काठमाडौं, १ मंसिर
एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । निर्माणमा आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न तीन महिनाभित्र मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन ०४० मा भएको थियो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना बन्ने गोरखा र धादिङका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग मंगलबार र बुधबार छलफल गरी जग्गा अधिग्रहण अगाडि बढाउन ११ बुँदे निर्णय गराएका छन् । मन्त्री शर्माले अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी तीन महिनाभित्र वितरण गरिसक्ने बताए । शर्माले भने, ‘अब तीव्र रूपमा मुआब्जा निर्धारण गरी रकम वितरण गरिनेछ ।’
११ बुँदे निर्णयअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्माण समितिहरूले गरेको मुआब्जा निर्धारणलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सबैले जनाएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणका लागि पाँच अर्ब ३३ करोेड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरणमा ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यो आयोजना निर्माण गर्न उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाएको छ । यसबाट ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठ्ने अनुमान छ ।
साढे ४५ हजार विस्थापित
आयोजनाबाट आर्थिक तथा भौतिक रूपमा धादिङ र गोरखाका आठ हजार ११७ घरपरिवारका ४५ हजार ६११ जना विस्थापित हुनेछन् । भौतिक रूपमा तीन हजार ५६० घरपरिवारको २० हजार दुई सय ६० जना विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक रूपमा चार हजार ५५७ घरपरिवारको २५ हजार ३५१ जना विस्थापित हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
यस्तो छ ११ बुँदे निर्णय
- एकीकृत सहरी विकास अवधारणाअनुसार पुनर्बास योजना सार्वजनिक गर्ने र पूर्वाधार निर्माणका सबै काम सरकारले गर्ने
- सम्पूर्ण घरजग्गा डुबानमा परी अन्यत्र जग्गा–जमिन र घरबासको व्यवस्था नभएका, न्यून जग्गा–जमिन भएका, गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सम्बोधन गर्ने
- ऐलानी, गुठी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाको र ऐलानी जग्गामा कृषि व्यवसाय गर्नेको हकमा पनि विशेष व्यवस्था गर्ने
- सुकुम्बासीको हकमा विशेष निर्णय लिने
- आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने जग्गाको ११ प्रकारले वर्गीकरण गर्ने, सोही आधारमा अलग–अलग मुआब्जा निर्धारण गर्ने, बाक्लो बस्ती मूल मोटरबाटो दाया“बाया“का जग्गा, मूल मोटरबाटाको दाया“बाया“का जग्गा, अन्य घरबस्ती क्षेत्रका शाखा सडक भएका जग्गाको वर्गीकरण गरी मुआब्जा निर्धारण गर्ने । खेत र बारीलाई अब्बल, दोयम, सिम र चाहर वर्गीकरण गरिनेछ ।
- घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना, बोटबिरुवालगायतका भौतिक संरचनाको लगत लिन अलग्गै टोली तत्काल खटाउने र त्यसको मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिइनेछ ।
- आरुघाट, खहरे र आरुखेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्माणका लागि तत्काल विशेष टोली खटाउने
- मुख्य बजार क्षेत्रजस्तै आरुघाट, खहरे र आरुखेतलगायतका बस्ती तोकिएको वैकल्पिक स्थानमा स्थान्तरण गर्ने वा मुआब्जा लिनेमध्ये दुवै विकल्प खुला गर्ने
- सडकको लगत कट्टा गर्ने र नर्मसअनुसारको अधिकार क्षेत्र कटाएर ५० मिटरसम्मका लागि सडकआसपास मानेर दररेट कायम गर्ने
- संस्कृतिक, सामाजिक र सार्वजनिक संरचनासमेतलाई एकीकृत सहरी विकासको योजनामा समेट्ने ।
- उपरोक्त योजनासहित गोरखा र धादिङका मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मुआब्जा निर्धारणलाई सहयोग गर्ने ।
कम्पनी मोडलमै निर्माण गरिने
बुढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमै निर्माण गरिने भएको छ । विकास समिति वा कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेका वेला ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमै निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । निर्माणका लागि कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।
सरकारले यसअघि यो आयोजना निर्माणका लागि विकास समिति गठन गरेको छ । समितिले नै आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम गरिरहेको छ । परामर्शदाताले पनि आयोजना निर्माणका गर्न कम्पनी मोडल नै उपयुक्त विकल्प भएको सुझाब दिएको छ ।
लागत दुई खर्ब ५९ अर्ब
आयोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्ब ५९ अर्ब छ । जग्गा अधिग्रहणलगायतका वातावरणीय काम गर्न ५८ अर्ब, बाँध, विद्युत्गृह, सुरुङलगायतका संरचना बनाउन एक खर्ब २४ अर्ब ५० करोड लाग्ने अनुमान छ । टर्वाइन, जेनरेटरलगायतका इलेक्टो मेकानिकलका लागि ५४ अर्ब ९० करोड, प्रसारण लाइनका लागि तीन अर्ब ६० करोड, सडक, अवासगृहलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न आठ अर्ब ६० करोड र इन्जिनियरिङका लागि पाँच अर्ब ४० करोड लाग्ने अनुमान छ ।
ऊर्जामन्त्री शर्मा भन्छन्–मुआब्जा नै निर्माणमा समस्या, जटिलता र अन्योलता थियो, ११ बुँदे निर्णयपछि सबै हटेको छ । अब तीव्र रूपमा मुआब्जा निर्धारण गरी रकम वितरण गरिनेछ ।
सवा लाख रोपनी जग्गा डुबानमा
बुढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखा र धादिङको एक लाख २३ हजार नौ सय २१ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । गोरखा र धादिङतर्फ क्रमशः ३० हजार ७८ र २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यसमध्ये निजी ५८ हजार एक सय ५३ र सरकारी ३३ हजार दुई सय ७१ रोपनी जग्गा डुब्नेछ । आयोजनाले डुब्ने निजी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । ३२ हजार चार सय ९७ रोपनी भीर, पहरा, वन, बुट्यान भएको जमिन डुब्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
नयाँ पत्रिका