जगतकुमार भुसाल
अध्यक्ष, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग
वि.सं. २०३४ मा निजामती सेवा प्रवेश गरेका जगतकुमार भुसाल अहिले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष छन् । सरकारी सेवामा ३२ वर्ष बिताएका भुसालले उपसचिवबाट अवकाश पाएका हुन् । भारतको रुड्की विश्वविद्यालयबाट हाइड्रोलोजीमा स्नातकोत्तर भुसालको अध्ययन विषय ‘हाइड्रोलोजी’ भए पनि जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा समेत काम गरेका छन् । उनको रुचिको क्षेत्र जलस्रोत तथा ऊर्जा हो । लामो अनुभवका आधारमा आफूलाई सरकारले आयोगमा नियुक्त गरेको बताउने भुसाल अहिले आयोगलाई गति दिन लागिपरेका छन् । प्रचुर मात्रामा रहेको जल–ऊर्जा बिक्री गरेरै देश धनी हुन्छ भन्ने सोचका भुसालसँग महसुल वृद्धि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी :
तपाईं आफूलाई सरकारले केका आधारमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो भन्ने लाग्छ ?
अध्ययनको विषय हाइड्रोलोजी भए पनि जलस्रोत र ऊर्जामा लामो समय काम गरेको तथा यस क्षेत्रको पर्याप्त अनुभव भएका कारण सरकारले मलाई आयोगको अध्यक्ष बनाएजस्तो लाग्छ ।
नियमनकारी भूमिकामा रहेको आयोगलाई उपभोक्ता महसुल निर्धारणको अधिकार छ । तर, पीपीएको अधिकार पनि दिनुपर्ने होइन र ?
विद्युत् ऐनले महसुल निर्धारण गर्न आयोगको परिकल्पना गरेको हो । पहिला जल ऊर्जाको विकास गर्न नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन, विद्युत् बोर्ड र विद्युत् विभाग गरी ३ वटा छुट्टाछुट्टै एकाइ थिए । एउटै क्षेत्रमा ३ वटा विभाग हुँदा ऊर्जा क्षेत्रको विकास नहुने ठहर गर्दे तत्कालीन सरकारले २०४१ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो । ऊर्जाको विकास प्राधिकरणबाट मात्र हुन नसक्ने अवस्था आएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने अवधारणाअनुसार सरकारले २०४९ सालमा विद्युत् ऐन ल्याएको थियो । प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने तथा त्यसबेला निजी क्षेत्र आइनसकेकाले यसलाई नियमन गर्ने निकाय आवश्यक देखेपछि सरकारले आयोगको स्थापना गरेको थियो ।
निजी क्षेत्र, उपभोक्ता, सरकारी निकाय र विज्ञ रहने गरी आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । सरकारी निकायको १ जना मात्रै सदस्यको व्यवस्था गरिएकाले आयोग स्वतन्त्र निकाय हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । बहुमतले महसुल सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्छ । यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । सरकारी प्रतिनिधि सहभागी भए पनि÷नभए पनि आयोगलाई महसुल निर्धारण गर्न समस्या आउँदैन । विद्युत् प्राधिकरणले निजी उत्पादकसँग गर्ने खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) र उपभोक्तालाई मूल्य तोक्ने अधिकार पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर, प्राधिकरणको ११ औं सञ्चालक समिति बैठकले यसलाई ‘बाइपास’ गरेको रहेछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई के बाध्यता प¥यो ? पीपीएको सम्बन्धमा आयोगलाई संलग्न नगराउने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको रहेछ । प्राधिकरणले गर्ने पीपीए पनि यस आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो ।
ऐनमा व्यवस्था छ भन्नुभयो तर प्राधिकरणले पीपीएमा निजी उत्पादकसँग आयोगको सहमति लिएको छैन ?
