काठमाडौँ, १७ असोज: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैं लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका ७ जलविद्युत् आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत बनाउने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकले कुल २ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता भएका ७ आयोजनाको काम सहायक कम्पनी बनाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आफ्नो बहुमत सेयर राखी खोलेका दुवै सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेड र तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड सफल उदाहरण बनेका छन् । २४ मेगावाटको चिलिमेबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको चिलिमे हाइड्रोपावरले आफैं लगानी जुटाएर एकै पटक १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अर्को सहायक कम्पनी तामाकोसी हाइड्रोपावरले समेत ४ सय ५६ मेगावाटको आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
‘यी दुई सहायक कम्पनीको सफल उदाहरणलाई हेरेर हामीले प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेका सातै जलविद्युत् आयोजनासमेत प्राधिकरणको सब्सिडियरी (सहायक) कम्पनी खोलेर निर्माण गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सहायक कम्पनी बनाएर ६ सय ९२ मेगावाटको तमोर, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटको दूधकोसी, ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८७ मेगावाटको तामाकोसी–५, १४ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ४२ मेगावाटको मोदी ए जलविद्युत् आयोजना बनाउने निर्णय गरेको उनले जनाए । पछिल्लो अध्ययनबाट दूधकोसी र माथिल्लो अरुण दुवैको उत्पादन क्षमता ६/६ सय मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यीमध्ये तमोर, दूधकोसी र उत्तरगंगा वर्षायामको पानी जम्मा गरेर हिउँदयाममा उत्पादन गर्ने जलाशययुक्त आयोजना हुन् । माथिल्लो अरुण र तामाकोसी–५ पिकिङ रन अफ रिभर (अर्ध जलाशययुक्त) अर्थात् दिनभर पानी थुनेर बढी माग हुने बेलुकाको समयमा मात्र बिजुली उत्पादन गर्न मिल्ने आयोजना हुन् । प्राधिकरणले दूधकोसी, तामाकोसी–५, माथिल्लो अरुण, दुवै मोदी आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेको छ । तमोर र उत्तरगंगाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले आफूले बहुमत सेयर राखी खोल्ने सहायक कम्पनीहरूले सरकारी वित्तीय संस्थाहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना र दुवै प्रहरीको कल्याण कोष, सर्वसाधारणको सेयर र रेमिट्यान्सबाट लगानी जुटाएर सातै आयोजनाका काम अघि बढाउने छन् । सातवटै आयोजनाका लागि छिट्टै छुट्टाछुट्टै सहायक कम्पनी खोलिनेछ ।
सहायक कम्पनीहरूलाई विदेशी कम्पनीसित संयुक्त लगानीमा समेत आयोजना निर्माण गर्ने कार्यादेश दिइनेछ । यी आयोजना निर्माण गर्न ५ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनी भएकाले यी आयोजना निर्माणका लागि इक्विटीबापतको रकम सरकारले प्राधिकरणमार्फत लगानी गर्नेछ । बाँकी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सुरक्षा संगठनका कल्याण कोष, सर्वसाधारणको सेयर तथा विदेशी कम्पनीसितको संयुक्त लगानीलगायतबाट जुटाउने निर्णयसमेत प्राधिकरणले गरेको छ ।
सञ्चालक समितिले प्राधिकरणलाई पुन:संरचना गरी सशक्त बनाउन यसको मातहतमा थप ४ सहायक कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणकै प्रमुख सेयर रहने गरी पावर ट्रेडिङ कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी, कन्सल्टेन्सी कम्पनी र काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट मिटर रिडिङ प्रणाली लागू गर्ने कम्पनी खोल्नेछ । पावर ट्रेडिङले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गरी नेपालभित्र र विदेशमा बिक्रीको काम गर्नेछ ।
प्राधिकरणले सबै काम गर्न सम्भव नभएकाले पावर ट्रेडिङको काम गर्न छुट्टै सहायक कम्पनी खोल्ने निर्णय भएको जानकारी घिसिङले दिए । भारतमा समेत विद्युत् खरिद र बिक्रीको काम गर्ने छुट्टै पावर ट्रडिङ कम्पनी छ ।
इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठेक्कामा लिएर प्राधिकरण या अरू निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणलगायत निर्माणको काम गर्नेछ । कन्सल्टेन्सी कम्पनीले परामर्शदाताको काम गर्नेछ । प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाको कन्सल्टेन्सीको काम सोझै दिन सक्नेछ भने यसले प्रतिस्पर्धामा अरू स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका आयोजनामा समेत परामर्शदाताको काम गर्न सक्नेछ ।
प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालयहरूको सट्टा सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । ‘हाल ८ वटा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । अब क्षेत्रीय कार्यालयको सट्टा सात प्रदेशमा एक/एकवटा प्रदेशस्तरीय कार्यालय खोलिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको क्षेत्रीय कार्यालयलाई भने छुट्टै सहायक कम्पनीका रूपमा विकास गरिनेछ,’ घिसिङले भने । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् वितरणको काम गर्न खोलिने कम्पनीले स्मार्ट मिटर रिडिङलगायत अत्याधुनिक सुविधा दिने कार्य गर्नेछ ।
नयाँ अत्याधुनिक प्रणाली लागू भएपछि मिटर रिडिङ गर्न प्राधिकरणका कर्मचारी घर–घरमा आउनुपर्ने छैन, कम्पनीले नै टेलिकमको जस्तै केन्द्रबाट बिल दिन र नतिरे काट्न सक्ने तथा सेवाग्राहीले समेत घरमै बसेर बिजुलीको बिल तिर्न सक्नेलगायत आधुनिक सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
स्रोत : कान्तिपुर