ओखलढुंगा-वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि आएको कानुनी जटिलताका कारण सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना तोकिएको समयमा नसकिने सम्भावना बढ्न थालेको छ । ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता सकिन १० महिना बाँकी छँदा ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर र ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बुको तिङ्ला जोड्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको काम अहिले सिरहातर्फबाट भइरहेको छ । आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने सिरहा र उदयपुर जिल्लाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय हालै सल्टिएपनि ओखलढुंगा र सोलुखम्बु जिल्लाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय ६ महिनादेखि टुंगिन सकेको छैन ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नका लागि लामो कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ ले वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने रुख विरुवाको लगत संकलनको विवरण, जिल्ला वन कार्यालय र वन समुहले दिएको सहमति र वन क्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जीपीएस कोअर्डिनेट खुलेको नापनक्शासहितको विवरण वन विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा वन विभागले वनक्षेत्रको प्रयोग गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखेमा वन मन्त्रालयको स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पठाएर पास भइसकेपछि मात्रै वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ ।
सिरहा र उदयपुरमा यो सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि आयोजनालाई पूरै १ वर्ष समय लागेको छ । जसअन्तर्गत अहिले उदयपुरमा आयोजना क्षेत्रका १५ वटा सामुदायिक वनमा टाँचा लगाई कटान पुर्जी लिएर रुखहरू धमाधम काटिँदैछ । सिरहामा ६ वटा वन क्षेत्रको रुख काट्ने काम सकेर आयोजनाले क्लिरियन्स लिने प्रक्रियामा छ । ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनमा भने आमभेला जुटाउनका लागि ६ महिनादेखि सोलु करिडोर आयोजना अल्झिरहेको छ । तर प्रगति शून्य छ ।
आयोजना लाइनमा ओखलढुंगाका १३ वटा र सोलुखुम्बुका २ वटा सामुदायिक वन परेका छन् । “वनक्षेत्रको लाइन क्लियर गर्न हामी ६ महिनादेखि जुटिरहेको छौं, तर ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाबाट मन्त्रालयमा कागज पठाउन सकिएको छैन,” आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले कारोबारसँग भने, “हामीले वनलाई बुझ्न नसकेको हो कि, वनले हामीलाई बुझ्न नसकेको हो, अथवा हामीलाई काम गर्न ढंग नभएको हो बुझ्न सकिएन ।”
आयोजनाको ठेक्का अवधि ३० महिनामध्ये २० महिना समय बितिसकेको छ । ठेकेदारले आयोजनाको प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनको काम सन् २०१९ को मार्च २४ मा सिध्याउनुपर्ने हुन्छ । तर अबको १० महिनामा वन क्लियर गर्न गाह्रो भइरहेको आयोजना प्रमुख गौतमले बताए ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषयलाई लिएर केही सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिहरू असन्तुष्ट छन् । आयोजनाले ६ वर्षअगाडि नै सर्भे गरेको भएपनि सामुदायिक वनहरूले सो सर्भे भएको कुरा जानकारी नै नभएको बताएका छन् । ओखलढुंगास्थित सिद्धिचरण नगरपालिका–८ को बाघखोर सामुदायिक वनले गत असारमा आयोजना जाने नै हो भने घना जंगल प्रयोग नगरी कित्ता परिवर्तन गरेर कम रुखविरूवा भएको क्षेत्रबाट लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय प्रशासन र आयोजनालाई अनुरोध समेत गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत जेठ महिनामा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आयोजना, ठेकेदार र परामर्शदातालाई आउँदो डिसेम्बरभित्र सबै काम सक्नका लागि निर्देसन दिएका थिए । तर ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा रहेका सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका विषयमा बढेको समस्याका कारण आयोजना डिसेम्बरमा होइन २०१९ को मार्चमा पनि नसकिने अवस्था आएको आयोजना प्रमुख गौतम बताउँछन् ।
नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको २९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना सन् २०११ मा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन समयमा एक्जिम बैंकसँगको सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनी, परामर्शदाता र ७५ प्रतिशत निर्माण सामग्रीसमेत भारतीय नै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार नै विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको सोलु करिडोर आयोजनाले जमिन प्रयोगको व्यवस्था, आयोजनामा आउने विवाद समाधान र समन्वयनकारी भूमिका निभाउनुपर्छ ।
आव २०६६-६७ सालबाट सुरु भएको आयोजना ठेकेदार कम्पनी छनोटका विषयमा भएको विवादका कारण २ वर्ष ढीला सुरू भएको थियो । आयोजनाको काम भारतीय ठेकेदार कम्पनी मोहन इनर्जी कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । ९० किलोमिटर लामो आयोजना लाइनमा ३०३ वटा टावर निर्माण गरिँदैछ । जसअन्तर्गत हाल निजी तथा सरकारी जग्गा जमिन र वन क्षेत्रको जमिन प्रयोगको विषय सल्टिएका सिरहा र उदयपुर जिल्लामा ६६ वटा टावरको फाउण्डेसन खन्ने र ११ वटा टावर जडानको काम सकिएको र पूरै आयोजनाको २५ प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाका फिल्ड इन्जिनियर राजेश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
वन क्षेत्रको समस्या समाधान नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले ३ सयको हाराहारीमा कामदार फिल्डमा परिचालन गरेको आयोजना प्रमुख गौतम बताउँछन् । “हामीले ठेकेदारलाई छिटो गर् भन्न पनि मिलेको छैन,” उनी भन्छन्, “हामीले जमिन क्लियर गर्न सकेको भए पो यो भएन, त्यो भएन भन्न पाइन्थ्यो, काम छिटो गराउन सजिलो हुन्थ्यो ।”
सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा जिल्लामा दीगो विद्युतीकरण गर्ने र यस क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको यो आयोजना आउँदो डिसेम्बरभित्र नसकिएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सोलुखुम्बुको सोलु खोलामा निर्माण भइरहेका ६ वटा २१७ दशमलब ५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीण अवस्थामा छन् । यी आयोजनामध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकिएमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत् हर्जाना तिर्नुपर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख छ ।
निजी जग्गा प्रयोगमा पनि समस्या
६ वर्षअघि सर्भे भएको उक्त आयोजना सिरहाको मिर्चैया, उदयपुरको कटारी, लेखानी, घुर्मी, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ, ओखलढुंगा सदरमुकाम हुँदै सोलुखुम्बुको तिङ्लामा प्रसारण लाइन पु¥याइँदैछ । यो रूट सिद्धिचरण लोकमार्गको रूट हो । आयोजना लोकमार्ग आसपास हुँदै विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि लोकमार्गले गर्दा हालको अवस्थामा वस्ती विकास र जग्गा खरिद बिक्री बढेको छ ।
पहिले वस्ती नै नबसेको अवस्थामा सर्भे भएपनि अहिले आयोजनाको प्रसारण लाइन सर्भे भएका क्षेत्रका धेरैजसो ठाउँमा वस्ती बसिसकेको छ । कतिपय ठाउँमा चर्को मूल्यमा जग्गा जमिन समेत खरिद बिक्री भइसकेको छ । जसले गर्दा निजी जग्गा प्रयोगमा पनि समस्या आउने देखिएको छ । यस्तो समस्या सोलुखुम्बुको पत्ताले क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी देखिएको आयोजना प्रमुख गौतमको भनाई छ । “पत्तालेबाट सीधै सगरमाथा देखिने भएकाले धेरैले बाह्य जिल्लाबाट आएर पाखाभित्तामा समेत जग्गा खरिद गरेका छन्,” आयोजना प्रमुख गौतमले भने, “यस्तो समस्यालाई सुल्झाउनै कठिन छ । तरपनि हामीले वस्ती र खेतीयोग्य जमिन छल्न खोजिरहेका छौं ।”
