काठमाडौः ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि सोही प्रकृतिको कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्राधिकरण ऊर्जा मातहतकै संस्थान हो । मन्त्रालयले भने प्राधिकरणकै दक्ष जनशक्तिलाई समेत समावेश गरेर व्यापार कम्पनी स्थापनाको तयारी गरेको थियो । यसले मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रतिनिधि नपठाउँदा १५ महिनाअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी समेत सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाका लागि प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णयबाट सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।
“प्राधिकरण बोर्ड बैठकले व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, यसको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि बनिरहेको छ,” उनले भने । प्राधिकरणको स्वामित्व शतप्रतिशत कम्पनीकै हुनेछ ।
मन्त्रालयले समेत असोजको तेस्रो साता विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाका गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएका कारण फर्काइएपछि पुनः अर्थमा पुगेको छ । अर्थको स्वीकृतिपछि विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना हुने ऊर्जाका सहसचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् ।
“विद्युत् प्राधिकरणले पनि व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न त सक्छ, यसबारे त उसैलाई सोध्नुपर्छ,” उनले भने, “विद्युत् व्यापारबारे सरकारलाई विश्वास गरेर सरकारको कम्पनी र प्राधिकरणको कम्पनीलाई विश्वास गरेर प्राधिकरणले विद्युत् व्यापार गर्न सक्छ, यसमा दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढ्नेछन् ।”
नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको दुई वर्षसम्म पनि विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाका लागि पहल नभएकोमा भने हाल आएर मन्त्रालय र कम्पनी दुवै तातेका छन् ।
“विद्युत् प्राधिकरणले पनि व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न त सक्छ, यसबारे त उसैलाई सोध्नुपर्छ,” उनले भने, “विद्युत् व्यापारबारे सरकारलाई विश्वास गरेर सरकारको कम्पनी र प्राधिकरणको कम्पनीलाई विश्वास गरेर प्राधिकरणले विद्युत् व्यापार गर्न सक्छ, यसमा दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढ्नेछन् ।”
ऊर्जा र प्राधिकरण दुवैले व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि सञ्चालन हुन भने कठिन रहेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, प्राधिकरणकै जनशक्ति लगेर कम्पनी चलाउने दाउमा ऊर्जा मन्त्रालय देखिन्छ ।
एउटा कम्पनी सफल भए मात्र दुई निकायबीच समन्वय गरेर अर्को स्थापना गरे प्रभावकारी हुने तर्क विज्ञहरूको छ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ छिमेकी राष्ट्रमा तीन दर्जनभन्दा बढी कम्पनी रहेकोले सञ्चालन हुन सक्ने बताउँछन् ।
“सरकारी कम्पनीले अन्तरदेशीय तथा प्राधिकरणको कम्पनीले अन्दरदेशीय र देशीय रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्छ,” उनले भने, “तामाकोसीलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि विद्युत् व्यापारका लागि पनि कम्पनी आवश्यक छ ।”
उनका अनुसार, व्यापार कम्पनीसहित इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ भने यसको समेत प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएर प्रबन्धपत्र निर्माणको काम अघि बढेको छ ।
स्रोत: कारोबार