काठमाडौँ, फागुन ३० गते । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्न सफल भएको राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यस्थापन नगरिदिँदा आर्थिक सङ्कट निम्तिन सक्ने सङ्केत देखा परेको छ ।
औसतमा दैनिक डेढ करोड रुपियाँ खर्च भइरहेको यो आयोजनाका लागि गत कात्तिकमा चार अर्ब रुपियाँ माग गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि हालसम्म एक अर्ब रुपियाँको मात्र व्यवस्थापन भएको छ । आयोजनाका लागि बजेट वक्तव्यमा ६२ करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो । मासिक कम्तीमा ५० करोड रुपियाँभन्दा बढीको काम गर्ने गरेको ठेकेदार कम्पनीलाई काम गरेपछि एक महिनाभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यो अवधि नाघेमा ठेकेदार कम्पनीले आयोजनासँग ढिला हुँदाको थप रकमको दावी गर्नसक्ने अवस्था निम्तिन सक्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डितका अनुसार आयोजनाको काममा बजेट अभावका कारणले अवरोध नआओस् भनेर तत्काल तीन अर्ब रुपियाँको माग अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको छ तर अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म त्यसको व्यवस्थापन गरेको छैन । ठेकेदार कम्पनीले आफूले काम गरेको भुक्तानीका लागि बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ ।
आयोजनाको मुख्य सुरुङ खन्ने काममा आधुनिक मेसिनको (टनेल बोरिङ मेसिन टीबीएम) प्रयोग भएपछि दैनिक १५ देखि ३० मिटरसम्म सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ । छोटो अवधिमा आयोजनाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतले भन्नुभयो, “दुई हजार ४५० मिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । ”
भेरी नदीको पानी सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर सिँचाइ तथा जलविद्युत् निकाल्ने बहुद्देश्यीय लक्ष्य राखेको यो आयोजनामा हालसम्म भएका कामको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानीका लागि आयोजनासँग ठेकेदार कम्पनीले निवेदन दिएको एक महिना पुग्न लागेको छ तर आयोजनासँग रकम नहुँदा भुक्तानी गर्नसकेको छैन । विभागका महानिर्देशक पण्डितले भन्नुभयो, “आजका मितिसम्म त ठेकेदार कम्पनीको भुक्तानी ढिला भए पनि काम गर्न रोकेको छैन । यसरी नै ढिला हुँदै गयो भने सम्झौतामा उल्लेख भएको सर्तअनुसार थप रकम दावी गर्नसक्ने स्थिति पनि नआउला भन्न सकिन्न । अतः हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छौँ । ”
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि प्रगति हेरेर जति बेला पनि रकमको व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । ठूला आयोजना भनेर रकम विनियोजन गरिने तर खर्च हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने प्रवृत्तिको आलोचना हुन थालेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आयोजनाका प्रगतिको आधारमा जति बेला पनि भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो तर यो आयोजनाले काम गरेर भुक्तानी दिन पनि रकम छैन भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्नसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नयाँ अर्थ मन्त्रीले तत्काल कुनै पनि कामका लागि थप बजेट निकासा नदिनु भन्ने निर्देशनअनुसार रकम निकासा नदिइएको हो ।
ठेकेदार कम्पनीले यो आयोजनाको सुरुङ खन्नका लागि टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) विदेशबाट आयात गरेको हो । आयोजना प्रमुख बस्नेतले भन्नुभयो, “हामीले तयारी अवस्थाको सुरुङ ठेकेदार कम्पनीबाट किन्ने हो । उसलाई सुरुङको प्रतिमिटरको दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा जति काम ग¥यो त्यही अनुसारको भुक्तानी निरन्तर गरिरहनुपर्छ । यो काममा अन्य ठेक्का जस्तो किस्ता÷किस्तामा एकमुष्ट रकम दिएर हुँदैन । ” सो मेसिनद्वारा सुर्खेतको हात्तीखालदेखि चिप्लेसम्मको ४.२ ब्यास (डाइमिटर) को १२ किलोमिटर सुरुङ खन्नेछ । चिनियाँ निर्माण ठेकेदार कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनाको टनेल खन्नेलगायतका अन्य संरचना आगामी सन् २०२० को मार्चसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो कार्यका लागि २०७१ साल माघ १५ गते सरकारले यो कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सो चिनियाँ कम्पनीले चार वर्ष १० महिनामा कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सम्झौता पत्रमा गरेको छ ।
यो योजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने भएको छ भने ४८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ । सुरुङ निर्माण गर्नका लागि मात्र १० अर्ब ५६ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाको निर्माण पछि बिजुलीबाट वार्षिक रूपमा दुई अर्ब र सिँचाइको तर्फ वार्षिक अढाई अर्ब रुपियाँ फाइदा हुने सरकारी अनुमान रहेको छ ।
विभागका महानिर्देशक पण्डितका विद्युत् गृह, प्रशारण लाइनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको छ । सन् २०११ मा विद्युत् गृह र डाइभर्सन हेडवक्र्सका लागि भएको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पुनः समीक्षा र अध्ययन गरेर अन्तिम रुप दिने तयारीका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा ठेक्कापट्टा गरिने भएको छ ।
लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
