बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्रभावित हुने गोरखा र धादिङका स्थानीय जनताले घर बनाउन रू. दुई लाख अनुदान रकम र रोक्का गरिएको जग्गाको मुआब्जा माग गरेका छन् ।
गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घअन्तरगत आरुघाट उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा आइतबार आरुघाटमा भएको भेलाले अनुदान रकम वितरणमा ढिलाइ भएको र मुआब्जा वितरणमा आलटाल गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
आरुघाट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको भेलामा धादिङस्थित विशालनगरका बूढीगण्डकी प्रभावित पनि सहभागि थिए । अन्य गाविसका भूकम्पपीडितसँग अनुदान वितरणका लागि सम्झौता सकिएको भए पनि बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता शुरु नगरिएको भन्दै उनीहरूले अनुदान वितरणको प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् । आरुघाटका गणेश श्रेष्ठका अनुसार बैठकले अनुदान, मुआब्जा माग गर्नेलगायत सात बुँदे निर्णण गरेको हो ।
‘आरुघाट बजार डुब्ने हल्लाले व्यापार, व्यवसाय ठप्प भयो । बैङ्कबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न सकेनौँ’ श्रेष्ठले भने, ‘भूकम्पले घर भत्काएको हो अनुदान रकम दिएनन् । ऋणको ब्याज सरकारले वा राष्ट्र बैङ्कले मिनाहा गर्नुपर्छ । होइन भने मुआब्जा र अनुदान लेऊ ।’ बूढीगण्डकी जलविद्युत्को जलाशयको सतहले आरुघाट बजार डुब्ने हल्ला चलेपछि विगत एक वर्षदेखि सो क्षेत्रमा जग्गाको किनबेच र व्यापार घटेको श्रेष्ठको भनाइ छ । गोरखाका विभिन्न १४ गाविसस्थित बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय गोरखाले भने बूढीगण्डकी प्रभावितले छिट्टै निजी आवास निर्माण प्रयोजनका लागि अनुदान सम्झौता गर्न पाउनुको साथै घर बनाउने अनुदान रकम पनि पाउने बताएको छ ।
रासस