निजी जग्गा प्रयोगका विषयलाई लिएर ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका–८ सल्लेरीका स्थानीय बासिन्दाले स्थानीय प्रशासन र आयोजनालाई बस्ती छलेर आयोजनाको प्रसारण लाइन विस्तार गर्नका लागि अनुरोध गरेका छन् । सोलुखुम्बुमा पनि आयोजनाको विषयलाई लिएर फाट्टफुट्ट मौखिक गुनासो आउने गरेको र सम्झाएर पठाउने गरिएको सोलुखुम्बुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुक्ति शेर्पाले बताए ।
यसै सन्दर्भमा ओखलढुंगा जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि जग्गा प्राप्ति निर्धारण उपसमिति हालै गठन भएको छ । जसको पहिलो बैठकले आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ९ अनुसार मुआब्जा वितरण गर्न हकदावी र भोगचलनको बारेमा सूचना प्रकासन गरेर जग्गा प्राप्तिका लागि बाटो खुलाउने निर्णय गरेको छ ।
मुआब्जाका लागि जिल्ला मालपोत कार्यालको दररेट र चलनचल्तीको दररेट सम्बन्धित स्थानीय तहबाट समेत मगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । उदयपुरमा जग्गा निर्धारणको काम बाँकी छ भने सोलुखुम्बुमा यसपछि जग्गा प्राप्तिका लागि समिति बनाएर काम अगाडि बढाइने आयोजनाले जनाएको छ ।
डिसेम्बरमै सकिन्छ सब–स्टेसन
सोलु करिडोर आयोजनामा विद्युत् प्रसारण लाइन र सब–स्टेसन निर्माणको काम रहेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनको काम आउँदो डिसेम्बरमा नसकिने अवस्था आएपनि सब–स्टेसनको काम ठेकेदार कम्पनीले आगामी डिसेम्बरमै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अहिले १३२ केभी सब–स्टेसनको काम करिब ६० प्रतिशत् सकिएको छ । हाल सब–स्टेसनको स्वीचयार्डको काम भइरहेको छ । यो संरचनासम्म जाने सडक निर्माणको काम सकिएको छ । हालै निर्माणस्थलमा ८ मेगावाटको ट्रान्सफर्मर झारिएको छ । भवनहरूको काम पनि भइरहेको छ ।
यस्तै, सोही ठाउँमै निर्माण भइरहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन सब–स्टेसनको भने कन्ट्रोल बिल्डिङको स्ल्याब कटिङको काम भइरहेको छ । फाउण्डेसन निर्माणको काम पूरा भएको छ । यो संरचनामा भने ओखलढुंगातर्फबाट निर्माण भइरहेको ओखलढुंगा–सल्लेरी केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना पूरा भएपछि चार्ज गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी दुबै सब–स्टेसन आउँदो डिसेम्बरभित्रै सकिने इन्जिनियर राजेश बुढाथोकीले बताए ।
१० वर्षमा फर्कंदै खोलो
१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्ने नेपाली उखानै छ । तर सोलुखुम्बुमा १० वर्षमै खोलो फर्कने निश्चित भएको छ । १० वर्षअघि सुरू भएको ओखलढुंगा–सल्लेरी केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना अब भने पूरा हुने भएको छ ।
प्रसारण लाइन विस्तारको क्रममा जग्गा विवादमा फसेको यो आयोजनाले अहिले तीब्र गति लिएको छ । सोलुखुम्बुमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना अबका केही महिनामै पूरा हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ओखलढुंगा वितरण केन्द्र रूम्जाटारका प्रमुख सञ्जित शाहले बताए । सोलुखुम्बु जिल्लामै अहिलेसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिएको छैन । यो आयोजना पूरा भएपछि सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरी बजारका बासिन्दाले स्थानीय माइक्रो हाइड्रोको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ ।
-कारोबार