प्राधिकरणले अहिलेसम्म आयोगलाई सोधेको छैन । त्यसकारण मैले शुक्रबार प्राधिकरणलाई यस विषयमा विभिन्न प्रश्न सोधेको छु । प्राधिकरणले अपनाएको पीपीए नीति, नियम, अपनाइएको महसुल सूत्र, लागत तथा लागत प्लस, औसत महसुल दरका विवरण मागेको छु । यसका साथै पीपीए आयोगले तोक्ने विषयमा प्राधिकरणको धारणासमेत मागेको छु ।
तपाईंको भनाइलाई आधार मान्दा प्राधिकरणले ऐन मिचेर पीपीए गरिरहेको देखिन्छ । आयोग किन निरीह ?
प्राधिकरणको ११ औं सञ्चालक समिति बैठकले आयोगलाई नराखियोस् भन्नेबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसपछि नियुक्त भएका पदाधिकारीले यस विषयमा चासो राख्नुपर्ने हो, त्यस्तो देखिएन् ।
पेट्रोलियमको भाउ आयल निगम, सुन, खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुको भाउ सम्बन्धित व्यापारीले तोक्छन् । विद्युत्को भाउ तोक्न किन आयोग नै चाहिएको हो ? यो खुलाबजार अर्थनीतिविरुद्ध भएन र ?
पहिले विद्युत्लाई कमोडिटीका रूपमा लिइएको थिएन, अहिले लिइन्छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र खरिद बिक्रीमा एकाधिकार भएको संस्थालाई नियमन गर्न आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । यो विश्व्यापी अभ्यास पनि हो । नेपालजस्तो एकाधिकार भएको मुलुकमा त्यही संस्थालाई भाउ तोक्न दिनु हुँदैन । किन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आउला ! यो जलस्रोतबाट उत्पादन हुने ऊर्जा भएकाले पानी किन्नु पर्दैन, यसबाट उत्पादन भएको बिजुली बेचेर संस्थाले उचित नाफा मात्र लिने हो । त्यसैले एकाधिकार पनि छोड्नु हुँदैन, छोड्यो भने यो क्षेत्रको विकास पनि हुँदैन । त्यसैले आयोगको परिकल्पना गरिएको हो । भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकले नेपालमा भन्दा सस्तोमा जलऊर्जा उत्पादन गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा सम्भावानाका सबै विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्दा सबै नेपालमा खपत हुँदैन । नेपालको बिजुली सस्तो भए वस्तु उत्पादन लागत पनि कम हुन्छ । लागत कम भएपछि खानी, सिमेन्ट डन्डीलगायत फलाम उद्योगमा लगानी आउँछ । त्यसकारण हामीले क्षेत्रीयस्तरमा बिजुलीको भाउ सन्तुलित राख्नुपर्छ । यसो गरेपछि मात्र नेपालको बिजुलीले बजार पाउँछ । नेपालबाट निकासी हुने ठूलो सम्भावित क्षेत्र जलऊर्जा नै हो । जलऊर्जा निर्यात गर्न उत्पादन लागत सस्तो बनाउनुपर्छ ।
सरकारले खुलाबजार अर्थनीति अँगीकार गरेको छ । बिजुलीको महसुलदर तोक्न आयोग स्थापना गरेको छ । प्राधिकरणले लागत मूल्यअनुसार भाउ तोक्न पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा बिजुलीको भाउ कसरी सस्तो हुन्छ ?
