मुलुकमै पहिलोपटक ऊर्जा दक्षता रणनीति

–सन् २०३० भित्र औसत दर दोब्बर बनाउने
–ऊर्जा दक्षता संरक्षण ऐन बन्ने–रणनीतिले ऊर्जा आयात घटाउने
–पाठ्यक्रममा ऊर्जादक्षता
–ऊर्जा दक्षतायुक्त उपकरणको उपयोग
–तीनवटै सरकार परिचालन
–व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि

सरकारले पहिलोपटक ऊर्जा वचतलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ ल्याएको छ । नेपालमा सन् १९८५ देखि ऊर्जा दक्षताको अध्ययन, विश्लेषण तथा उद्योगको ऊर्जा लेखापरीक्षणका साथै विभिन्न जनचेतना जगाउने कार्यक्रम हुँदै आएपनि कानुनी रूपमा रणनीति भने पहिलोपटक ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित रणनीतिमा सन् २०१५ सम्म रहेको ऊर्जा दक्षताको प्रतिवर्ष ०.८४ प्रतिशतलाई औसत दर दोब्बर गरी २०३० सम्म प्रतिवर्ष १.६८ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

“ऊर्जाको माग र आपुर्तिलाई सहज बनाउनका लागि पहिलोपटक कानुनी रूपमा रणनीति आएको छ, यसको आधारमा अब ऊर्जा दक्षता संरक्षण ऐन निर्माण हुन्छ,” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने, “सन् २०३० भित्र यसलाई दोब्बर बनाउने भनिएको छ, यसका लागि रणनीति निर्माण गरिएको छ ।” मन्त्रालयले जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को सहयोगमा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममार्फत संस्थागत विकास, बजार विकास, जनचेतना प्रवद्र्धन तथा कानुनी व्यवस्थापनका कार्य समेत गर्दै आएको छ । सरकारले पहिलोपटक ऊर्जा वचतलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ ल्याएको छ । नेपालमा सन् १९८५ देखि ऊर्जा दक्षताको अध्ययन, विश्लेषण तथा उद्योगको ऊर्जा लेखापरीक्षणका साथै विभिन्न जनचेतना जगाउने कार्यक्रम हुँदै आएपनि कानुनी रूपमा रणनीति भने पहिलोपटक ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित रणनीतिमा सन् २०१५ सम्म रहेको ऊर्जा दक्षताको प्रतिवर्ष ०.८४ प्रतिशतलाई औसत दर दोब्बर गरी २०३० सम्म प्रतिवर्ष १.६८ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । “ऊर्जाको माग र आपुर्तिलाई सहज बनाउनका लागि पहिलोपटक कानुनी रूपमा रणनीति आएको छ, यसको आधारमा अब ऊर्जा दक्षता संरक्षण ऐन निर्माण हुन्छ,” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने, “सन् २०३० भित्र यसलाई दोब्बर बनाउने भनिएको छ, यसका लागि रणनीति निर्माण गरिएको छ ।” मन्त्रालयले जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को सहयोगमा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममार्फत संस्थागत विकास, बजार विकास, जनचेतना प्रवद्र्धन तथा कानुनी व्यवस्थापनका कार्य समेत गर्दै आएको छ । उपलब्ध ऊर्जाको दक्षतापूर्ण उपयोगबाट ऊर्जामा पहुँच बढाइ ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पु-याउने दूरदृष्टि राखेर निर्माण गरिएको रणनीतिले ऊर्जा खपत घनत्व घटाई उत्पादकत्व बढाएर आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु-याउने, यसबाट वातावरण सन्तुलन कायम गरी स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधार ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ । “ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमले ऊर्जा बचत गरी फाइदानै फाइदा हुन्छ ,” मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भन्छन्, “अब पारित रणनीतिअनुसार कार्यक्रम अघि बढ्नेछन् ।”रणनीतिमा उपभोक्ता तहदेखि नीति निर्माण तहसम्म ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने, आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्ने, ऊर्जा दक्षताको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मापदण्डको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तर निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा दक्षता मापनका उपकरण र उपायहरूको विकास गर्ने, ऊर्जा उपयोगसँग सम्बन्धित सेवा तथा वस्तुको उत्पादमा लाग्ने ऊर्जाको खपत घटाई सेवा र उत्पादनलाई किफायती र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा ऊर्जा बचतद्वारा आयात घटाउने रणनीतिमा उल्लेख छ । रणनीतिले शिक्षण संस्थाहरूको पाठ्यक्रममा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विषयवस्तु समावेशन गर्ने, औद्योगिक, व्यवसायिक र यातायात लगायतका क्षेत्रका उपभोक्तालाई लक्षित गरुी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वायु प्रदुषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्ष उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम गर्ने,  ऊर्जा लेखापरीक्षण कार्यक्रम अघि बढाउने लगायत गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहबाटै सरोकारवालाको सहभागितामा रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अबलम्बन गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । सञ्चारमाध्यमका साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, त्रिभुवन विश्वद्यालय लगायतका विद्यालयहरूका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतमार्फत रणनीति कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।