काठमाडौ । सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा विभिन्न माग राखी अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा बुधबार भएको बैठकले विद्युत निर्माण आयोजना स्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न थप सुरक्षा आवश्यक भएमा गृह मन्त्रालयमार्फत सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायतको उपस्थिति थियो । बैठकले विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा चैतसम्ममा २०.०६ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५मा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई २०.०६ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४मा चुहावट २२.९ प्रतिशत थियो । तीन वर्षभित्रमा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण गर्ने ,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाई गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर तथा बितरण लाइनको सदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । यस्ता छन् बैठकका निर्णय ः
१. विद्युत चोरी नियन्त्रणलाई परिणाममूखीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसको लागि प्रत्येक जिल्ला प्रशासयन कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालयले समन्वय गरी संयुक्तरुपमा कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र चोरी गरेको पाइएमा दुर्व मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुबीच समन्वय गरी कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने ।
२.जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्याल्यहरुले आपसी समन्वयमा थप सक्रियता देखाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने ।
३. विद्युत निर्माण आयोजना स्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न थप सुरक्षा आवश्यक भएमा गृह मन्त्रालयमार्फत सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने ।
४.सडक निर्माणका सन्दर्भमा विद्युतका पोलहरु समस्याकारुपमा आएकाले अन्तर निकायगत समन्वय गरी अत्यावश्यक स्थानमा तत्काल विजुली पोलहरु सार्ने ।
५.ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा लापरवाही भई समयमा नै गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएमा गृह मन्त्रालयबाट कानून बमोजिम कारबाही गर्ने ।
