८ पुस, काठमाडौं
भारतले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात) निर्देशिकामा परिमार्जन गरेको छ । परिमार्जनसँगै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । भारतले यसअघि आफ्ना लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्ने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो । ५ डिसेम्बर २०१६ मा भारतले जारी गरेको निर्देशिका परिवर्तनका लागि नेपालले द्विपक्षीय बैठकहरू तथा औपचारिक र अनौपचारिक तहमा आवाज उठाउँदै आएको थियो । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री माननीय वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ज्यूको लगातारको प्रयासले सार्थकता पाएपछि नेपाली पक्षले यसबाट लाभ लिन सक्नेछ ।
निर्देशिका परिमार्जनपछि :
१. नेपालको कुनै निकायमार्फत् विद्युत् व्यापार गर्ने वा उत्पादन गृहबाट सीमापार विद्युत् व्यापार गर्नको लागि सो निकाय वा विद्युत् गृहमा भारतीय लगानी ५० प्रतिशतभन्दा वढी हुने पहिलेको व्यवस्था हटाइएको छ ।
२. अघिल्लो निर्देशिकामा विद्युत्लाई भारतले रणनीतिक वस्तुको रुपमा परिभाषित गरेकोमा सो परिभाषा हालको निर्देशिका नरहेको ।
३. त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने विद्युत् व्यापारको लागि एक देशले अर्को देशमा विद्युत् व्यापार गर्दा भारतीय भूमिको माध्यम उपयोग गर्ने र विकल्पहरूको व्यवस्था गरिएको । सम्भावित विकल्पहरू :
क) भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतीय प्रशारण संरचना प्रयोग गर्न सकिने ।
ख) भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतको भूमिमार्फत् दुई देशको बिचमा सिधै प्रशारण लाइन पनि बनाउन सकिने ।
४. दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्बन्धी विद्यमान द्विपक्षीय सम्झौता रहेको खण्डमा सोही सम्झौतामार्फत् नै विद्युत् व्यापार हुन सक्ने ।
हामीलाई हुने लाभ :
– नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्का लागि फराकिलो बजार सुनिश्चित भएको छ ।
– निजी क्षेत्रका स्वदेशी जलविद्युत् प्रवद्र्धकबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन खरिद गर्ने सम्झौता भएकाले त्यसको बजारको रुपमा भारत लगायत तेस्रो देशलाई प्रयोग गर्न सकिने ।
– नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म बेच्न सकिने (जस्तैः बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ)
– विद्युत् बजार सुनिश्चित भएपछि लगानीकर्ता आकर्षित हुने र स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादन ह्वात्तै बढ्ने ।
– नेपालमा बगिरहेका नदीनालाको उपयोग गर्दै विद्युत् उत्पादन र बिक्रीमार्फत् आर्थिक उन्नति र समृद्धिको मार्गमा देशलाई अगाडि बढाउन टेवा पुग्ने ।