प्राधिकरणलाई दुइटा जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलो, उसले सामाजिक जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ, जसअनुसार उसले २७ लाख उपभोक्ताको हितलाई हेर्नुपर्छ । अर्को, उसलाई व्यापारिक दायित्व पनि छ । व्यापारिक रूपमा कारोबार गर्नुपर्छ । यी दुई नीतिको चेपुवामा प्राधिकरण परेको छ । उसले चाहेर पनि महसुल बढाउन सक्दैन । प्राधिकरणले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पनि दिएको छैन ।
विद्युत ऐन जारी भएदेखि नै घाटामा नजाने गरी सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । प्राधिकरणले बिक्री गर्ने मूल्यलाई हेरर मात्र निजी लगानीकर्तासँग पीपीए गर्नुपथ्र्यो । बिक्री मूल्यअनुसार जति मूल्यमा किन्नुपर्ने हो, त्योभन्दा बढी दरमा खरिद गर्न सक्दिनँ, मैले खरिद गर्दा हुने नोक्सानको पूर्ति कसले गर्छ भनेर सधंै शून्य बजेटमा गएको भए अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन । प्राधिकरण सधैं घाटामा गइरहेको छ । महसुल बढाउनुपर्ने उसको बाध्यता होला । आयोगले प्राधिकरण घाटामा गयो भनेर कानुनबाहिर गएर काम गर्न सक्दैन । कानुनले आयोगलाई ‘कस्टप्लस’का आधारमा महसुल दर निर्धारण गर्न भनेको छ । आयोगले आफ्नो विवेकले मात्रै महसुल तोक्न सक्दैन । ह्रासकट्टी, कम्पनीको उपयुक्त लाभ, संरचना सञ्चालन, उपभोक्ता मूल्यसूची, सरकारलाई तिर्ने रोयल्टीका आधारमा मात्र आयोगले मूल्य निर्धारण गर्छ । आयोगले यही आधारलाई टेकेर मात्र उपभोक्तालाई महसुल तोक्न सक्छ । ऐनमा उपयुक्त लाभ भनेकाले प्राधिकरणले सोभन्दा बढी दर लिन पाउँदैन । विद्युत् नियमावलीले महसुल वृद्धिको सूत्र तयार गर्नुपर्छ भनेको छ । सोही आधारमा आयोगले सूत्र तयार गर्दै छ ।
यहाँले सूत्रको कुरा गर्नुभयो, आयोगले सिजनल महसुल दर लागू गर्न लागेको हो ?
अब सिजनल महसुल दरमा जानुको विकल्प छैन । पछि यसकै आधारमा सूत्र तयार गरेर महसुल निर्धारण हुन्छ । प्राधिकरणले केही वर्षपछि वर्षादको केही महिना बिजुली बढी भई खेर जान्छ भनेको छ । त्यसो हो भने हाम्रो विद्युत् सेवा नै बन्द हुने अवस्था आउँछ । उत्पादन लागत भारतमा भन्दा महँगो भएपछि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । जलऊर्जामा धनी देश भन्ने तर लागत महँगो बनाउने प्रवृत्तिले बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? यो त ‘ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै !’ भन्ने उखानजस्तै हुन्छ । वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाउन आयोगले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रयास गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा प्राधिरकणले बढी बेचेर आम्दानी उति नै गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट किन्ने बिजुलीको रकम छुट्टाएर मात्र अन्य प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्छ । नपुगेको रकम सरकारसँग अनुदान वा ऋण माग्नुपर्छ ।
आयोगले भदौमा मात्र महसुल झन्डै १४ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले यसलाई रोकेको छ । तपाईंले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
महसुल वृद्धि मात्र होइन, महसुल पुनरावलोकन गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । आयोगले सिजनल महसुल दर लागू गर्ने तयारी गर्दै छ । वर्षायाममा बढी बिजुली उत्पादन हुने भएकाले उपभोक्ताको महसुलदर कम र सुख्खायाममा उत्पादन कम हुने भएकाले त्यसबेलाको दर धेरै निर्धारण हुनुपर्ने पक्षमा आयोग छ । आयोगले महसुल बढाउने मात्र होइन, आवश्यकताअनुसार घटाउन पनि सक्छ । आयोगले भदौमा कुन आधारमा महसुल बढाएको हो भन्ने अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । प्राधिकरणले भदौमा बढाएको महसुल दर कार्यान्वयन गर्न आयोगमा निवेदन दिएको छ । त्यसैको कारबाहीका लागि मैले प्राधिकरणसँग जानकारी मागेको छु । जवाफ आएपछि यस विषयमा थप छलफल हुनसक्छ । यसअघि आयोगले दिएको निर्देशन पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्छौं । यसबारे मैले विद्युत् विकास विभागलाई सोधेको छु । सबैबाट प्रतिक्रया लिएर वैज्ञानिक ढंगले एउटा सूत्र तयार गर्नेछौं । त्यो सूत्रमा आधारित रहेर महसुलदर निर्धारण हुनेछ । सूत्रअनुसार महसुल बढ्ने र घट्ने दुवै हुनसक्छ । हामीलाई कसैप्रति पूर्वाग्राही हुनु छैन । महँगो मूल्य निर्धारण गर्दा विद्युत् विकास हुन सक्दैन । महँगो मूल्य आयोगले सोच्नै सक्दैन । विद्युत् ऐनले जे अधिकार दिएको छ, त्यसकै दायरामा रहेर आयोगले कार्यसम्पादन गर्छ । ऐनमा विद्युत् सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलाई नियमित गर्ने र विद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने उल्लेख छ । आयोगले यही उद्देश्यबाहिर गएर काम गर्दैन । आयोगले वैज्ञानिक दरमा महसुल निर्धारण गर्छ । यदि कम हुने र घाटा लाग्ने अवस्था आए आयोगले अनुदानका लागि सरकारमा सिफारिस गर्छ ।
विद्युत् नियमावलीले वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले महसुल बढाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसलाई किन कार्यान्वयनमा नल्याउनुभएको हो ?
नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छ । त्यसकै आधारमा टेकेर सर्वेच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
५ प्रतिशतभन्दा बढी महसुल बढाउनुहुन्न ?
सर्वोच्चको आदेशविपरीत निर्णय गर्न सकिन्न । महसुल बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो भने ५ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्दैन ।
यसअघि जति महसुल बढेका थिए सबै नियमविपरीत रहेछन् होइन त ?
यो विषयमा केही नभनौं । १ दशकदेखि महसुल समायोजन नभएको व्याख्या गरेर २० प्रतिशत बढाइएको रहेछ । हरेक वर्ष आवश्यकताअनुसार ५ प्रतिशतका दरले महसुल बढाएको भए प्राधिकरणमा अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन ।
प्राधिकरणले सञ्चित नोक्सान बढेर १९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो भनेको छ, आयोगले अब महसुल वृद्धि कहिले गर्छ ?
आयोग प्राधिकरणको हैन । यसले पहिला उपभोक्ताको हित हेर्छ र कानुनले दिएको कस्टप्लस, उचित मुनाफा र सञ्चालन खर्च हेरर महसुल निर्धारण गर्छ । प्राधिकरण नाफामा जान्छ वा घाटामा, यो आयोगको सरोकारको विषय होइन । आयोगले २७ लाख उपभोक्ताको हित हेर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकासी गर्ने हो भने अब हामो बिजुलीको मूल्य क्षेत्रीयस्तरको हुनुपर्छ । केमा अनुदान दिँदा सस्तो हुन्छ त्यो सुझाव आयोगले दिनेछ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने बिजुलीबाट भारतका जनताले सस्तोमा बिजुली उपयोग गर्न पाउने, त्यहाँबाट महँगोमा किन्ने गलत काम गर्नु हुँदैन ।
त्यसो भए कहिले महसुल बढाउँदै हुनुहुन्छ त ?
हामी अहिले नै किटानका साथ यति बेला महसुल बढाउँछौं भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । पहिला प्राधिकरणबाट कस्तो रिपोर्ट आउँछ, त्यो हेर्छौं । हामीलाई अदालतले सजिलो बनाएको छ । त्यही आधारमा आवश्यक परे महसुल बढाउने हो । महसुल दर यस्तो विषय हो, सस्तो भयो भने बजार पाउँछ नभए भने पाउँदैन । त्यसैले सस्तो लागतमा बिजुली उत्पादन गर्न हामीलाई चुनौती छ । महँगो परे विद्युत्को विकास नै हँुदैन ।
तपाईं प्राधिकरणले नसोधी धमाधम प्रवद्र्धकसँग पीपीए ग¥यो भन्नुहुन्छ । अब प्राधिकरणले पीपीए गर्नुअघि आयोगलाई सोध्नुपर्ने हो ?
