काठमाडौं : मुलुकमा बर्सेनि विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका कार्यक्रम सार्वजनिक भइरहे पनि परिणाम भने शून्यप्रायः रहेको देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा वार्षिक १० अर्ब ६२ करोड १३ लाख बराबरको १ अर्ब २८ करोड ९० लाख युनिट बिजुली चुहावट हुने गरेको छ ।
प्राविधिक र अप्राविधिक (चोरी) चुहावटसहित प्राधिकरणमा यति ठूलो परिमाणमा विद्युत् चुहावट हुने गरेको हो । प्राधिकरणसँग प्राविधिक र अप्राविधि चुहावटको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक नभए पनि करिब १७ प्रतिशत अप्राविधिक र ८ प्रतिशतभन्दा बढी चोरीबाट चुहावट हुने गरेको अनुमान छ ।
बिजुलीमा छिमेकी राष्ट्रसँगको परनिर्भरता बढ्नु तथा वर्षामा दैनिक ७ घण्टासम्म र हिउँदमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्नु परे पनि चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रमप्रति खास चासो देखिएको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणले बल्ल विशेष अभियान सुरु गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ३ दशमलव ५ प्रतिशत चुहावट घटाउने गरी विशेष अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
“विद्युत् प्राधिकरणका प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई लक्ष्य दिएर विशेष अभियान सुरु गरिएको छ,” उनले भने, “लक्ष्यको आधारमा क्षेत्रीय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत हुनेछ ।” एक प्रतिशत चुहावट घटाउन सके मात्र पनि ५ करोड युनिट बिजुली खेर जानबाट जोगिने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, २०.६७ प्रतिशत चुहावट रहेको विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयको १६ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने योजना छ भने ४७.९५ प्रतिशत रहेको जनकपुरको ३० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य छ ।
यस्तै, १८.३३ प्रतिशत रहेको हेटौंडाको १६ प्रतिशतभन्दा कम, ११.२४ प्रतिशत रहेको काठमाडौंको १० प्रतिशतभन्दा कम र १६.२९ प्रतिशत चुहावट रहेको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पोखराको चुहावट १२.४५ प्रतिशत रहेकोमा ११ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने, १९.५५ प्रतिशत रहेको अत्तरियाको १६ प्रतिशतभन्दा कम र १९.१८ प्रतिशत चुहावट रहेको नेपालगञ्जको १६ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी चुहावट घटाउने लक्ष्य प्राधिकरणले निर्धारण गरेको छ ।
आगामी नौ महिनाभित्र अर्थात चालू आर्थिक बर्ष चुहावट २५.७८ प्रतिशतबाट २२.२८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालय योजना तथा प्राविधिक सेवा विभाग प्रमुख बज्रभूषण चौधरीले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका अनुसार, २५.७८ प्रतिशत चुहावटमध्ये सबैभन्दा बढी १९.८ प्रतिशत ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालय, ४.७५ प्रतिशत प्रसारण निर्देशानालय र बाँकी उत्पादन निर्देशनालयमा चुहावट हुने गरेको छ ।
अहिले विशेष अभियानअन्तर्गत हुकिङ हटाउने, बन्द मिटर परिवर्तन गर्ने लगायतका कार्य अघि बढाइएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रत्येक जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको छ ।
स्रोत : कारोबार