सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ बीमा कम्पनी साइनोस्योरको संशयले नेपालका जलविद्युत् परियोजनामा चिनियाँ लगानी रोकिएको छ।
नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरूले चिनियाँ कम्पनीहरूसँग नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि गरेको समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ बीमा कम्पनी चाइना एक्सपोर्ट एण्ड क्रेडिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (साइनोस्योर) ले नेपालमा गरिने लगानी फिर्ता हुने सुनिश्चितता नरहेको आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेपछि त्यहाँका कम्पनी यहाँ लगानी गर्नबाट हच्किएका छन् ।
यसै कारण हुनुपर्छ, ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण तथा फाइनान्स) र अन्य मोडलमा निर्माण समझ्दारी गरिएका करीब डेढ दर्जन परियोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
साइनोस्योरले विदेशमा लगानीको जोखिम र सुरक्षा लेखाजोखा गरिएको ‘सोभरन रिस्क रिपोर्ट’ जारी गर्दै आएको छ । उसले नेपालमा गरिने लगानी फिर्ता हुने सुनिश्चितता नभएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले गर्ने लगानीको बीमा गर्न इन्कार गरेको स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।
“त्यसै कारण लगानी भित्रिइरहेको छैन” जलविद्युत् प्रवद्र्धक गुरु न्यौपाने भन्छन्, “सरकारले लगानीको सुनिश्चितता नगर्दासम्म जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी आउने सम्भावना छैन ।”
जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूका अनुसार, चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न नेपाल सरकारबाट ‘सोभरन ग्यारेन्टी’ अर्थात् लगानी सुरक्षाको सरकारी प्रत्याभूति एवं फिर्ता लैजाने सम्बन्धी सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् ।
त्यसो हुनसके मात्रै नेपालका जलविद्युत् परियोजनाहरूमा हुने लगानीको साइनोस्योरले बीमा गर्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भन्छन्, “विदेशमा हुने लगानीको बीमा गर्ने सरकारी कम्पनीले नै संशय राखेका कारण चिनियाँ कम्पनीहरूले लगानी गर्न आनाकानी गरेका हुन् ।”
उनका अनुसार, करीब २० वटा जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीले विभिन्न चिनियाँ कम्पनीसँग परियोजना निर्माणको सम्झौता गरेका छन् । कतिपय कम्पनीले यस्तो समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले गोप्य राखेका छन् ।
गएको असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला पनि विभिन्न कम्पनीहरूबीच यस्ता सम्झौता भएका थिए । ईपीसीएफ मोडलमा परियोजनाको डिजाइन, इन्जिनियरिङ, उपकरण खरीद, निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन सबै सम्बन्धित कम्पनी स्वयंले गर्छ । परियोजना सञ्चालन शुरू भएपछि प्रवद्र्धक कम्पनीले भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ ।
“विदेशमा हुने लगानीको बीमा गर्ने चिनियाँ सरकारी कम्पनीले नै संशय राखेका कारण नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूको लगानी प्रभावित भएको छ।”
शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)
साइनोस्योरले पारेको गाँठो
गएको मार्चमा पहिलो पटक नेपालको पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडले चिनियाँ कम्पनी छोङछिङ वाटर टर्वाइन वक्र्स कम्पनी लिमिटेडसँग ईपीसीएफ मोडलमा ४८.८ मेगावाट क्षमताको खिम्ती–२ परियोजना बनाउन समझ्दारी गर्यो ।
परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीले ८ करोड ८० लाख डलर लगानी गर्ने समझ्दारी भए पनि अपेक्षित गतिमा काम अघि बढेको छैन । अहिलेसम्म परियोजना डिजाइनको काम सकिएको र डिसेम्बरबाट निर्माण शुरू हुने पिपुल्स हाइड्रोका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन् ।
साइनोस्योरले लगानी बीमाको काम अड्काएका कारण चिनियाँ कम्पनीहरू हच्किरहेको उनको भनाइ छ । “खास गरेर अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमयदरमा भइरहेको उतारचढावले चिनियाँ कम्पनीहरू तर्सिएका हुन्, यो जोखिम व्यवस्थापन नगरी लगानी भिœयाउन कठिन छ”, आचार्य भन्छन् ।
पिपुल्स हाइड्रोलगत्तै सिद्धकाली पावर लिमिटेडले सिचुआनको तोङफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेशनल को–अपरेसनसँग ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी परियोजना निर्माणका लागि समझलदारी गरेको थियो । तोङफाङले ९ करोड ४० लाख डलर लगानी गरी ईपीसीएफ मोडलमा परियोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, सिद्धकालीका अध्यक्ष गुरु न्यौपाने सरकारले सुनिश्चितता नदिंदासम्म र अमेरिकी डलरसँगको सटही दरको अनिश्चितताको जोखिम न्यूनीकरण नगर्दासम्म जलविद्युत् परियोजनामा विदेशी लगानी नभित्रिने बताउँछन् । “घाँटीमा तरबार झ्ुण्ड्याएर कसैले पनि लगानी गर्दैन”, न्यौपाने भन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणकै बेला ४०.२७ मेगावाट क्षमताको सिउरी न्यादी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि प्रवद्र्धक नेपाली कम्पनी र चीनको नेशनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, यो समझ्दारी पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन ।
सिउरी न्यादीका प्रवद्र्धक तथा इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं नेपालमा चिनियाँ लगानीको फाइल साइनोस्योरमै अड्किएर बसेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले विदेशी लगानीको सुनिश्चितता त परै जाओस् साइनोस्योरले सोधेको प्रश्नको जवाफ समेत दिएको छैन ।” तर, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय भने यो विषय सरकारको जानकारीमै नआएको बताउँछन् ।
