NepalEnergyForum

एमसीसीको काम रोक्न नेकपामा सहमति, संसदबाट अनुमोदन नभए वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने

काठमाडौं । नेकपा सचिवालय बैठकले संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका प्रसारणलाइन निर्माणको काम रोक्ने सहमति गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एमसीसीका प्रसारणलाइन निर्माण समेटिएपछि सचिवालय बैठक बसेको हो ।

संघीय संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्र  प्रसारणलाइनहरु निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति बैठकमा भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

एमसीसीका कामहरु सम्झौता अनुमोदन नहुँदासम्म नगर्ने समझदारी भएको प्रवत्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा एमसीसीलाई समावेश गरिएकोबारे स्पष्ट पार्दै सहमति जुटाउने कोशिस गरेका थिए । संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटमा आएको कार्यक्रम सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउने उनले जानकारी गराएको बुझिएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी अहिले संसदमा विचाराधीन भएकाले संसद्‍बाट अनुमोदन भए अघि बढ्ने  नगरे सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने कुरा अर्थमन्त्रीले यूवराज खतिवाले स्पष्ट पारेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने सहमति भएको छ ।’

एमसीसी सम्झौतका बारेमा पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाईसकेको छ । प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरेर छिटटै पार्टी सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ । दुवै अध्यक्षले समझदारी गरेर सचिवालय बैठकको मिति तय हुने भएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडासहित एमसीसी अध्ययन कार्यदल सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललाई पनि आमन्त्रित गरिएको थियो ।

५० करोड डलर अर्थात झण्डै ५५ करोड रुपैयाँ  अमेरिकी अनुदान सहयोग रहेको छ ।१५ अर्ब रुपैयाँ नेपालले लगानी गर्ने छ । एमसीसी कम्प्याक्टको आकार ७० अर्ब रुपैयाँको छ । त्यसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ ठुला विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण र बाँकी रकम सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।

सरकारले बिहीबार संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लप्सीफेदी(रातामाटे(हेटौंडा र लप्सीफेदी(रातमाटे दमौली(बुटवल ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने उल्लेख छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ

। देशको केन्द्रीय भाग भैरहवा–बुटवदेदखि पोखरा नजिक हुँदै काठमाडौं आएर हेटौडासम्म प्रसारणलाइन बन्ने छ । यो प्रसारणलाइन वीरगञ्जसम्म पुग्ने छ । प्रसारणलाइनले लोडसेन्टरमा धेरै बिजुली आपूर्ति गर्ने छ । गण्डकी, मस्र्याङदी र त्रिशुली वेसिनमा उत्पादन हुने सबै बिजुली खपत केन्द्रसम्म पुग्ने छ ।