सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि सम्पन्न भयो। देशभित्र ज्यादै विवादास्पद रहेको यो सन्धि अन्तत: संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट पास भयो। महाकाली नदीसित सम्बन्धित वनवासा व्यारेज र टनकपुर व्यारेज निर्माणबाट उठेका विभिन्न विवादहरू साम्य भए।
भारत र नेपालले (पारस्परिक लाभको आधारमा) पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण गर्ने दिशातर्फ अगाडि कदम चालेका थिए। तर भारतले महाकाली सन्धिले स्थापित गरेको सिद्धान्तको विपरीत बढी पानीको माग र लाभको समुचित बाँडफाँडमा आधारहीन तर्कहरू पेस गरिनै रहेकोले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनसकेन।
आफूले महाकालीको पानी प्रयोग गरिनै रहेकोले पञ्चेश्वर परियोजनामा आफ्नो भनाइअनुसार भएन भनी डीपीआर निर्माणमा उदासीन रह्यो। फलस्वरूप सन्धि भएको ६ महिनाभित्र बनाइने भनिएको पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर बन्दै बनेन। बीस वर्ष यत्तिकै खेर गयो।
डीपीआर बनाउने कुरामा नेपालले भारतको आधारहीन माग मान्न सकेन र महाकालीको पानी कसरी र कति बाँडफाँड गर्ने र पञ्चेश्वरमा लाभको आधारमा लगानी गर्दा दुबै देशले कति बेहोर्ने भन्ने कुरामा विवाद रह्यो। यसैबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरण निर्माण भयो र अन्ततोगत्वा जोसित कुरा मिलेको छैन, उसैलाई अर्थात् भारतको वापकोस भन्ने परामर्शदातालाई फेरि डीपीआरको समन्वित रूप तयार गर्न दिइयो।
कुनै स्वतन्त्र पक्षबाट त्यसको तयारी गर्न दिएको भए महाकाली सन्धिका प्रावधानहरूको उचित व्याख्यासहित निष्पक्ष रूपमा त्यसमा विचार आउँथ्यो र दुबै पक्षलाई त्यसले सहमतिमा ल्याउन केही बाटो निर्देशित गथ्र्यो होला। तर त्यस्तो गरिएन। दूधको रक्षा गर्ने काम बिरालोलाई दिइयो।
भारतीय परामर्शदाताले अहिले डीपीआर तयार गरेर नेपाली पक्षलाई उसको प्रतिक्रियाको लागि पठाएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पञ्चेश्वर परियोजनासित सम्बन्धित मूल विवाद एकपटक फेरि सतहमा देखापरेको छ।
यस विवादका निम्न मूलपक्षहरू विचारणीय छन्।
- महाकाली नदी सीमा नदी भएकोले यस नदीमा दुबै पक्षको समान अधिकार हुने र पानी पनि बराबर नै पाउने भन्ने महाकाली सन्धिले स्थापित गरेको सिद्धान्त एकातिर छ भने अर्कोतिर पानीको बाँडफाँड गर्दा वर्तमानमा टनकपुर र वनवासाबाट भारततर्फ लगिरहेको पानीको मात्रामा प्रतिकूल असर पारिने छैन भनी सन्धिमा भनिएको छ। उक्त सिद्धान्तलाई पञ्चेश्वरको डीपीआरमा समावेश गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरेर वनवासा ब्यारेजको १६० किलोमिटर तल रहेको शारदा व्यारेजमा पनि पानी पुर्याउनेगरी भारतीय पक्षबाट पानीको दाबी गरिएको छ, जसले गर्दा मूलत: महाकालीको सम्पूर्ण पानीबाट भारतले ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म र नेपालले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म पानी पाउने अवस्था देखिन्छ।
- भारत र नेपालबीच भएको कोशी, गण्डकीसम्बन्धी सम्झौताको हकमा नेपालतर्फ ती नदीहरूबाट कति पानी उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छ, तर भारततर्फ कति लैजाने भनी उल्लेख छैन। भारतले बनाएको ब्यारेजले भारतर्फ सबै पानी लैजाने नै भयो। ती नदीहरूमा कति पानी हुन्छ, कति नेपालले पाउने र कति भारतले पाउने उल्लेख छैन। यसबाट भारतीय परियोजनाले नेपाललाई केही पानी दिएको जस्तो भयो, जबकि नेपालबाट बग्ने ती नदीमा नेपालबाट नै पानी जान्छ र ती परियोजना पनि नेपालमै बनेका हुन्। पञ्चेश्वर बन्नुभन्दा पहिले नेपालले पाउने पानीको मात्रा सन्धिमा उल्लिखित छ र सम्पूर्ण नदीमध्ये दुबैको कति भाग पाउने भन्ने कुरा पञ्चेश्वर बन्दा टुङ्गो लगाउनेगरी व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले भारतले डीपीआर बनाउँदा नेपालले पाउने पानी उल्लेखित छ, तर नदीमा कति पानी हुने र त्यसमध्ये दुबै देशले कति पाउने भनी उल्लेख गरिएको छैन। यसो हुँदा सबै पानी भारतको र उसले खटाएर यति नेपालले पाउने भनी उल्लेख गरेको देख्दा भारतको दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन देखिँंदैन। यसो गर्नु सरासर नै नेपाललाई ठग्नु हो।
