सप्तकोसी जनअधिकार मञ्चले हिजो यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले प्रस्तावित आयोजना आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिले नेपालको हितमा नभएको बताएका हुन्।
सप्तकोसी जनअधिकार मञ्चका प्रमुख बलबहादुर राईले सप्तकोशी उच्च बाँध नेपालको हितमा नरहेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुले उठाएको माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘हाम्रा मागहरु पूरा नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आयोजनाको काम अगाडि बढ्न दिने छैनौं’, राईले भने ।
जलस्रोतका जानकार रत्नसंसार श्रेष्ठले प्रस्तावित सप्तकोसी आयोजनालाई अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढाइए नेपालको हितमा नहुने बताए । कोसीको पुल प्रयोग मितिभन्दा बढी भइसक्दा पनि सम्बन्धित पक्षले कुनै चासो नदिएको बताउँदै उनले प्रस्तवित आयोजनाबाट नेपाल सरकारले पानी उपयोग गरेबापत भारतसँग वार्षिक रु ४० अर्ब लिनसक्ने श्रेष्ठले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा मञ्चले सप्तकोसीको बाढीबाट डुवान र कटान भई प्रभावित र विस्थापितलाई पुनर्वास, क्षतिपूर्ति, मुआब्जा र सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
यस्तै २०६५ भदौ २ को बाढी पीडितहरूको सरकारी ऋण मिनाहाको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रस्तावित सप्तकोसी उच्च बाँधको सम्पूर्ण काम तत्काल बन्द गरिनुपर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रको हित अनुकूल ऐनमा संशोधनसहित आरक्ष पीडितहरूको न्यायोचित माग पूरा गरिनुपर्ने लगायतका सातबुँदे माग मञ्चले अगाडि सारेको छ।
रासस