नेपालमा अपार जलस्रोतलाई उपयोग गरी प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गरेर निर्यातसमेत गर्न सकिने र यसबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ हासिल गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको भनिए तापनि विद्युत् निर्यात गर्नु त कता हो कता, छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गरी लोडसेडिङ कम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुँजीको अभावले ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै विदेशी लगानीका लागि आग्रह र अपेक्षा गरिरहेकै अवस्थामा मुलुकमा बर्सेनि झन्डै साढे ५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भइरहेको विप्रेषण आप्रवाहको भने समुचित उपयोग हुन नसकी त्यसको अधिकतम हिस्सा उपभोगमै खर्च भइरहेको छ । विप्रेषणलाई उपयोग गर्ने उपयुक्त नीति–निर्माण गरी यसरी प्राप्त भइरहेको विप्रेषणको थोरै अंशमात्रै विद्युत् उत्पादनमा उपयोग गर्ने प्रयत्न सरकारले गर्न सकेको भए जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि विदेशीलाई गुहारिरहनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य हुने थियो ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको अवसर देखेर निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न निकै उत्साहित छन् । तर, सरकारले नै त्यस्तो उत्साह बढाउनुको साटो घटाउने काम गरिरहेको छ । नीतिगत तथा प्रक्रियागत झन्झटहरूले गर्दा एकातिर विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्पर लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुन थालेका छन् भने लगानी गरिसकेका लगानीकर्ताहरू पनि आफ्नो लगानी डुब्ने भयले भयभीत छन् । विद्युतीय ऊर्जाको विकासमा सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने कार्यमा हुने गरेका ढिलासुस्ती वा उदासीनताले गर्दा लगानीकर्ताहरूले अनावश्यक हैरानी र तनाव भोग्नुपरिरहेको छ । सरकारले जलविद्युत्को क्षेत्रमा वास्तविक लगानी गरी ऊर्जाको विकासमा योगदान गर्न उत्साहित लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो घुमाउरो बाटोबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्न पल्केका खुराफातीहरूलाई मात्रै संरक्षण गरिरहेको छ । यसले गर्दा वास्तविक लगानी गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने र मुलुकमा विद्युतीय ऊर्जाको विकासमा योगदान गर्ने लगानीकर्ताहरूभन्दा झोलामा खोला बोकेर अनुचित फाइदा लिन उद्यत् केही तŒवहरूलाई मात्रै प्रोत्साहित गरिरहेको छ । मुलुकको बिग्रेको राजनीतिले अरू क्षेत्रलाई पनि बिगारेकै छ । जलविद्युत्सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमहरू अप्रभावकारी बन्नुको कारण पनि यही नै हो । जलविद्युत्सम्बन्धी प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तय गरी कार्यान्वयन गर्नमा लाग्नुपर्ने पदाधिकारीहरू व्यक्तिगत आर्थिक लाभको अभीष्टले प्रेरित हुने गरेको तथ्य हालैको ट्रान्सफर्मर काण्डले पनि प्रस्ट पारिसकेको छ ।
विद्युत् विकास विभागले २०७० असोज ३१ गते अद्यावधिक गरेको तथ्यांकअनुसार विभागले १ मेगावाटभन्दा कम क्षमतादेखि १ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमतासम्मका ३ सय २० विद्युत् आयोजनाहरूलाई सर्भे अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । यी आयोजनाहरूको कुल क्षमता ८ हजार ८ सय ७६ मेगावाट छ । यसैगरी सोही मितिसम्ममा १.८ मेगावाटदेखि ४ सय ५६ मेगावाटसम्मका ७६ वटा आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन आयोजना निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । यी आयोजनाहरूको कुल उत्पादन क्षमता २ हजार ३६ मेगावाट छ । यसैगरी ७७ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिइसकेका छन् भने यी आयोजनाहरूको कुल उत्पादन क्षमता ४ हजार १ सय १८ मेगावाट छ । विद्युत् उत्पादनका लागि विभिन्न चरणको अनुमति दिएर सरकारले विद्युत् विकासमा चासो लिएजस्तो देखाए पनि प्रसारणलाइन विस्तारमा देखाउने वा देखाउँदै आएको निष्क्रियता र उदासीनताले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुँदै आएका छन् ।
एकातिर आर्थिक तथा सामाजिक कारणहरूले समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा नेपाली जनताले चरम लोडसेडिङ भोग्नुपरिरहेको छ भने अर्कातिर आवश्यकताअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत् पनि राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न नपाउँदा त्यत्तिकै खेर गइरहेको अवस्था छ । सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाले यस्तै समस्या भोगिरहेको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ । दोलखास्थित सिप्रिङखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित १० मेगावाटमध्ये करिब ३ मेगावाट मात्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरिरहेको