इर्खुवालगायत आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा स्थानीय तह बाधक देखिएका छन्।
काठमाडौं – जलविद्युत् निर्माणमा स्थानीय तहले बखेडा झिक्न थालेका छन्। रामेछाप र ओखलढुंगा सिमानामा बग्ने लिखु खोलामा निर्माण हुन लागेको २८.१ मेगावाट क्षमताको तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजना गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द खड्काले आयोजना स्थलमै गएर आयोजना निर्माण रोक्न निर्देशन दिए।
धरान उपमहानगरपालिकामा मेयरले नै कोसी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण रोक्न आयोजनालाई पत्र लेखेका छन्। यी दुई आयोजना मात्र होइनन्, इर्खुवालगायत आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा स्थानयी तह बाधक देखिएका छन्। निर्वाचित तहबाटै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध भइरहेको निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको छाता संंगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले बताए।
‘समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सरकारका अधिकारी नै जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘सहजीकरण गर्ने तहबाटै आयोजना निर्माणमा अवरोध भइरहेको छ।’ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लिएको सरकार नै आयोजना निर्माणमा बाधक देखिनुलाई इप्पानले दुःखदायी भएको बताएको छ। ‘पछिल्लो समय आयोजना बनाउन नदिने, रोक्ने र लखेट्ने काम हुँदै आएको छ,’ गुरागाईंले भने, ‘राजनीतिक गुन्डागर्दी हदैसम्म बढेको छ।’
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र लगानी सम्मेलनको घोषणा गरेको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय निर्वाचित तहबाट नै यस्ता किसिमका हर्कत गरिनु ज्यादै निन्दनीय भएको इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए। ‘ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई नै चुनौती दिने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ।’
रूख कटान, गिट्टी र बालुवाको समस्या तथा कोसी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक बन्दै आएकोमा पछिल्लो समय धरान उपमहानगरपालिका पनि थपिएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुगेका कारण पाँच सय १३ मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २२० केभीको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न थाले पनि अवरोधका कारण समयमै सम्पन्न हुने सक्ने अवस्थामा छैन। पहिला रूख कटानमा समस्या थियो। त्यसपछि बालुबा र गिट्टी अभावको समस्या थपियो। अहिले धरान उपमहानगरपालिकाले पनि प्रसारण लाइनमा अवरोध उत्पन्न भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
कोसी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिका–२० मा देखिएको समस्या समाधानका उपाय खोज्न कार्यदल गठन गरिएको छ। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा शनिबार धरानमा भएको सरोकारवालाको भेलाले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ।
वडाध्यक्ष, आयोजना प्रमुख, उपमहानगरपालिका इन्जिनियर, सरोकार समिति, ठेकेदार तथा परामर्शदाता कम्पनी, स्थानीय राजनीतिक दलबाट एकएकजना प्रतिनिधि रहेको कार्यदललाई सात दिनभित्र समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाले प्रस्तावित रुटबाट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएमा उपमहानगरपालिका–२० को क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थललाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब दुई सय मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लिखित आग्रह गरेको थियो। अहिले उपमहानगरपालिकाले गरेको अवरोधका कारण आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ।
रामेछापस्थित लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द खड्काले निर्माणाधीन तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दिएका छन्। रामेछाप र ओखलढुंगा सिमानामा बग्ने लिखु खोलामा निर्माण हुन लागेको २८.१ मेगावाट क्षमताको तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनासँग निःशुल्क सेयर र विद्युत् माग गर्दै आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दिएको आयोजना प्रवद्र्धक श्वेतगंगा हाइड्रोपावरका सञ्चालक सुवर्ण श्रेष्ठले बताए।
पुस १६ गतेदेखि नै आयोजनाको काममा आंशिक रूपमा अवरोध उत्पन्न भएको श्रेष्ठले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। ‘पुस १८ गते देखि २८ गतेसम्म आयोजनाको पूर्ण रूपमा बन्द भएकोमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दासँगको छलफलपछि काम सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइनका आयोजनामा स्थानीय तहबाटै अवरोध आइरहेको जानकारी प्राप्त हुन अएको इप्पानद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘देशलाई जलविद्युत्मार्फत समृद्ध बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य स्थानीय सरकारको अधिकारीले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा ती कार्यालयबाटै अवरोध आउनु दुःखको कुरा हो,’ इप्पानले भनेको छ, ‘यस्ता समस्या कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइन, इर्खुवा जलविद्युत् अयोजना र तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनामा आएको छ।’
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले निजी क्षेत्रको उत्साहमा मात्र नभई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सदृढ सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई नै ठूलो चुनौती दिएको इप्पानले ठहर गरेको छ। ‘संविधानमा जलस्रोतको अधिकार स्थानीय, प्रादेशिक ता केन्द्रीय सरकारमा रहेको तर कसकसको अधिकार क्षेत्र कति भन्ने निक्र्यौल नभएकाले बारम्बार समस्या अइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न तहका सरकारसँग समन्वय गरी आयोजना दु्रत गतिमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गरिदिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछौं।’
स्रोत:नागरिक