पीपीए गर्नु प्राधिकरणको अधिकार हो । पीपीएको दर तोक्ने अधिकार विद्युत् ऐनले आयोगलाई दिएको छ । ऐनको दफा २१ मा प्राधिकरणले एकमुष्ठ बिजुली खरिद गर्न चाहे राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले पीपीए गर्न र गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । लागत, निश्चित प्रतिशत, उत्पादन लागत प्लसका आधारमा पीपीए दर तोक्न कार्यविधिले आयोगलाई अधिकार दिएको छ । त्यसबाहेक प्राधिकरणको औसत विद्युत् दरको निश्चित प्रतिशतका आधारमा निर्धारण हुन्छ । प्राधिकरणले औसत बिक्री गर्ने दर यस आयोगको क्षेत्रभित्र पर्छ ।
महसुल जसले निर्धारण गर्छ उसले नै पीपीए दर पनि तोक्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ?
हो, सरकारले पनि यसलाई महसुस गरेर ऊर्जा क्षेत्रको नियमन गर्न आयोग गठनको तयारी गरेको छ । नियमन आयोगले खरिद र बिक्री दर निर्धारण गर्छ । यो आयोगलाई पनि यस्तै अधिकार दिएको छ । प्राधिकरणले नसोधी आफूखुसी खरिद गर्छ भने उसले सोच्नुप¥यो । बिक्री मूल्य हेरर खरिद मूल्य तय गर्नुपर्ने हो । प्राधिकरण सामाजिक तथा व्यापारिक जिम्मा भएको संस्था भएकाले उसले दुवै क्षेत्रलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ । ऊ व्यापारी हो भने नोक्सान हुने गरी व्यापार नै गर्नुभएन । सामाजिक संस्था हो भने नाफामा मात्रै जोड दिनु भएन, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन गर्नुपर्छ ।
अहिलेको महसुल दर दक्षिण एसियामै महँगो छ । तपाईंलाई यस्तो हुनुका कारण के होला भन्ने लाग्छ ?
किन महँगो भयो भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । प्रवद्र्धकले विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स लिने बेला आयोजनाको लागत कति तय गरेको छ, कर्जा चुक्ता कति वर्षमा हुने भन्नेजस्ता पक्षको अध्ययन गर्नुपर्छ । सार्क मुलुकमा नेपालको बिजुली भाउ महँगो भएको सही हो । अब यसलाई घटाउनुपर्छ । घटाउने तरिका पनि छन् । जलऊर्जाको भाउ घट्छ पनि । आयोजनाको आयु सय वर्ष हुन्छ । सुरुङ भएको आयोजनाको आयु सय वर्षभन्दा बढी हुन्छ । कर्जा चुक्ता गर्ने समय औसत १० वर्ष हो, २५ वर्षपछि सबै आयोजना राज्यको स्वामित्वमा आउँछन् । सरकारको स्वामित्वमा आएपछि आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली आफ्नै हो । भनेपछि स्वचालित रूपमा त्यो लाइनमा गयो भने केही वर्षपछि नेपालीले केही युनिट बिजुली निःशुल्क पाउने देखिन्छ । तर मुलुुक अहिलेको भन्दा पनि सही बाटोमा हिँडे नागरिकलाई राज्यले निःशुल्क बिजुली दिन सक्छ ।
सस्तो र निःशुल्क बिजुली पाउन उपभोक्ताले अझै लामो समय कुर्नुपर्ने भयो होइन त ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार र प्राधिकरण त्यो लाइनमा जानुपर्ने हो । प्राधिकरणसँग भएका कुलेखानी, कालीगण्डकीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रले २५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छन् । त्यसपछि मूल्य सस्तो नहुने भन्ने सम्भावनै छैन । भुटानमा त्यहाँको सरकारले साढे ७ लाख जनतालाई सय युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । भुटानमा नेपालकै जस्ता नदी छन् । भुटानले दिन सक्ने, नेपालले किन नसक्ने ? यसका लागि सरकारमा इच्छाशक्ति हुनुप¥यो ।
स्रोत: कारोबार