हुँदा बाँकी विद्युत् खेर गइरहेको छ । प्रसारणलाइन नभएकाले प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगरेका कारण सो जलविद्युत् आयोजनाले मासिक १ करोडसम्मको घाटा बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिने, तर उत्पादित विद्युत् उपभोक्तासम्म पु¥याउन प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने अथवा उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने कार्य नगरिदिँदा एकातिर विद्युत् उत्पादकहरूले मासिक करोडौंको घाटा बेहोर्नुपरेको छ भने लोडसेडिङ घटाउने कार्यमा समेत सहयोग पुग्न सकेको छैन । निर्माणाधीन कतिपय विद्युत् आयोजनाहरूले पनि प्रसारणलाइनको यस्तै समस्या भोग्नुपर्ने भएपछि आयोजनाको कामै स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएकोे छ । सरकारको कमी–कमजोरीका कारण यसरी लगानीकर्ताको लगानी पानीमै बगेर जाने भएपछि भोलिका दिनमा विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी गर्न को तयार होला ? यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनैपर्ने भएको छ ।
हुनत जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्झौतामा नै प्रसारणलाइन पनि सँगसँगै निर्माण गर्ने सम्झौता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको हुन्छ । आयोजना सम्पन्न हुने बेलासम्ममा प्रसारणलाइन निर्माणको कार्य पनि सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, विभिन्न सामाजिक समस्या र कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताहरूले गर्दा समयमै प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नसकिएको भन्दै प्राधिकरण आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने वा प्रसारणलाइन निर्माणकार्यमा उदासीन रहने गरेको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा वन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण तथा स्थानीय जनताबीच समन्वयात्मक कार्य हुनुपर्ने कारणले गर्दा प्रसारणलाइन निर्माण कार्यमा छिटपुट बाधाव्यवधानहरू आउनु स्वाभाविक हो । तर, यसैलाई कारण बनाएर प्रसारणलाइन निर्माणमा उदासीनता देखाएर लगानीकर्तालाई आर्थिक नोक्सानी बेहोर्न बाध्य पार्ने कार्य प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । यद्यपि यसरी प्रसारणलाइन निर्माण नभएर विद्युत् खेर गएबापत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान भए तापनि त्यस्तो न्यूनतम क्षतिपूर्तिले राहतको काम पनि नगर्ने विद्युत् उत्पादकहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।
लोडसेडिङले नेपाली जनता हायलकायल भइरहेको अवस्थामा पनि विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाहरूमा विरोध र समर्थनको राजनीति भने हुन छाडेको छैन । कमिसन र दलगत स्वार्थको सिकार बन्दै आएका छन् विद्युत् आयोजनाहरू । त्यसैले बन्ने आयोजनाहरू पनि बन्दैनन् । अनि व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि बन्दै नबन्ने आयोजनाहरूमा अनावश्यक बल प्रयोग गरिन्छन् । पीपीए होस् अथवा पीडीए अथवा ट्रान्सफर्मर खरिद, जेमा पनि चर्को कमिसनको खेल खेलेर व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हासिल गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले गर्दा विद्युत् उत्पादन अथवा वितरणजस्ता कार्यमा सकारात्मक कार्य छिटोछरितो ढंगमा हुन सकेको छैन । विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्र ठूलो आत्मविश्वासका साथ जुर्मुराउँदा सरकार भने अत्यावश्यक प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने कार्यमा ढिलाइ गरेर आफ्नो अक्षमता र अकर्मण्यता प्रदर्शन गरिरहेछ । यद्यपि प्रसारणलाइनको अभावकै कारण विद्युत् विकासमा अवरोध आउन थालेको यथार्थलाई मनन गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी नौ वर्षभित्र विभिन्न क्षमताका थप ३ हजार किलोमिटर प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा विभिन्न क्षमताका ५४ वटा प्रसारणलाइन आयोजना विस्तार गर्न लागिएको बताइएको छ । यसका लागि झन्डै १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरिने बताइएको छ । यद्यपि प्रसारणलाइन विस्तारको यो आयोजना ढिलोगरी आएको हुँदा हाल निर्माणाधीन धेरैवटा आयोजनाहरूले सिप्रिङखोला विद्युत् आयोजनाकै नियति भोग्नुपर्ने निश्चितप्रायः भएको छ ।
लोडसेडिङले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तथा सामाजिक जीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको अवस्थामा राज्यले जेजस्तोसुकै बाधाव्यवधानलाई पन्छाउँदै प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने र विभिन्न विद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडी लगानीकर्ताहरूलाई थप आयोजना निर्माणका लागि प्रोत्साहित गर्ने र विद्यमान लोडसेडिङको अवधि घटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।
ratna.prajapati@gmail.com