पुस २१, २०७३- बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन भन्दै इन्धनमा लगाइएको करबाट सात महिनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँँ संकलन भएको छ । गत जेठ १५ मा आएको चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत उक्त कर लगाइएको थियो । आयल निगमले आयात गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने र उक्त रकम बूढीगण्डकीका लागि खर्च गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार उक्त रकम संकलन भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि सरकराले कर संकलन थालेको हो ।
निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार गत जेठ र असार महिनामा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ साउनदेखि मंसिर १५ गतेसम्म २ अर्ब ९२ करोड संकलन भयो । पछिल्लो एक महिनामा ९२ करोड रुपैयाँ सकलन भएको उनले बताए । ‘२०७३/७४ को बजेटमार्फत ऊर्जा विकासका लागि निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने निर्णयपछि हालसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ,’ साहले भने, ‘रकम बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनेछ ।’ उनका अनुसार भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले पूर्वाधार कर लगाइन्छ ।
मटितेलमा भने पूर्वाधार कर लगाइएको छैन । निगमका बिक्री वितरण विभागका निर्देशक सीताराम पोखरेलले इन्धनको आयात बढेकाले पूर्वाधार कर पनि सोहीअनुसार वृद्धि भएको बताए । ‘केही महिनायता इन्धनको माग र आयात बढेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘इन्धन आयात वृद्धिअनुसार पूर्वाधार कर रकम पनि बढदै गएको हो ।’ निगमका अनुसार आयात हुने नाकाबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलजस्तै ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर छुट्याइन्छ ।
बजेट भाषण गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी कर लगाइने बताए पनि निगमले उपभोक्ताबाटै असुल्दै आएको छ । ‘भार नपर्ने भनिए पनि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ जोडेर खुद्रा बिक्री मूल्य तय गरिन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘सुरुमा निगमको नाफा रकमबाट छुट्याइए पनि हाल सर्वसाधारणबाटै लिन थालेका छौं ।’ निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमको पाक्षिक नाफा १४ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । तर, पनि सर्वसाधारणबाट बूढीगण्डकीका नाममा थप बोझ थोपरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना अयोगका अनुसार १२ सय मेगावाट क्षमताका यो आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति १ दशमलव १ मात्रै छ । सरकारले यो वर्ष बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुन:स्थापनाको व्यवस्थापनमा जटिलतालगायत कारणले प्रगति कम देखिएको जनाइएको छ । यो आयोजनाको निर्माण खाका (मोडालिटी) र स्रोत व्यवस्थापनको निक्र्योल हुन सकेको छैन । गत सोमबारको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण मोडालिटी एक महिनाभित्र टुंग्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । नीतिगत अन्योलता र आयोजना निर्माणका लागि देखिएका जटिलताका कारण इन्धनबाट संकलित रकम उपयोग हुन सकिरहेको छैन ।
निगमको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी इन्धन रक्सौल नाकाबाट आयात हुन्छ । रक्सौल नाकाबाट मात्रै करिब ६० प्रतिशत इन्धन भित्रिन्छ । पूर्वाधार कर पनि सोही नाकाबाट बढी संकलन भएको छ । ती नाकाबाट आयात हुने इन्धन मुख्यत: उपत्यकालगायत जिल्लामा बिक्री हुन्छ । निगमले आईओसीबाट इन्धन आयात गर्छ । रक्सौलमा प्रतिलिटर पेट्रोल ४९ रुपैयाँ २ पैसामा खरिद गर्छ । त्यसमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व करिब ३६ रुपैयाँ ९१ पैसा जोडिन्छ । निगमको ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार विकास, पेट्रोलियम बिक्रेता नाफा लागि छुट्याएर प्रतिलिटर १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसामा उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको छ । यस्तै डिजेल ४८ रुपैयाँ ४ पैसामा खरिद गर्छ । त्यसमा सरकारी राजस्व १८ रुपैयाँ ८३ पैसा जोडिन्छ । ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार विकास, पेट्रोलियम बिक्रेता नाफा लागि छुट्याएर उपभोक्तालाई प्रतिलिटर ७७ रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री गर्दै आएको छ ।
हवाई इन्धन आन्तरिकमा प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ करिब ८० रुपैयाँ बिक्री हुँदै आएको छ । आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार खाना पकाउने ग्यास, डिजेलबाहेक सबैमा नाफा छ । तथ्यांकअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा, मटितेलमा १९ रुपैयाँ ६५ पैसा नाफा छ । हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ५ पैसा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १९ रुपैयाँ ६७ पैसा नाफा छ ।
स्रोत:कान्तिपुर