जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजना क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन सुरु भएदेखि गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसमा विकास निर्माणका योजना ठप्प छन् ।
सार्वजनिक भवनका साथै निजी घर निर्माण पनि रोकिएको र विकासका पूर्वाधारका लागि बजेट आउनै छाडेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् । आयोजना बन्ने आशमा बसेका स्थानीयबासिन्दा सरकारको ढिलासुस्तीका कारण आयोजनाको निर्माणमा गति नआएकोप्रति असन्तुष्ट छन् ।
आयोजना निर्माण हुँदा पानीको सतहले छुने क्षेत्रका जग्गा किनबेचमा रोक्का गरिएको छ । गत चैतदेखि गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गा खरिद, बिक्री तथा उक्त जग्गाको मुआब्जा समेत पाएका छैनन् ।
आयोजना बन्ने वा नबन्ने, मुआब्जा कति पाउने, स्थानान्तरण कहाँ हुनेजस्ता समस्याले प्रभावित क्षेत्रमा अन्योलता बढाएको आरुघाटका गणेश श्रेष्ठले बताए । ‘भूकम्पले घर भत्कायो, व्यापार चौपट भयो, बैंकलाई किस्ता तिर्न गाह्रो भएको छ,’ उनले भने । रोक्का जग्गाको मुआब्जा तथा पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।
आयोजना क्षेत्रमा अन्यत्र जस्तै भूकम्पले क्षति पु¥याएको र पाँच वर्षयता प्रभावित क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा बजेट नआएको स्थानीयको गुनासो छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बैंकबाट लिएको ऋण र ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, पुनःनिर्माणका लागि एकमुष्ट दुई लाख दिनुपर्ने तथा रोक्का गरिएको क्षेत्रमा अर्धपक्की घर बनाउन पाउनुपर्नेलगायत माग गर्दै आएका छन् ।
गत असार अन्तिम साता गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्वुङ गाविसका बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिए पनि वितरण हुन सकेन । गोरखा र धादिङका प्रभावितलाई एकै पटकमा मुआब्जा वितरण गर्ने भन्दै तत्कालका लागि मुआब्जा वितरण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
‘बूढीगण्डकी किन तीव्र गतिमा निर्माण भएन भनेर म कसैलाई दोष दिन्न’ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले भने, ‘हाम्रो सरकारको अर्कमण्यताले जनताले दुःख पाए ।’ एक साता गृहकार्य गर्ने हो भने प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत वा कम्पनीमार्फत कुन नमुनाबाट अघि बढ्ने टुङ्गो लागेको छैन । मुआब्जा बाँड्न बजेट आएको भए पनि वितरण नहुँदा फिर्ता गएको थियो । आयोजनाबारे अन्योलता हटाउन बूढीगण्डकी विकास समितिको पहलमा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतको संयोजनमा पटक पटक बैठक बसेको छ ।
रासस
