काठमाडौ, आश्विन २५ – सरकारले मुलुकमा बढ्दो लोडसेडिङ घटाउन कात्तिक १५ देखि साताको दुई दिन बिदा दिने र भारतबाट माघ मसान्तसम्म २ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेलगायत महत्त्वांकाक्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई हुने घाटा र महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम उपलब्ध गराएन भने सरकारको यो तत्कालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना व्यवहारमा उतार्न असम्भव हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले विद्युत्को माग घटाई लोडसेडिङ र इन्धनको खपत घटाउन लोडसेडिङ अन्त्य नहुन्जेलसम्मका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पतालमा बाहेक सबै सरकारी कार्यालयमा कात्तिक १५ देखि शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले जनाए ।
ती अधिकारीका अनुसार कात्तिक १५ देखि साताको पाँच दिन सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिनेछ । असोज मसान्तदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा हिटर र एअर कन्डिसनलगायत विद्युतीय उपकरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयले लोडसेडिङ घटाउन विद्युत्का ठूला ग्राहक औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई सार्वजनिक बिदाको दिन फरक गर्न लगाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार सरकारले लोडसेडिङ घटाउन भारतबाट माघ मसान्तदेखि २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने र विद्युत् प्राधिकरणका विराटनगर र हेटौंडामा रहेका थर्मल प्लान्ट (तापीय विद्युत् केन्द्र) बाट दैनिक १५ घन्टा ४० मेगावाटका दरले बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ ।
विराटनगरको ४९ मेगावाट र हेटौंडाको १४ मेगावाट क्षमताका थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गर्दा र भारतबाट बिजुली आयात गर्दा विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटा हुने ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ऊर्जाका अधिकारीले जनाए । दुई थर्मल प्लान्टबाट आगामी मंसिर १५ भित्र दैनिक १५ घन्टाका दरले ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणलाई तापीय विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्दा २ अर्ब ८० करोड तथा भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ घाटा हुनेछ ।
विराटनगर-जोगवनीस्थित प्रसारण लाइनबाट १ सय ५० तथा कटैयादेखि भारतको कुसाहासम्म १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण माघ मसान्तभित्र गरी त्यहाँबाट थप ५० मेगावाटसमेत भारतबाट २ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
भारतीय कम्पनी पावर गि्रड कर्पोरेसन इन्डियासित वार्ता गरी कटैयादेखि कुसाहासम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जिम्मा दिने र त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य छोटो प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय सरकारको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि असोज मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ३२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा छ ।
विद्युत् चोरी गरी अनधिकृत प्रयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गरी चुहावट तीन प्रतिशत घटाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हाल विद्युत् चुहावट २७ प्रतिशत छ । कार्ययोजनाअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् चोरी हुने क्षेत्रमा बढी लोडसेडिङ गर्नेछ । बत्ती बाल्दा हुने विद्युत्को खपत कम गर्न लाइट एमिटिड डायोड चिम प्रयोग गर्न सर्वसाधारणसहित सबै ग्राहकलाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यस्ता चिममा अर्थ मन्त्रालयले भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने निर्णय गरेको
छ । हाल बढी मात्रामा प्रयोग हुने चिमभन्दा लाइट एमिटिड डायोड चिमले ९० प्रतिशतसम्म कम विद्युत् खपत गरी उत्तिकै उज्यालो दिन्छ । त्यस्तो चिम महँगो हुने भएकाले कर छुट दिने निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई डिजेल, कोइला तथा फर्नेस आयलबाट सञ्चालन हुने तापीय प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्न दिने र तिनबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निजी क्षेत्रको तापीय विद्युत् कम्पनीबाट ४ महिनाभित्र ३० मेगावाट र एक वर्षभित्र २ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने प्रावधानबमोजिम निजी क्षेत्रका तापीय विद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
वाणिज्य, ऊर्जा र वातावरण मन्त्रालयले त्यसका लागि इन्धन आपूर्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने कार्ययोजनामा छ । डिजेल प्लान्ट छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने र तापीय विद्युत् केन्द्र स्थापना गर्न प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । तापीय प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने, सरकारले स्थापना गरी लिजमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने, प्राधिकरण आफैंले स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रसित साझेदारीमा निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
तापीय प्रविधिबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ३५ रुपैयाँ पर्छ । चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई त्यस्तो बिजुली खरिद गर्दा थप घाटा हुनेछ । तर, कार्ययोजनामा प्राधिकरणलाई हुने घाटा सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । सरकारले यसअघि पनि निजी क्षेत्रलाई तापीय विद्युत् कम्पनी सञ्चालन गर्न दिई तिनबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउँदा संसदीय समिति र विभिन्न क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भएपछि स्थगित भएको थियो ।
सरकारले विद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीको निर्माणमा हड्ताल या बाधा उत्पन्न गर्न नपाउने गरी आयोजनाको तोकिएको निश्चित क्षेत्रमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन लागू गरी बाधा विरोधमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू खिम्ती-ढल्केबर तथा थानकोट -चापागाउँ) भक्तपुर खण्डको निर्माण कार्य मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना छ । यी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य माओवादीको विरोधले अवरुद्ध भएका छन् ।
सरकारले चिनी कारखानाको बगासबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्राधिकरणले चिनी कारखानासित आवश्यक विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने र त्यसका लागि कात्तिक मसान्तभित्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेसमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डिजेल वा फर्नेस आयलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले एक महिनाभित्र प्रस्ताव माग गर्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
सरकारले बढी बिजुली खपत गर्ने सरकारी कार्यालयहरू सिंहदबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, नेपाली सेनाको मुख्यालय, दुवै प्रहरीका प्रधान कार्यालय, ठूला अस्पतालहरूमा आगामी मंसिर मसान्तभित्र सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले एक महिनाभित्र निजी क्षेत्रसित प्रस्ताव माग गरी छोटो प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
विद्युत्गृहहरूको नजिकैको क्षेत्रमा लोडसेडिङलाई कडाइका साथ लागू गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई उत्तरदायी बनाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । विद्युत्गृह नजिकैको क्षेत्रमा स्थानीयवासीको दबाबमा कहिल्यै लोडसेडिङ नहुने गरेका कारण देशभरका अन्य क्षेत्रमा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।
सरकारले लोडसेडिङ शून्यमा झार्ने दीर्घकालीन कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वर्षभित्र ६ ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रसितको साझेदारीमा प्राधिकरणले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ३ सय ५० मेगावाटको दूधकोसी, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, १ सय ८० मेगावाटको आँधी खोला आयोजना तथा सरकार आफैंले विकास समिति गठन गरी ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४ सय मेगावाटको नलसिंग गाड जलाशययुक्त आयोजना आठ वर्षभित्र निर्माण गर्ने कार्ययोजनामा छ ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर (बलराम बानियाँ)