रसुवामा बन्न लागेको १४.७ मेगावाटको फलाखु खोला जलविद्युत् परियोजना चीनको चोङकिङ वाटर टर्वाइन वक्र्स कम्पनीले ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्दैछ । यो परियोजनामा रु.२ अर्ब ४० करोड लगानी हुने आकलन छ ।
बुटवल पावर कम्पनीले पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा तीन जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी सिचुआन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, छन्तु सिङछङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र सिचुआनको छिङ्युआन कन्सल्टिङ कम्पनीसँग मस्र्याङ्दी क्यास्केडबाट ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न समझदारी गरेको थियो ।
बुटवल पावरका उपाध्यक्ष प्रतीकमान सिंह प्रधान चिनियाँ बीमा कम्पनी साइनोस्योरले चिनियाँ कम्पनीलाई लगानी ल्याउन अड्काएपछि आफ्ना परियोजना पनि अघि नबढेको बताउँछन् ।
चीनको सिचुआनस्थित एक जलविद्युत् कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी रहने भनिएकोे १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी, चाइना हार्वर इन्जिनियरिङ कम्पनीले लगानी गर्न लागेको ७८ मेगावाटको साञ्जेन खोला लगायतका परियोजना पनि अड्किएका छन् । साञ्जेन खोलामा चाइना हार्वरले १५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
छैन कानून
विदेशी लगानीकर्ताले सरकारबाट लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता खोजे पनि नेपालमा अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धी नीति तथा कानून छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे सोभरन ग्यारेन्टी (विदेशी लगानीको सरकारी प्रत्याभूति) सम्बन्धी नीति र कानूनको अभावमा जलविद्युत् क्षेत्रमा यस्तो प्रत्याभूति दिन नसकिएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “सोभेरेन ग्यारेन्टी दिन अर्थ मन्त्रालयले मान्दैन, त्यसैले चिनियाँ कम्पनीलाई त्यस्तो सुनिश्चितता दिन सकिंदैन ।” ऋण तथा जमानत ऐनले हवाईजहाज किन्न नेपाल सरकारले जमानी बसिदिन सक्ने व्यवस्था भए पनि विदेशी लगानीको सोभरन ग्यारेन्टी बस्ने कानूनी व्यवस्था छैन ।
विदेशी लगानीकर्ताले अर्को देशमा लगानी गर्दा उसको लगानी नडुबोस् भनेर लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदिने अभ्यास विभिन्न देशमा छ ।
इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी भिœयाउन सरकारका अनेकौं निकायमा धाउनुपर्ने र ती निकायमा काम सघाउनेभन्दा अड्काउने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अनुमति दिने प्रणालीलाई सहज नबनाएसम्म विदेशी लगानी आउँदैन ।”
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रक्रियाको जटिलताकै कारण १–२ प्रतिशतमा पाइने वैदेशिक ऋणको ब्याज ८–९ प्रतिशतसम्म पुगेको उनको दाबी छ ।
यसअघि, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ मा पनि प्रवद्र्धकहरूले सरकारले विदेशी लगानीको सुरक्षा र फिर्ताको प्रत्याभूति मागेका थिए । तर, सरकारले त्यस्तो नीति नै नभएको बताएर आयोजना विकास सम्झौता गर्दा नन पेमेन्ट ग्यारेन्टी मात्र गरेको थियो ।
उक्त परियोजनामा कोरियन कम्पनीका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको पनि लगानी छ । सरकारले पनि चिनियाँ कम्पनी चाइना कचौपा गु्रुप (सीजीजीसी) लाई १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी परियोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, यो परियोजनाको काम पनि अघि बढेको छैन ।
सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले ईपीसीएफ मोडलमा परियोजना विकास गर्न खोजे पनि त्यसबारे प्रष्ट नीति बनेकै छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले ईपीसीएफ मोडलमा जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक नीतिको मस्यौदा तयार गरेर पहिल्यै अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि अर्थले अन्य क्षेत्रलाई समेत समावेश गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै थन्क्याइदिएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रका जानकारहरूले ईपीसीएफ मोडल नेपालका लागि नौलो भएको र यसबारे प्रष्ट नीति नभएकाले भविष्यमा जोखिम हुनसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
इप्पानका पूर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले ईपीसीएफ कार्यान्वयनको विषयमा अन्योल रहेको र वैदेशिक मुद्राको विनिमय दरका कारण गम्भीर जोखिम रहेको बताउँछन् ।
“लागत बढेमा त्यो कसको टाउकोमा जाने तथा यस्ता परियोजनामा तेस्रो पक्षको सुपरीवेक्षण कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ”, उनी भन्छन् । ईपीसीएफका लागि स्ट्याण्डर्ड डकुमेन्ट बनाउन अबेर भइसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली रुपैयाँसँग विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा आउने तीव्र उतारचढावको जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापनाको चर्चा चलेको लामो समय भइसकेको छ । गएको साता नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री ‘हेजिङ फण्ड’को कार्यविधि तथा नियमावली बनिरहेको र एकाध महीनाभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर स्थापना गरिने बताउँछन् ।