दोस्रो विश्वयुद्धका बेला हिटलरको जर्मनी विरुद्ध सहकार्य गरी लडेकाहरू पछि अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पुँजीवादी खेमा र सोभियत संघले नेतृत्व गरेको साम्यवादी खेमामा विभाजित हुनपुगे ।
त्यसबेला बेलायतलाई नेपाल साम्यवादी खेमाको चीनको पोल्टामा जाला भन्ने डर थियो । सन् १९४७ मा भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि नेता हुनचाहने नेहरू र जिन्हाले भारतलाई हिन्दुस्तान र पाकिस्तानमा विभाजन गरे । नेपाललाई स्वतन्त्र राख्ने वा हिन्दुस्तानमै गाभ्नेबारे पनि बहस चलेको थियो ।
चलाख नेहरूले आर्थिक–राजनीति
रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर नेपाललाई स्वतन्त्र राख्दा नै बढी फाइदा हुनेदेखी राजा, राणा र नेहरूले त्यही अनुसारको ‘प्रजातान्त्रिक’ राज्यव्यवस्थामा सम्झौतामा गरे ।
फेरि मोहनशमशेर राणालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । अत: छिमेकी चीनसँग नेपाललाई टाढा राख्ने खेल २००७ सालबाटै सुरु भएको हो ।
१०४ वर्षको जहानियाँ राणाशासनले गर्दा नेपाल विश्वबाट अलग्गिएको थियो । यसै मौका पारी भारतले कोसी, गण्डकीजस्ता धेरै असमान सन्धि, सम्झौता गरेर एकतर्फी फाइदा लियो भने समर्थन गर्ने सबैलाई पालैपालो राज्यसत्तामा सहभागी पनि गरायो ।
विरोध गर्ने सबै कम्युनिस्ट हुन् भनी सम्झौतालाई जायज ठहर्याए । प्राचीनकादेखि सम्बन्ध भए तापनि चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५५ मा भएको र दूतावास १९६० मा मात्र खुलेको थियो ।
१९६५ मा चीन जोड्ने कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्दा राजा महेन्द्रले कम्युनिजम मोटर चढेर आउँदैन भन्ने सम्मको स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । ट्रली बसका पोलहरू उखेलिएका, निजीकरणको नाममा उद्योगधन्दालाई कौडीको मूल्यमा व्यापारीहरूलाई सुम्पिएका अनगिन्ती उदाहरणहरू छन् ।
ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन चीनको सहयोग
सन् १९६६ मा १० मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत आयोजना बनाउँदा पनि यति ठूलो आयोजना किन भनी टिप्पणी गरिएको थियो । आफैंले बनाएको यस आयोजनाले हजारौं दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पारेको थियो । यदि तिनलाई अर्को आयोजनामा लगाउन सकिएको भए छिटो र सस्तोमा बन्ने थियो ।
१९७२ मा सुनकोसी आयोजना सकेलगत्तै चिनियाँहरूले पृथ्वी राजमार्ग बनाउँदा सँगसँगै मस्र्याङदी नदीमा ३० मेगावाटको अर्को आयोजना बनाउने भनी मेसिनरी र जनशक्ति तयार पारेर बसेका थिए ।
तर त्यो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिइएन । यसरी हरेक ४/५ वर्षमा दोब्बर क्षमतको जलविद्युत आयोजना बनाउँदै गरेको भए हालको जस्तै लोडसेडिङको समस्या झेल्नुपर्ने थिएन ।
ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने यस्ता आयोजनाले कमिसनतन्त्र, कालाव्यापारी र भारतको स्वार्थमा ठेस पुर्याउँथ्यो । विद्युतीय यातायात र चुल्होको सुविधा भएको भए, पेट्रोलियम पदार्थको लागि लाइन लाग्नुपर्ने थिएन, सिन्डिकेट बनाएर नयाँ बसमा ढुङ्गा हान्नुपर्ने थिएन र भारतले नाकाबन्दी गर्ने आँट पनि गर्ने थिएन । नेपालको आर्थिक विकास पनि उच्च हुने थियो । यी कुनै काल्पनिक कुरा होइनन् ।
संसारको सबैभन्दा ठूलो २२,५०० मेगावाट क्षमताको थ्री गोर्जेज बनाउन सक्ने चीनले छिमेकी नेपालमा ५००/१००० मेगावाटको आयोजना किन बनाउन नसकेको ? जलस्रोतको धनी नेपालमा विगत ५० वर्षदेखि चीनसँगको सहकार्य किन १० मेगावाटमा मात्र सीमित गरिएको ? तथाकथित बुद्धिजीवी र अर्थविदहरूले नबुझे पनि स्कुले विद्यार्थीले त बुझेकै छन् ।
चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने कुरा
चीन भारतभन्दा ६ गुणा बढी दैनिक ४३०० हजार ब्यारल कच्चा तेल उत्पादन गरी रूस, साउदी अरेबिया र अमेरिकापछि संसारकै चौथो स्थानमा छ । जबकि नेपालीको आवश्यकता दैनिक २० हजार ब्यारलमात्र छ ।
ल्हासासम्म पेट्रोलियम उत्पादन हुने चीनको गोलमुडबाट पाइप लाइन जोडिएको छ । रेल तथा सडक यातायातको सुविधा भएकोले चीनको समुद्री तट तथा नेपालसँग जोडिएका सहरहरूमा आवश्यक वस्तुको भाउमा खासै भिन्नता छैन ।
तर हाम्रा विज्ञहरू अझै कोलकाता नजिक र गुआङझाउ टाढाको हिसाब लगाइरहेका छन् । अत: छिमेकी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य वस्तु ल्याउन महँगो र गाह्रो हुने कुरा तर्कसंगत देखिँदैन ।
मुख्य कुरा, नेपालको ८० प्रतिशत व्यापार भरतसँग भारतीयहरूले नै गर्ने गरेका छन् । यस्तो व्यापारको ५० प्रतिशत ऐन नियममा कमजोरी, भ्रष्ट कर्मचारी र राजनीतिज्ञ तथा खुला सिमानाको कारणले गैरकानुनी तरिकाबाट भैरहेको छ ।
नेपाल आयल निगमले ४० वर्षदेखि इन्डियन आयल निगमसँग कारोबार गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा र बढी मूल्यमा बेच्दा पनि नेपाल आयल निगम सधंै घाटामा जानुले यसमा माथिीदेखि तलसम्म ठूलै चलखेल र लेनदेन भैरहेको स्पष्ट छ ।
हरेक वर्ष फेरिने सरकार लामो समय लाग्ने जलविद्युतको निर्माण वा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुभन्दा एकै वर्षमा धनलाभ हुने स्रोत (महङ्गो डिजेल, सोलार, आईओसी आदि) को पछि लाग्नु स्वाभाविकै भयो ।
भारतबाट आयातित वस्तुमा पटक-पटकको नाकाबन्दीबाट हुने आर्थिक नोक्सानी, लाइन लाग्दा श्रम समयको नोक्सानी र मानसिक तनाव, झन्झटिलो पारवहन व्यवस्था आदिको पनि हिसाब गर्ने हो भने यो चीनबाट आयात गरिने वस्तुभन्दा कैयौं गुणा महँगो परिरहेको छ । देश माफिया र सिन्डिकेटको चंगुलमा फँसिसकेको छ ।
चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन र फलदायी सहकार्य गर्न निकै ठूलो संघर्ष गर्नु पर्नेछ । यस्ता तत्त्वहरूलाई अरू देशमा झैं कडा कारबाही वा निर्मूल नगरेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उखान टुक्का वा ‘बोली’ले मात्र केही हुनेवाला छैन ।
भारतसँग सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध
हाम्रो भाषा, संस्कृति र धर्म चीनभन्दा भारतसँग बढी मिल्दोजुल्दो छ र यसलाई कायमै राख्नु पनि पर्छ । यसको मतलब सदैव भारतको गुलामी गरेर, अमानवीय नाकाबन्दी सहेर आर्थिक कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । विश्व स्वतन्त्र व्यापारको अर्थ यो होइन । संसारमा एउटै भाषा, धर्म भएकाहरूबीच व्यापारको त कुरै छाडौं, युद्धसमेत भएका छन् ।
भारतका प्रदेशबीच पानी बाँडफाँडको विवादलाई लिएर झगडा भैरहेको छ भने कामको खोजीमा महाराष्ट्र छिरेका विहारीलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक सरहको व्यवहार गर्ने गरेका छन् ।
स्वतन्त्र राष्ट्र भएपछि, अरू देशसँग सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण राख्नुको साथै आआफ्नो स्वार्थको रक्षा पनि गर्नुपर्छ ।
नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँका बुद्धिजीवीलाई नेपालको भन्दा अरू देशको सुरक्षा चासोको बढी फिक्री हुन्छ, आफ्नो देशको सिमाना मिच्ने देशकै सीमारक्षा गर्न नेपाली सैनिकको रगत बग्दा पनि आमजनता निरीह भएर चुप लागेर बसेका छन् ।