- महाकाली सन्धिको मनसाय भावना र प्रावधानहरूलाई देख्दा उक्त सन्धि एउटा ढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार गरिएको सन्धि हो, जसको ढाँचा अन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता –पीडीए) हुनु आवश्यक हुन्छ। महाकाली सन्धिको दफा १२.४ ले पनि सो कुराको पुष्टि गर्छ। पञ्चेश्वरको पीडीएले वास्तविक अर्थमा पानीको अर्थात् प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्छ। त्यसैकारण पञ्चेश्वरको डीपीआर र त्यसको आधारमा गरिने पीडीए नेपालको संविधान बमोजिम संसदबाट अनुमोदन हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। महाकाली सन्धि भैहालेपछि त्यस अन्तर्गतका कुनै र जस्तोसुकै सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न पर्दैन भनी सरकारले संसदलाई छल्न सक्ने अवस्था देखिँंदैन।
- महाकाली सन्धि सीमा सन्धि हैन, तर त्यसको सम्बन्ध सीमासित छ। किनकि महाकाली नदीले दुई देश बीचको लामो भूभागमा सीमाको काम गरेको छ। सीमा नदी महाकालीको उद्गमस्थल वा भनौं मूल भङ्गालो कुन हो र त्यो कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने बारेमा दुई देशबीच विवाद रहिआएको छ। यस बारेमा नेपालको दाबी महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो र त्यहाँबाट बगेर आउने नदी नै महाकाली नदी हो भन्ने रहेको छ। तर भारत भने लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी कुटियाङ्दी हो, दुई देशको सीमा पर्ने महाकाली नदी हैन भन्ने तर्क गर्छ। भारतबाट तयार गरिएको महाकालीको डीपीआरमा पनि आफ्नो दाबीअनुसार महाकाली नदी अन्यत्रै देखाइएको र लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदीलाई कुटियाङ्दी भनिएको छ। यस्तो लेखाइ भएको डीपीआरबाट सीमाको बारेमा नेपालको दाबीलाई अस्वीकृत गराउनका लागि प्रमाण जुटाउने जस्तो काम गरिएको छ। योबाट सरासरै झुक्याउने उद्देश्य रहेको झल्कन्छ।
- माथि उल्लेख गरेजस्तो वनवासाबाट १ सय ६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदा नदीको ब्यारेजमा पानी पुर्याउने मनसाय राख्दा पञ्चेश्वरबाट निकाल्ने विद्युतको मात्रा कम हुनजाने भयो, जसले गर्दा बिजुली दुवै देशले आधा—आधा पाउने भनी सन्धिमा लेखिएको हुँदा नेपालले कम विद्युत पाउने भयो। सन्धिमा पञ्चेश्वरलाई उच्चतम लाभको आधारमा डिजाइन गरिन्छ भनी लेखिएकोमा अहिले शारदा ब्यारेजलाई पानी दिनपर्नाको कारणले बिजुलीको मात्रा १० हजार गेगावाट आवर वार्षिकबाट घटाएर ८ हजार मेगावाट आवरमा झारिएको छ।
- भारतले तल्लो शारदामा पानी पुर्याउनका लागि महाकालीबाट नेपालको भागमा पानीको मात्रा घटाउने मात्र हैन, परियोजनाको लागत बेहोर्ने कुरामा पनि अब भारतले आफ्नो लाभको आधारमा परियोजना खर्च बेहोर्नपर्नेमा तुलनात्मक रूपले बढी लाभ पाउने तर कम खर्च बेहोर्ने देखिन्छ। यस्तो स्थिति महाकाली सन्धिले परिकल्पना गरेको हैन।
समग्रमा भन्नुपर्दा भारतको वापकोसले तयार गरेको डीपीआरबाट अहिलेसम्म नेपालले राख्दै आएको माग र महाकाली सन्धिको व्याख्यालाई अस्वीकार गरेर आफूलाई मात्र हुँदो गर्ने काम गरेको छ। यो सर्वथा नाजायज र सन्धिको अक्षर तथा भावना विपरीत छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ। पञ्चेश्वरको कुरा गर्छु भन्नुहुन्छ। तर के यो उहाँले बुझ्नुभएको छ?
के उहाँ नेपालका ती कर्मचारीहरू जसले पञ्चेश्वरको अध्ययनमा नै आफ्नो अधिकतम समय लगाएका छन्, उनीहरूको कुरा सुन्न तयार हुनुहुन्छ? यदि हैन र वापकोसकै कुरा मान्ने हो भने नेपालले भारतबाट फेरि एकपटक जलस्रोतमा ठगिने काम हुन्छ। सबैलाई चेतना भया।
विचार/विश्लेषण : सूर्यनाथ उपाध्याय
स्रोत : कान्तिपुर