– २१० मेगावाटका ६ आयोजना रोकिए
अर्थमन्त्रालयले प्रसारणलाइनको अनुमानित लागतसमेत राखेर गत वैशाखमा सहमतिका लागि भारतीय दूतावासमार्फत एक्जिम बैंकलाई पठाएको थियो । असारको दोस्रो साता एक्जिमले कर्जा सम्झौता कार्यान्वयन भएको जानकारी अर्थलाई पठाएको थियो ।
सात महिना बितिसक्दा पनि प्रसारणलाइन निर्माण अनिश्चित भएपछि ६ वटा आयोजनाका लगानीकर्तासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नै हुन सकेको छैन । पीपीए नभएपछि लगानीकर्ताले आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसमेत सकेका छैनन् । दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा पनि सरकारले आयोजना निर्माणमा ध्यान नदिएको आरोप लगानीकर्ताको छ । सरकारका कारण यी आयोजना तीन वर्ष पछि धकेलिएका छन् । उनीहरूले सन् २०१५ सम्ममा आयोजना सक्ने गरी बोलपत्रमा भाग लिएका थिए । त्यसबेला प्रसारणलाइन सरकारले बनाइदिने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
आन्तरिक खपतका लागि स्वदेशी लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धाबाट बनाउन लागेका यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता २ सय १० मेगावाट छ । यी आयोजना बनाउन ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सम्बद्ध कम्पनीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
एक्जिमले कर्जा सम्झौता कार्यान्वयन भएको जानकारी गराइसकेकाले अन्य कारण देखाएर प्रसारणलाइनको काम रोक्न नहुने तर्क अर्थका अधिकारीको छ । विद्युत् प्राधिकरणले अर्थबाट बजेट नआएको भन्दै काम सुरु गर्न नसकेको बताएको छ ।
एक्जिमले ऋण सम्झौता कार्यान्वयन भएको जानकारी गराएपछि थप सहमति लिनु आवश्यक नभएको बताउँदै अर्थका उपसचिव कैलाश पोखरेलले भने, “सम्बद्ध मन्त्रालयले भारतीय दूतावासबाट नो अब्जेक्सन लेटर मागेकाले यस्तो समस्या आएको हो । तर बजेट आउने निश्चित भएकाले प्रसारणलाइनको काम रोक्नु पर्दैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, आयोजनाको अध्ययनलगायत बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गरे हुन्छ ।”
यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव भने अर्थबाट बजेट नआएकाले प्रसारणलाइन निर्माणमा समस्या परेको बताउँछन् । अर्थले बजेट दिए कोसी र सोलु करिडोरमा प्रसारणलाइनको काम थाल्ने उनको भनाइ छ ।
तीन वर्षअघि सरकारले बढी रकम कबोल गरेका लगानीकर्तालाई ६ वटा आयोजना बनाउन लाइसेन्स दिएको थियो । लगानीकर्ताले ४५ करोड रुपैयाँ अग्रिम राजस्व बुझाउनुका साथै पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीसमेत राखेका छन् । आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् ।
लाइसेन्स पाएको लामो समयसम्म पनि पीपीए नभएका आयोजनामा २४ मेगावाटको खारेखोला, १५ मेगावाटको मायाखोला, २३ मेगावाटको सोलुखोला, ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु, १६ मेगावाटको सिंगटी र ५० मेगावाटको मेवाखोला छन् ।
“एक्जिम बैंकको कर्जा पाइसक्दा पनि प्रसारणलाइनलाई बजेट छैन भनेर प्राधिकरणले पीपीए रोकेको छ,” सोलु जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख शशीसागर राजभण्डारीले भने, “यही कारणले गर्दा हाम्रो अर्बौंको लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ ।” अर्थले पनि ६ मध्ये चारवटा आयोजनालाई सोलु करिडोरमा आवश्यक १३२ केभी र कोसी करिडोरमा २ सय २० केभी प्रसारणलाइन बनाउन क्रमशः २ करोड ९० लाख र ९ करोड अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिसकेको उनले बताए ।
“प्रसारणलाइन बनाउन बजेट छैन भनेर पीपीए गरिएको छैन, भारतको एक्जिम बैंकबाट सरकारले रकम पाइसकेको छ,” राजभण्डारीले थपे, “देशमा चरम लोडसेडिङ हुँदा पनि सरकार यसमा गम्भीर देखिएन ।”
प्राधिकरणले तल्लोसोलु र सोलुभन्दा माथि रहेको बेनी आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग पीपीए गरिसकेको प्रवद्र्धक एस्सेल क्लिन हाइड्रोपावरका निर्देशक आशीष गर्गले बताए । “तर, प्रतिस्पर्धाबाट अग्रिम रकम तिरेर करोडौं लगानी गरिसकेको आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग पीपीए गर्न आनकानी गरिरहेको छ,” उनले भने । आयोजनाले सोही प्रसारणलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गर्नेछ ।
६ मध्ये ५० मेगावाटको मेवाखोला र १५ मेगावाटको मायाखोलालाई कोसी करिडोरमा २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउन ९० लाख, सोलु करिडोरमा ८२ मेगावाटको सोलु र २३ मेगावाटको सोलुखोलामा २९ लाख अमेरिकी डलरका साथै अन्य १४ वटा आयोजना विकास गर्नलाई २३ करोड ६० लाख डलर आयात निर्यात बैंकबाट सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ ।
पीपीएमा भएको ढिलाइले आयोजनालाई लगानी जुटाउन समस्या परेको गुनासो प्रवद्र्धकबाट आएपछि ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले असार अन्तिम साता प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी लगानीकर्तासँग २१ दिनभित्र पीपीए सक्न निर्देशन दिएका थिए ।
ऊर्जा संकट बढ्दै गएपछि थर्मलप्लान्ट र भारतबाट विद्युत् आयातमा ध्यान दिने प्राधिकरणले स्वदेशी खपतका लागि बन्ने आयोजनासँग पीपीए नगरेर लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाएको गर्ग बताउँछन् । “सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएदेखि हामी पीपीए र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाउँदा पनि सरकारले प्रस्ताव आह्वानका क्रममा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेन, यस्तो अवस्थामा कसले जलविद्युत्मा लगानी गर्छ ?” उनले भने ।
प्रस्ताव आह्वान गर्दा सरकारले पीपीए र प्रसारणलाइन समयमा बनाइदिने प्रतिबद्धता गरे पनि आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा नभएको राजभण्डारीको गुनासो छ ।
सरकारले मायाखोला आयोजनालाई आगामी २०७४ माघ, मेवाखोलाका लागि २०७५ माघ र सोलु करिडोरमा आगामी २०७२ को पुससम्ममा १ सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने विषयमा सहमति गरिसकेको छ । पीपीएमा ढिलाइ भएपछि विद्युत् उत्पादनमा पनि ढिलाइ हुने लगानीकर्ता बताउँछन् । माया र मेवा आयोजासँग प्राधिकरणले विद्युत् जडान सम्झौतासमेत गरेको छैन ।
प्रस्तुति: कारोबार