धनगढी-सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमानामा कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गर्ने ६ सय ८० मेगावटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरको काम भईरहेको छ । वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाईड्रोपावर लिसमटेडको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएपछि डीपीआरको कामले तिव्रता पाएको छ ।
सुर्खेत जिल्ला र अछाम जिल्लाका आधा–आधा भूभागमा रहने गरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना निर्माणका लागि डीपीआरको काम तिव्र गतिमा भईरहेको छ । ८० अर्ब लागतको आयोजान पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम व्यवस्थापनको कामपनि तिव्र रुपमा भईरहेको छ । नेपाल सरकारको लगानीमा हालसम्म अगाडी बढिरहेका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनापछि कर्मचारी सञ्चय कोषले दोस्रो ठुलो आयोजना बनाउनका लागि त्यसको डीपीआर बनाउने कामले तिव्रता पाएको हो । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका कर्मचारीको ४० प्रतिशत लगानीमा ६८० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि डीपीआर बनाउन परामर्शदाता कम्पनीलाई जिम्मा दिएपछि त्यसको कामले तिव्रता पाएको सञ्चय कोषका प्रवक्ता ओमकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजनामा कोषमा सञ्चयकर्तालाई कुल लगानीको ४० प्रतिशत दिइनेछ भने कोष आफैँले १५ प्रतिशत सेयर राख्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत सेयर दिनेगरी कम्पनीके सेयर संरचना तयार गरिएकोमा आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन बनाउने काम भईरहेको छ ।
प्हिलो दुई वर्ष सर्भेक्षका काम सम्पन्न गर्ने गरी डीपीआर बनाउने कामले गति लिएको ५ । वातावरण्ीय प्रभाव मुल्याङ्कनको कामले पनि अहिले गति लिइररहेको वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावरका प्रमुख श्रीरामशेखर अधिकारीले बताए । आयोजनाको निर्माणमा ८० अर्ब बढी लगानी लाग्न्ृ अनुमान गरिएको अवस्थाामा त्यसको व्यवस्थापनको कामपनि बढिररहेको छ । पहिलो चरणमा २० अर्ब अधिकृत पूँजी राखेर कोषले आयोजना अगाडी बढाउने योजना बनाएकोमा आवश्यक बजेट संकलन र व्यवस्थापनको कामपनि भईरहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले जनाएको छ । आवश्यक लगानीको अभाव नभएकोले डीपीआरको काम सकिएपछि निर्माण थालेको पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कोषका प्रवक्ता ओमकृष्ण श्रेष्ठकोे भनाइ छ ।
हिमेश बिक
स्रोत:कारोबार
