देशमा राजनीतिक स्थिरताको सुरुवातसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा हालसम्मकै बढी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उद्योग विभागमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ५५ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै चार गुणाले बढी हो । आव २०७३-७४ मा १५ अर्ब २० करोडको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
ठूला र मध्यमस्तरका लगानी भित्र्याउने लगानी बोर्ड र औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत भित्रिएको लगानीसमेत जोड्दा गत आर्थिक वर्षमा आएको लगानी हालसम्मकै धेरै हुन आउँछ । देशमा राजनीतिक स्थिरताको सुरुवातसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा हालसम्मकै बढी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उद्योग विभागमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ५५ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै चार गुणाले बढी हो । आव २०७३-७४ मा १५ अर्ब २० करोडको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ठूला र मध्यमस्तरका लगानी भिœयाउने लगानी बोर्ड र औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत भित्रिएको लगानीसमेत जोड्दा गत आर्थिक वर्षमा आएको लगानी हालसम्मकै धेरै हुन आउँछ । कुल ६१ अर्ब ७ करोड ६६ लाख लागतका ३ सय ९५ उद्योगमा ५५ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । यी उद्योगले १३ हजार नयाँ रोजगारी थप्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विभागले कृषिजन्य, निर्माण, ऊर्जा, सूचना प्रशारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रमा यो लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको छ । विभागका अनुसार पर्यटनमा १५६, सेवा ११८, उत्पादनमूलक ६६, सूचना प्रविधि २६, कृषि तथा वनजन्य २०, ऊर्जा ६ र खानीमा ३ उद्योग स्थापनाका लागि प्रतिबद्धता आएको छ । विभागका सूचना अधिकृत दुर्गाप्रसाद भुसालले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन २०७३ को प्रभावका साथै नीतिगत सुधार भएका कारण लगानी बढेको बताउँछन् । लगानी सम्मेलन सबै शिर्ष नेताले एकै आवाजमा देशमा लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै विदेशी लगानीकर्ताहरूलाइ नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नीतिगततर्फ पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, खानी ऐन, पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, सेज ऐन तथा नियमावली आएका छन् । नीतिगत रूपमा सुधार आएको छ भने दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकार गठन हुनुले पनि लगानीका लागि आशा पलाएको सूचना अधिकृत भुसाल बताउँछन् । “लगानीका लागि मूख्य समस्या नै राजनीतिक अस्थिरता थियो अव भने देशमा स्थिरता आउने देखिएको छ” उनी भन्छन्“ उद्योगहरूले विजुली पनी पाएका छन लोडसेडिङ छैन ।” अब भने देशमा लगानीका लागि वातावरण बन्दै जाने र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनको अनुभव छ । विभागको तथ्यांक अनुसार ३९५ उद्योगका लागि आएको प्रतिबद्धतामध्ये ३७४ वटा साना उद्योग हुन । त्यस्तै मझौला ६ र ठूला १२ वटा उद्योगका लागि प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले उद्योगको वर्गीकरणको तीन तह निर्धारण गरेकोमा ठूला, मझौला र साना मध्ये सबैभन्दा धेरै आकर्षण साना उद्योगमा देखिएको छ । सानो लगानीमा, थोरै जनशक्ति र सानो ठाउँबाटै व्यवसाय गर्न सकिने भएकोले लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका छन् । लगानी, रोजगारी र उद्योग संख्याका आधारमा विदेशी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रको पर्यटन र सेवाक्षेत्रतर्फ बढी आकर्षित देखिएका छन् । उद्योगको वर्गीकरणमा १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी लगानीमा आउने उद्योगलाई सरकारले ठूला उद्योगमा राखेको छ ।
विभागमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानीका विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ । दुईदेखि १० अर्ब रुपैयाँका लगानी औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी बोर्डमार्फत आउने गरेको छ ।प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आएको छ वा छैन भनेर कुनै अध्ययन भने भएको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमात्रै नभएर स्वदेशी लगानी कर्ताले पनि उद्योग दर्ता गरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । एफडीआई प्रतिबद्धता बर्सेनि बढे पनि सोहीबमोजिम लगानी भने भित्रन सकेको छैन । विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योग कति छन् र तिनमा बास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक हालसम्म कुनै सरकारी निकायसँग छैन ।
– कारोबार