भारतीय थिचोमिचोले गर्दा नेपालीहरू यति निरीह भएका छन् कि लोडसेडिङ १३/१४ घन्टाबाट १ घन्टा घट्दा, पेट्रोलको लाइन २४ बाट १ घन्टामा झर्दा, २/३ महिना कुरेर आधी सिलिन्डर ग्यास पाउनु आदिललाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइरहेका छन् ।
राज्यसत्तामा पुग्ने एकमात्र उद्देश्य राख्ने दास मनोवृत्तिका लम्पसारी नेताहरू पृथ्वीको बोझ भएका छन् । नेपालीहरूको स्वाभिमान नारामा मात्र सीमित भएको छ ।
चीनलाई परेको अप्ठ्यारो
सन् १९८८ को पहिलो नाकाबन्दीताका राजाले सबैभन्दा शक्तिशाली जलस्रोत मन्त्रीलाई जलस्रोतबारे कुराकानी गर्न भनेर मुख्यत: पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि चीन पठाएका थिए ।
सधैं भारततिर लहसिने र भारतको साथ नमिल्दामात्र चीनतिर दगुर्ने र फेरि भारतसँग सम्बन्ध सहज हुने बित्तिकै चीन बिर्सने यथार्थ चीनले बुझेको थियो । र बडो कूटनीतिक भाषामा ‘तपाईहरूको भाषा, संस्कृति आदि सबै भारतसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले आपूर्तिको व्यवस्था पनि उतैबाट मिलाउँदा राम्रो हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
नेपालीहरूको दोधारे मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म चीनसँग सार्थक सहकार्य हुन गाह्रो छ । चीनले नेपालसँग सहकार्य गर्न भारतकै कारणले केही अप्ठ्यारो र असहज महसुस गरेको छ ।
भारतले नेपालका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएको छ । चीनले ठूला जलविद्युत उद्योगमा लगानी गर्न खोज्छ, तर भारतको अवरोध र नदी ओगट्ने प्रवृत्तिले गर्दा सफल हुनसक्दैन ।
बढ्दो जनसंख्या, पानीको कमी र यसको विकल्प नभएकाले भारतले विद्युत उत्पादन भनेर पीडीएको नाममा नेपालका मुख्य-मुख्य नदी ओगटेर बसेको छ । पानीको हाहाकार कति छ, हालै पश्चिम भारतको खडेरी क्षेत्रमा पिउने पानीको आपूर्ति रेलबाट गरिनुले पुष्टि गर्छ ।
सुझाव
- आर्थिक कारोबारमा एकै देशको मात्र भर पर्नु हुँदैन । चीन र अरू देशसँग पनि पारवहन तथा व्यापारको ढोका खोल्नुपर्छ ।
- व्यापारलाई राजनीति, धर्म ,संस्कृति आदिसँग जोड्नु हुँदैन । इमानदारिता र देशको स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्छ ।
- चीनसँग जोडिएका नाकासम्म रेल तथा सडक यातायातको सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । पछि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने पाइप लाइनले पनि जोडिनुपर्छ ।
- जलविद्युत निर्माण गर्न अनुदान होइन, निसर्त सहुलियत ऋण तथा प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । टेन्डर प्रतिस्पर्धामा भाग लिन अनुभवी र इमानदार कम्पनी पठाउन विषेश व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- नयाँ जलविद्युत आयोजना पहिले आफ्नै देशको आवश्यकता पुरा हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्छ, अनिमात्र विद्युत निकासीतर्फ सोच्नुपर्छ । राज्यसत्ता वा व्यक्तिगत आर्थिक लाभको लागि देशका नदीनाला बन्धक राख्नु राष्ट्रघाती कार्य हुनेछ ।
- पौराणिक सम्बन्धको व्याख्यामात्र गरेर समस्या समाधान हुँदैन । संस्कृति मिल्दोजुल्दो र सामाजिक सम्बन्ध हुँदैमा, संसारमा कतै नभएको, भारतसँग सिमाना खुला राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसबाट दुबैतर्फका अवाञ्छित तत्त्वले मात्र फाइदा लिनेछन् ।
- चीन र ताइवान सम्बन्ध सुध्रिसकेको र नाम मात्रको कम्युनिस्ट चीनले खुला व्यापारमा अमेरिकालाई समेत उछिन्न लागेको छ । त्यसैले हामीले पनि एक चीन, समदूरी, नेपाल पुल बन्ने, दुई ढुङ्गा बीचको तरुलजस्ता पुराना भनाइमा सुधार ल्याई आधुनिक चीन नीति समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ ।
– ,
@ कान्तिपुर